उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय अस्पताल र चिकित्सकहरुले लापरबाही गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ। पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतले ॐ अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र ती अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई लाखौं रकम क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला गरेको छ।
अदालतबाट भइरहेको उक्त फैसला पुनरावेदनको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका संघ संस्थाहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्।
चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरले अदालतको आदेशको किन विरोध? किन पुनरावेदनको माग भन्ने प्रश्न गरेको छ।
डा कार्कीले भिडियो कुराकानीमा मुख्य १२ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणाहरु राखेका छन्।
अध्यक्ष डा कार्कीले भिडियोमा उठाएका मुख्य विषयहरु यस्ता छन्:
१. स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट प्रकृति: डा कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अन्य उपभोग्य वस्तु वा सेवाभन्दा फरक छ। यो आकस्मिक र आधारभूत सेवा हो र यसमा चिकित्सक र बिरामीबीचको विश्वासको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई उपभोक्ता अदालतले परिभाषित गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
२. चिकित्सकीय लापरवाही प्रमाणित गर्ने अधिकार: चिकित्सकीय लापरवाही (मालप्रक्टिस) प्रमाणित गर्ने कार्य मेडिकल काउन्सिल वा अन्य सम्बन्धित पेशागत काउन्सिलहरूको अधिकार क्षेत्र हुनुपर्ने भनिएको छ। यी काउन्सिलहरू विशेषज्ञहरूको निकाय हुन् र उनीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू ल्याउने अधिकार पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि उपभोक्ता अदालतले सीधै यस्ता मामिलाहरूमा निर्णय नगर्ने र विशेषज्ञ समितिले नै निर्धारण गर्ने प्रचलन रहेको।
३. उपभोक्ता अदालतका निर्णयहरूमा प्रश्न: उपभोक्ता अदालतले गरेका केही निर्णयहरूमाथि गम्भीर प्रश्न छ। विशेषगरी, चिकित्सा विशेषज्ञहरूको रायबिना नै लापरवाही तोक्ने र जरिवाना गर्ने कार्य भइरहेको छ। उदाहरणका लागि: उपचार सकिएको लामो समयपछि वा ९८ वर्षको वृद्ध व्यक्तिको मृत्यु हुँदा पनि अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराइएको। - सौन्दर्य प्रसाधन वा ऐच्छिक उपचारपछि (जुन ज्यान बचाउन आवश्यक नहुन सक्छ) दाग वा असन्तुष्टिको आधारमा पनि चिकित्सकलाई दण्डित गरिएको।, उपचार गर्न नसकी बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरिएको अवस्थामा पनि जरिवाना लगाइएको।
लापरवाही प्रमाणित नभए पनि ठूलो रकमको जरिवाना (जस्तै ५६-५७ लाख, १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ) तोकिएको।
४. स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक प्रभाव: यस प्रकारका निर्णयहरूले समग्र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता छ।
५. विश्वासको अभाव र व्यापारिकरण: चिकित्सक-बिरामीको सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्धमा परिणत हुने र बिरामीलाई उपभोक्ताको रूपमा हेर्नुपर्ने बाध्यता आउने।
६. सेवाको लागत वृद्धि: मालप्रक्टिस इन्सुरेन्सको आवश्यकता पर्ने र यसले स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो बनाउने।
७. उपचार गर्न अनिच्छा: चिकित्सक र अस्पतालहरूले जोखिमपूर्ण वा जटिल बिरामीहरूको उपचार गर्न नसक्ने वा अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्ने।
८. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा ह्रास: स्वास्थ्यकर्मीहरू जो बिरामीलाई हानि नगर्ने उद्देश्यले अध्ययन र अभ्यास गर्छन्, उनीहरू आतङ्कित र निरुत्साहित हुने।
९. कानुनी सम्झौताको आवश्यकता: उपचार सुरु गर्नुअघि नै अदालतबाट तमसुक (कानुनी सम्झौता) बनाउनुपर्ने बाध्यता आउने।
१०. कानुनी अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व: मेडिकल काउन्सिल ऐन, फौजदारी उपचार संहिता र उपभोक्ता अदालत ऐन जस्ता विभिन्न कानुनहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै लक्षित गर्दा कुन कानुन आकर्षित हुने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ। मेडिकल काउन्सिल एक अर्धन्यायिक निकाय भएर पनि त्यसको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको छ।
११. राज्यलाई आह्वान र आन्दोलनको चेतावनी: राज्यले तत्काल कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने र विज्ञहरूको राय सुन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यदि यस्तो भएन भने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिन वा स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता र न्याय परिषद्सँग पनि यस विषयमा कुरा गरिरहेको र पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदनमा जाने।
१२. अमानवीय दृष्टिकोण: मृत्युको मूल्य तोकेर मान्छेलाई वस्तु बनाउने प्रयास गरिएको र यसले बिरामी र डाक्टरको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा मौद्रिक बनाउने बाध्यता सिर्जना गरेको भनिएको छ।
समग्रमा, यस स्रोतमा उपभोक्ता अदालतको स्वास्थ्य सेवामाथिको हस्तक्षेपले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउने, सेवाको गुणस्तर घटाउने, लागत बढाउने र चिकित्सक-बिरामी सम्बन्धलाई नकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने जोखिम रहेको भन्दै डा कार्कीले मुख्य चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डा कार्कीले दिएको जवाफ भिडियोमा हेरौं
