काठमाडौं - शिशुको वृद्धि विकास आमाको गर्भदेखि नै सुरु हुन्छ। जन्मपछि शिशुको शारीरिक र मानसिक दुवैको विकास अन्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।
बालबालिकाको यही वृद्धि विकासको लागि खोप आवश्यक पर्छ। बालबालिकालाई स्वस्थ राख्न, अपांगताबाट बचाउन र मृत्यु हुन नदिन खोप अनिवार्य छ। खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ। विभिन्न रोग तथा संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि खोपले शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ।
बालबालिकामा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले खोप अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्छ। नेपालमा सरकारले १३ प्रकारका खोपहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँछ। यी अधिकांश खोपहरु शिशु जन्मेको १५ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्छ। साथै खोपको सबै मात्रा पूरा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।
दुई वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धुनष्टंकार, हेपाइटाटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा रुबेला लगायत १३ प्रकारका रोगबाट बचाउन खोपहरु दिने गरिन्छ।
यी खोपहरुको मात्रा पूरा गर्नेको संख्या पछिल्लो पाँच वर्षमा सुधार आएको छ। नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) को सन् २०२२ को अध्ययन अनुसार नेपालमा खोपको सबै मात्रा पूरा गर्नेको संख्या ८० प्रतिशत छ। यसअघि सन् २०१६ मा यो संख्या ७८ प्रतिशत थियो।
आजभन्दा २६ वर्ष पहिले सन् १९९६ मा खोपको सबै मात्रा पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्या ४३ प्रतिशत मात्र थियो। यो संख्या क्रमशः बढ्दै सन् २००१ मा ६६, २००६ मा ८३, २०११ मा ८७, २०१६ मा ७८ हुँदै २०२२ मा ८० मा पुगेको एनडीएसको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रदेशगत रुपमा खोपको मात्रा पूरा गर्नेको संख्या सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा ९३ दशमलव ४ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा ६७ दशमलव ७ प्रतिशत छ। बागमती प्रदेशमा ८३ दशमलव ४, लुम्बिनीमा ८५ दशमलव ३, कर्णालीमा ८४ दशमलव ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ दशमलव ८ प्रतिशत छ। यी सबै प्रदेशको शहरीभन्दा ग्रामीण भेगमा खोपको मात्रा पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्या भने कम छ।
खोप नलगाउने बालबालिका बढे
पछिल्लो पाँच वर्षमा खोपको मात्रा पूरा गर्ने बालबालिकाको संख्यामा सुधार आयो। तर कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या भने तीन प्रतिशतले बढेको छ। सन् २०२२ को एनडीएचएसको अध्ययनले नेपालको चार प्रतिशत अर्थात् करिब २१ हजार २८० बालबालिका खोप लगाउन छुटेका छन्। यसअघि सन् २०१६ मा यो संख्या मात्र एक प्रतिशत थियो।
सन् २००१ देखि क्रमशः सुधार आउन थालेको यो अवस्था सन् २०२२ मा आएर पुनः बढेको देखिन्छ। सन् १९९६ मा २० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप लगाउँदैनथे। सन् २००१ मा यो संख्यामा सुधार आउँदै १ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसपछि क्रमशः सन् २००६ मा ३, २०११ मा ३, २०१६ मा १ हुँदै २०२२ मा ४ प्रतिशत पुगेको एनडीएसएसको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
‘दुई वर्षसम्म खोप लगाउन मिल्ने उमेरलाई पाँच वर्षसम्म बनाएका छौँ’
खोपको मात्रा पूरा गर्नेको संख्यामा सुधार देखिए पनि कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या बढ्नु चिन्ताजनक छ।
कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या किन बढ्यो ? परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा सागर दाहाल कोभिड महामारी र लकडाउनका कारण खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या घटेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कोभिड महामारीमा लामो लकडाउन भयो। खोप सेवा पनि अवरुद्ध भयो।’
यो चार प्रतिशत बालबालिकालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यसका लागि नयाँ कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
पूर्ण खोप प्राप्तिका लागि हरेक वडा र पालिकाले प्रत्येक वर्ष फागुन र चैतमा सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ। उक्त सर्वेक्षणको काम भए पनि बालबालिका छुट्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ।
‘यो काम ७५३ वटै पालिकाबाट हुन्छ। यसलाई नै अब घनिभूत रुपमा मनिटरिङ गर्छौं। अझ क्रियाशील बनाएर छुटेका बच्चालाई खोप लगाउने प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं,’ डा दाहालले भने।
१५ महिनासम्म खोप लगाउन छुटेका बच्चाहरुलाई पहिले दुई वर्षसम्म खोप लगाउन सकिने प्रावधान थियो। तर अब यो उमेर अवधि पाँच वर्षसम्म पु¥याइएको छ। अर्थात् नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले पाँच वर्षको उमेरसम्म खोप लगाउन सक्छन्।
छुटेका बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउन विद्यालय स्तरमा पनि पुग्ने सरकारको योजना छ। शाखा प्रमुख दाहाल ती योजना यसरी सुनाउँछन्, ‘प्रि–प्राइमरी स्कुलमा तीन वर्षदेखि भर्ना गर्न थालेका छौँ। पाँच वर्ष भित्रमा बालबालिकालाई स्कुलमा भर्ना गरिसकेका हुन्छौं। भर्ना हुन आउँदा अन्य विवरणसँगै सबै खोप लगाए÷नलगाएको विवरण पनि राख्न सकिन्छ।’
भर्ना हुने क्रममा सोधिएका विवरणका आधारमा खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई त्यही नै खोप लगाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए। यो अभ्यासमार्फत अन्य राष्ट्रहरुमा बालबालिकाले पूर्ण खोप लिए÷नलिएको विवरण राख्ने गरेको उनी बताउँछन्। तर यो अभ्यासका लागि एकल प्रयास मात्र नभई शिक्षा मन्त्रालय लगायत अन्य निकायको पनि सहकार्य आवश्यक पर्ने उनले बताए।
समस्या बढी भएका ठाउँ पहिचान गरी ठाउँ विशेषका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर त्यो कार्यक्रमको अगुवाई भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए।
‘संघीय सरकारले कतिपय कुराहरुमा स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने होला। रणनीति बनाउनुपर्ने होला। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ,’ डा दाहालले भने।
योसँगै सबैभन्दा धेरै खोप लगाउन छुटेका ठाउँको पहिचान गरी त्यहाँका सरोकारवालासँग समन्वय गरिने उनले बताए। सरकारले वर्षेनी एक वर्ष मुनिका करिब ५ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने गरेको छ।
खोप कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
छुटेका बालबालिका पत्ता लगाएर तत्काल खोप लगाउनुपर्छ
खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको संख्या बढ्नु चिन्ताजनक भएको विज्ञहरु बताउँछन्। खोपको मात्रा पूरा गर्ने बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आए पनि खोप लगाउन छुट्नु सकारात्मक नभएको जनस्वास्थ्यविद् एवं इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
कुन ठाउँमा बालबालिका खोप लगाउन छुटेका छन्? ती ठाउँहरु पत्ता लगाएर तत्काल खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘कहाँ–कहाँ कमजोरी छ। समीक्षा गरेर तत्काल योजना बनाई रुटिन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ।’ डा मरासिनीले भने।
खोप लगाउन छुट्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दै गए बच्चाहरुमा विभिन्न र संक्रमण देखिन सक्छ। पोलियो र दादुराको संक्रमण फैलियो भने नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। सरकारले एउटा बच्चालाई पनि खोप लगाउन छुटाउन नहुने उनले बताए। ग्रामीण भेगमा अझै पनि खोप लगाउन छुट्ने बालबालिकाको संख्या रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन डा मरासिनीको सुझाव छ।
‘एउटा मात्र पोलियोको बिरामी देखियो भने समस्या हुन सक्छ। खोप लगाउन छुट्ने बच्चाको संख्या बढ्दै गए रोग देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नियमित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु त पर्छ नै छुटेकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर खोप लगाउनुपर्छ।’
कुन रोग विरुद्ध कुन खोप लगाइन्छ ?
१. क्षयरोग– बिसिजी (जन्मने बित्तिकै)
२. झाडापखाला, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी, पोलियो र निमोनिया– रोटा, पोलियो, एफआइपिभी, पिसिभी, डिपिटी–हेप बी–हिब पहिलो मात्रा (६ हप्तामा)
३. झाडापखाला, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी, पोलियो र निमोनिया– रोटा, पोलियो, डिपिटी–हेप बी–हिब, पिसिभी दोस्रो मात्रा (१० हप्तामा)
४. भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी, पोलियो– पोलियो, डिपिटी–हेप बी–हिब, एफआइपिभी तेस्रो मात्रा (१४ हप्तामा)
५. निमोनिया, दादुरा र रुबेला– पिसिभी तेस्रो मात्रा, दादुरा–रुबेला पहिलो मात्रा (९ महिनामा)
६. जापानिज इन्सेफलाइटिस– जापानिज इन्सेफलाइटिस (१२ महिनामा)
७. दादुरा र रुबेला– दादुरा–रुबेला दोस्रो मात्रा (१५ महिनामा)
खोप लगाउन नमिल्ने विशेष अवस्थाहरु पनि छन्। बालबालिका बिरामी हुँदा, कुनै रोग ग्रसित बालबालिका, औषधि सेवन गरिरहेका र कुनै किसिमको एलर्जी भएका बालबालिकाले खोप लगाउन मिल्दैन।
यी अवस्थामा बालबालिकालाई खोप लगाउँदा समस्या झन् बढेर जाने र खोपको प्रभावकारिता पनि नहुने खोप शाखाले जनाएको छ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको फागुन अंकमा प्रकाशित रिपोर्ट
