'हामीले सुन्दै आएको सबैको जिज्ञासा: सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा किन सबै औषधि पाइँदैन? के उनीहरूले भएर पनि नदिएको हो कि ल्याउँदै नल्याएको हो, आखिर कुरो के हो?'
यसलाई संक्षिप्तमा आम मानिसले बुझ्ने गरी यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
१. खरिद प्रक्रियाको जटिलता
सरकारी अस्पतालमा औषधि सिधै बजारबाट किन्न पाइँदैन। सबै खरिद 'सार्वजनिक खरिद ऐन' अनुसार टेन्डरमार्फत गर्नुपर्छ। जहाँ प्राविधिक मूल्याकंन (जिएमपी प्रमाणपत्र भएका कम्पनी हुनुपर्ने) पछि सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ। यो प्रक्रिया आफैँमा लामो र झन्झटिलो हुन्छ।
२. आपूर्ति र समयको तालमेल
सप्लायरलाई खरिद आदेश पठाएपछि सामान डेलिभरीका लागि १५ दिनको समय दिइन्छ। यदि त्यो समयमा सामान आएन भने पुनः ताकेता गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाँदा थप समय लाग्छ। अर्कोतर्फ, औषधि व्यवस्था विभागले नहेर्ने 'सर्जिकल आइटम'हरूको खरिदमा पनि आफ्नै समस्याहरू छन्।
३. भण्डारण र भौतिक पूर्वाधारको अभाव
अस्पतालका स्टोरहरूको अवस्था हेर्ने हो भने कतै भर्याङमुनि त कतै ओसिलो र अँध्यारो कोठामा औषधि राखिएका हुन्छन्। औषधिको उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक भण्डारण अनिवार्य छ, तर यसको उचित मापदण्ड कतै देखिँदैन। बिरामीको चाप अनुसार हामीसँग १ हप्ताभन्दा बढीको स्टक राख्ने ठाउँ नै हुँदैन।
४. 'जीवन रक्षक' औषधि र एक्सपायरीको जोखिम
केही आकस्मिक औषधिहरू सधैँ प्रयोग हुँदैनन् तर आवश्यक पर्दा तुरुन्तै चाहिन्छ। यदि ती औषधि स्टक राख्दा प्रयोग नभएर एक्सपायर भएमा त्यसको आर्थिक क्षति कसले बेहोर्ने? अस्पतालले वर्षमा निश्चित रकम सम्मको एक्सपायरी बेहोर्ने स्पष्ट निर्णय गरिदिएमा मात्र यस्ता औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
५. स्वास्थ्य बीमा र भुक्तानीको चक्र
धेरै अस्पताल बीमामा आबद्ध छन्। तर बीमा बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा अस्पतालले सप्लायरलाई पैसा तिर्न सक्दैन। सप्लायरले पैसा नपाएपछि नयाँ सामान ल्याउन छाडिदिन्छ, जसले गर्दा पूरै आपूर्ति श्रृङ्खला नै बिग्रिएको छ। यस्तो अभावको बेला पनि फार्मेसी कर्मचारीहरू दिनरात खटिएकै हुन्छन्।
६. 'प्रेस्किप्सन र फर्मुलरी बीचको खाडल
फिजिसियनहरूले अस्पतालको फार्मेसीमा के-के औषधि छन् वा बीमाले कुन-कुन औषधि कभर गर्छ भन्ने नबुझी औषधि लेखिदिन्छन्। उदाहरणका लागि बीमामा 'ए' र 'बी' छुट्टाछुट्टै पर्छन् तर ती दुई मिलेर बनेको 'ए+बी' (कम्बिनेशन फर्म) पर्दैन। चिकित्सकले 'ए+बी' लेखिदिँदा बिरामीले औषधि पाउँदैनन्। यसका लागि अस्पतालले जारी गर्ने 'अस्पताल फर्मुलरी' को उचित प्रयोग हुनु जरुरी छ।
७. गुणस्तर र नियमन
जहाँसम्म औषधिको गुणस्तरको कुरा छ, सरकारी फार्मेसीमा आउने औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागबाट नियामक प्रक्रिया पूरा गरेरै आएका हुन्छन्। त्यसैले गुणस्तरमा शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन; यदि कसैलाई शङ्का लागेमा त्यसको जवाफदेही नियमनकारी निकाय विभाग हुनुपर्छ।
निष्कर्ष र सुधारका पक्षहरू:
औषधि उपलब्ध गराउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, किन उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण गरी राज्यले ठोस योजना बनाउनुपर्छ:
खरिद ऐनमा सुधार: औषधिको संवेदनशीलता हेरी छुट्टै खरिद व्यवस्था।
वैज्ञानिक स्टोर लेआउट: पर्याप्त स्थान र आधुनिक भण्डारण कक्ष।
बीमा भुक्तानी: आपूर्ति चक्र नरोकिने गरी समयमै भुक्तानीको व्यवस्था।
अनिवार्य फर्मुलेरी: चिकित्सकहरूले अस्पतालमा उपलब्ध औषधिको सूची अनुसार प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने परिपाटी।
औषधि दिनुपर्छ र उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नु भन्दा पनि किन उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन र किन आम मानिसमा बीमामा पाइने औषधिको गुणस्तरप्रति शंका छ, त्यसको 'रूट कज एनालाइसिस' गर्ने पो हो कि?
-(रोशन गिरी भरतपुर अस्पतालsf फार्मेसी अधिकृत हुन्।)
