काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक चलिरहँदा अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
बजेट आउनुअघि विशेष महत्वका साथ हेरिने विषय स्वास्थ्यको बजेट पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने यसक्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा छ।
अझै कोभिड महामारीले देखाएको स्वास्थ्य प्रणाली र बढ्दै गएको नसर्ने रोगको भारले पनि स्वास्थ्यमा बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा बहस चलिरहँदा अब स्वास्थ्यमा कस्तो बजेट आउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग बजेटमा स्वास्थ्य विशेष संवाद श्रृंखला सुरु गरेका छौं।
यो संवादको श्रृंखलामा स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीसँग कुराकानी गरेकी छिन्। डा कार्कीले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको दश प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्यमा जनशक्तिमा खर्च बढाउन विशेष जोड दिएका छन्। डा कार्कीले भिडियो कुराकानीका क्रममा व्यक्त गरेको धारण उनकै शब्दमा:
हामीले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई बजेट आउनुपूर्व नै स्वास्थ्यमा बजेटको आकार बढाउनुपर्छ भनेर सुझाइरहेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजस्तो कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा अनिवार्य छुट्याइनु पर्छ।
२०७२ सालपछिको नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य जनताको संवैधानिक अधिकार भएकाले पनि स्वास्थ्यको बजेटलाई खर्च होइन लगानी सम्झिएर बढाउनुपर्छ।
स्वास्थ्यमा छुट्एिको बजेट पनि पूर्ण रुपमा खर्च नभएको देखिन्छ। यसको एउटा कारण मानव संसाधनमा खर्च नगर्दा पनि हो। जनशक्ति बढाउने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाउँछ तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दैन। स्वास्थ्यका खर्च हुने बजेटको ३३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
अहिलेसम्म हाम्रो बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु उपचारात्मक कुरामा मात्र केन्द्रीत छ। प्रिभेन्टिभ कुरामा पनि काम गर्न आवश्यक छ। अबको बजेटमा यी कुरा पर्नुपर्छ। अहिले आधारभूत अस्पताल भनेर सिलान्यास गरिएको छ। यसलाई आधारभूत अस्पताल भन्दापनि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको रुपमा विकास गरेर उपचारात्मकसँगै प्रिभेन्टिभ र प्रोमोटिभ स्वास्थ्यमा काम गर्नेगरि बजेट छुट्याउन आवश्यक छ।
स्वास्थ्यमा कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपन पनि देखिन्छ। त्यो दोहोरोपनाले गर्दा पनि स्वास्थ्यमा भएको खर्चको उपलब्धि कम देखिएको छ। त्यसैले स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन गरेर बजेटको दोहोरोपनालाई कम गर्न आवश्यक छ।
वितरणमूखी भन्दा पनि प्रभावमुख र क्वान्टिटेटिभ भन्दापनि क्वालिटेटिभ हेल्थमा फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो क्यान्सर लागेको व्यक्तिलाई ५ हजार भत्ता, वृद्धवृद्धालाई भत्ता भन्दापनि उहाँहरुले खाने औषधि क्यान्सरका बिरामीलाई फलोअप उपचार निःशुल्क गर्ने हो भने परिणाममुखी हुन्छ।
अहिलेको बीमाले ३५ सय रुपैयाँ बिमितले तिरेपछि उसको ५ जनाको परिवाले एकलाखसम्मको उपचारमा सहुलियत पाउने व्यवस्था छ। तर यो एकलाख बाध्यात्मक तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो बुझाइ पनि छ। ३५ सय खर्च नहुँदा नविकरण कसरी गर्ने, ३५ सय रुपैयाँ तेस्रोपक्षबाट गर्ने कि के गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। अहिले कोपेमेन्ट सुरु भएको छ। यसमा पनि लगानी गर्ने र नागरिकको खल्तीबाट कम हुने गरी बनाउन आवश्यक छ।
बीमालाई बिमितले इच्छा गरेको ठाउँमा उपचार गर्न नपाउने, इच्छा लागेको औषधि खान नपाउने भन्ने जुन अहिलेको कन्सेप्टमा बीमा लागेको छ। यसले दीर्घकालिन रुपमा बीमाको प्रभावकारीता घटाउँछ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाले सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै अस्पतालबाट जनताले बीमाको सुविधा पाउनुपर्छ। औषधि, उपचारका लागि आवश्यक परीक्षणहरु पनि बिरामीले इच्छाएको ठाउँबाट पाउनुपर्छ। बिमितलाई दीर्घ रोग लागेको अवस्थामा यसको रकम बढाउन पनि आवश्यक छ। एकलाख रुपैयाँले दीर्घ रोगका बिरामीको उपचार सम्भव छैन। त्यसकारण यसको सुविधा थैली बढाउनुपर्छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाका अप्ठेरालाई पनि फुकाउनुपर्छ। सरकारले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधिमा पनि फोकस गर्न आवश्यक छ। नेपालमा नभएका रोवटिक सर्जरी, यसका प्रविधि लगायतका विषयमा पनि सरकारले बजेट मार्फत ल्याउन आवश्यक छ।
हामी चिकित्सकले बजेटबाट आसा गरेको कुरा आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा हो। नेपालमा अहिले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले कुनैपनि आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा नपाएको अवस्था छ। हाम्रो अहिलेको पारिश्रमिक न्यून छ। त्यो पारिश्रमिकमा अन्य सुविधा तथा भत्ता थपेर यसलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेको न्यून ब्याजमा शैक्षिक लोनको व्यवस्था पनि दिनुपर्छ। यसले अध्ययनरत व्यक्तिलाई कम खर्च हुन्छ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन। हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि चिकित्सक कल्याणकारी कोष स्थापनाका सुझाव पठाएका थियौं। यसले चिकित्सकको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सुरक्षामा फोकस गर्न सकिन्छ।
हाम्रो स्वास्थ्यको नीतिगत सुधार गरेर सकेसम्म धेरैले मेडिकल एजुकेसन पढ्न मिल्नेगरी बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ। ३०० बेडभन्दा माथि भएका अस्पतालमा एमबिबिएस पढाउन पाउनुपर्छ। निजी संस्थाले पनि आफ्नो अधिकतम क्षमता अनुसार अध्ययन गराउन पाउनुपर्छ। त्यसको लागि थप्नुपर्ने दरबन्दी तथा सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारी अस्पतालहरुमा जनशक्तिको दरबन्दी नबढ्दा नेपाली जनतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। दरबन्दी नबढ्ने, लोकसेवा नखुल्ने अस्थायी रुपमा मात्र करार र ज्यालादारीमा जनशक्ति खटाउने क्रम बढ्दै जाँदा नेपाली चिकित्सकहरु विदेशीने क्रम बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यसले स्वास्थ्य धरासायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ। सरकारले अब स्वास्थ्यमा दरबन्दी बढाउन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको तलबसुविधा बढाउन कन्जुस्याइँ गर्नु भएन।
स्थानीय तहदेखि वीर अस्पतालजस्ता ठूला अस्पताल सबैमा जनशक्तिको अभाव छ। यसतर्फ अब काम गर्ने बेला आइसकेको छ। सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई समयमा तलब दिन समस्या छ। यसले गर्दा बिरामीले सयममा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। उपचारका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाले समयमा उपचार पाउने अधिकारबाट बञ्चित छन्। त्यसैले स्वास्थ्यमा जनशक्ति व्यापक रुपले बढाउन आवश्यक छ।
आधारभूत स्वास्थ्यलाई संवैधानिक अधिकार बनाइरहदा अब कुन लेवलको सर्भिस कसले दिने र कसरी उपचारका लागि बिरामी रेफर गर्ने भनेर नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्ने र बीमा वा सामाजिक सुरक्षा मार्फत काम गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अहिले नगर अस्पतालहरुले कसैले सिटी स्क्यान किन्ने, कसैले आइसियु चलाउने, कसैले डायलाइसिस सेवा चलाउछु भन्ने गरिरहेको अवस्था छ। यसले सेवामा सरकारको खर्च त बढायो नै तर प्रभावकारी भने देखिएन । यो बितरणमुखी भयो प्रभावकारी होइन। त्यसका लागि बजेटले भौगोलिक अवस्थाको म्यापिङ गरेर सोही अनुसार सेवा सुविधा विस्तारको योजना वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ।
हरेक २० किलोमिटरमा फरकमा सिटी स्क्यान मेसिन राखेर पनि त थेग्न सकिँदैन। स्वास्थ्यले अहिले फोकस गर्नुपर्ने भनेको सरुवा रोगको परिवर्तन भइरहेको अवस्था र बढ्दै गएको नसर्ने रोगलाई ध्यान दिएर प्रभावकारी हुनेगरी स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ।
जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न लक्षित क्षेत्र, लक्षित वर्गलाई समेट्नेगरी नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यसका साथै स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ।
