संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। सोही अनुरूप स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा समायोजन भएको पनि ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ। झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा समेत स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा अपनत्व लिन सकेको अवस्था छैन। योजना छनोट लगायतका प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिँदा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरण अहिले टड्कारो समस्याको रूपमा देखिएको छ।
अझै पनि धेरै जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य सेवालाई संघीय सरकारकै जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूले यस विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन्। अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरूकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। वास्तवमा, संघीयताको मूल मर्म अनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकता अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने हो। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक ५–५ वर्षमा जनप्रतिनिधि परिवर्तन हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका प्राविधिक र नीतिगत विषय बुझ्ने बेलासम्म उनीहरूको कार्यकाल सकिने र फेरि पुरानै स्थिति दोहोरिने अवस्था छ।
यस्तो अवस्था हुनुमा स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यको महत्त्व र आवश्यकता जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टसँग बुझाउन नसक्नु पनि एउटा कारण हो। हामी १–२ पटकको प्रयासमा नै हार मान्ने गर्छौँ, तर यो मानसिकताबाट बाहिरिनु जरुरी छ। जनप्रतिनिधिहरूमा स्वास्थ्य सेवा भनेको बिरामी पर्दा गरिने 'उपचारात्मक सेवा' मात्र हो भन्ने बुझाइ छ। त्यसलाई चिर्न जनस्वास्थ्यका क्रियाकलापले समग्र नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिमा कसरी सुधार ल्याउँछ भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित भएर बुझाउनु आवश्यक छ। स्थानीय तहहरू अहिले योजना तथा कार्यक्रम छनोटको सुरुवाती चरणमा छन्; यो समयमा जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराउन सकिएन भने यस वर्ष पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरानै नियति दोहोरिने निश्चित छ।
वडा स्तरमा के गर्ने?
१. सबै स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने।
२. स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सञ्चालन र सेवा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक क्रियाकलापको सूची तयार गर्ने। यस चरणमा स्थानीय समुदायमा देखिने विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याहरूलाई प्राथमिकता दिने र व्यवस्थापन समितिमा छलफल गर्ने।
३. व्यवस्थापन समितिबाट योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र ती योजनाको औचित्य एवं अपेक्षित प्रतिफलसहित तथ्यमा आधारित सूची तयार पार्ने।
४. वडा समितिका पदाधिकारी र स्वास्थ्यमा चासो राख्ने सरोकारवालाहरूको बृहत् बैठक आयोजना गरी तयार पारिएको योजनामा सुझाव माग्ने र स्थानीय अपनत्व सिर्जना गर्ने।
पालिका तहमा के गर्ने?
१. स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले पालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र अवस्थाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरूको वर्गीकरण गर्ने।
३. वडागत रूपमा आवश्यकता पहिचान गर्न स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने।
४. पालिकामा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल गरी उनीहरूका योजना र कार्यक्रमलाई पालिकाको योजना प्रक्रियामा सहभागी गराउने।
५. वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना र आर्थिक प्रशासन शाखासहितको विशेष बैठक आयोजना गरी स्वास्थ्यको समग्र विश्लेषण प्रतिवेदन पेस गर्ने र सामूहिक पैरवीको वातावरण बनाउने।
६. वडा स्तरबाटै स्वास्थ्यका योजनाहरू छनोट भई आउने वातावरण सिर्जना गर्ने।
योजना छनोट गर्दा कुन योजना तत्कालका लागि हो र कुन दीर्घकालीन हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। पालिका र स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका बेला जारी गरेको घोषणापत्रको सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यसलाई अहिलेको आवश्यकतासँग जोडेर योजना बनाउनु अपरिहार्य छ। जिम्मेवार स्वास्थ्यकर्मीले जनप्रतिनिधिसँग जति धेरै अन्तरक्रिया र छलफल गर्छन्, कार्यक्रम छनोट हुने सम्भावना त्यति नै बढेको पाइन्छ।
जनप्रतिनिधिहरू प्रायः आफ्नो नाम र प्रतिष्ठासँग जोडिएका कार्यक्रममा बढी रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसैले योजनालाई सोही अनुसार ढाल्न सके धेरै कार्यक्रम स्वीकृत हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, 'नगरप्रमुख ज्येष्ठ नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य सेवा' वा 'उपप्रमुख सुत्केरी पोषण कार्यक्रम' जस्ता कार्यक्रमहरू सफल देखिएका छन्। केही पालिकाले गरेका यस्ता अनुकरणीय कार्यहरूको स्थलगत अवलोकन गराउन सके निर्णय प्रक्रिया अझ सहज हुन्छ।
अब स्थानीय तह सधैँ 'हामी कमजोर छौँ' भनेर बस्ने अवस्था छैन। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सबै कार्यक्रम सबै पालिकामा मेल खाँदैनन्, न त बजेट र सञ्चालन प्रक्रिया नै सान्दर्भिक हुन्छन्। त्यसैले ससर्त अनुदानमा मात्र भर नपरी स्थानीय सरकार बिस्तारै आफैँ सबल बन्ने दिशामा हिँड्नुपर्छ। आफ्ना लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम आफ्नै मौलिकता र स्थानीय पनमा निर्माण गर्नु नै संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हो।
संक्षेपमा, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीबीचको निरन्तर सहकार्य, तथ्यमा आधारित योजना र स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधनबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न सक्छ।
-(जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मण ढकाल बागलुङ नगरपालिकामा कार्यरत छन्।)
