नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी, खोप कार्यक्रमको विस्तार, र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि भएका छन्। संस्थागत सुत्केरी दर बढेको छ, स्वास्थ्य संस्था गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुँदैछ, यी सबै उपलब्धिहरू गर्वका विषय हुन्। तर पछिल्ला तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अहिले एउटा जटिल संक्रमणकालीन चरणमा छ, र नागरिक अनुभवहरूले फरक तस्वीर देखाइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विस्तार भए पनि प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ (एनडीएचएस २०२२) र स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ का आधारमा हेर्दा नेपाल “ट्रिपल बर्डन अफ डिजिज” को गम्भीर अवस्थामा पुगेको स्पष्ट हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले, कुपोषण अझै पनि नेपालको स्वास्थ्यको मूल समस्यामध्ये एक हो। एनडीएचएस २०२२ अनुसार ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये करिब २५ प्रतिशतमा स्टन्टिङ (होचोपन) देखिन्छ भने ४३ प्रतिशत बालबालिका र ३४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता (एनीमिया) विद्यमान छ। यसले देखाउँछ कि पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएको मात्र होइन, लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको संकेत पनि दिन्छ। अझै पनि भौगोलिक र सामाजिक असमानताले पोषण अवस्थालाई गहिरो रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ।
दोस्रो, नेपालमा संक्रामक रोगहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएका छैनन्। खोप कार्यक्रमले राम्रो प्रगति गरे पनि क्षयरोग, डेंगु, मलेरिया र एन्टिबायोटिक प्रतिरोध (एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स) जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। जलवायु परिवर्तन र सहरीकरणका कारण डेंगुजस्ता रोगहरूको प्रकोप नयाँ क्षेत्रहरूमा फैलिँदै गएको छ, जसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप दबाबमा राखेको छ।
तेस्रो र सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको नसर्ने रोग (एनसिडी-नन कम्युनिकेबल डिजिज) को तीव्र वृद्धि हो। मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर र दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगहरू अहिले कुल मृत्युको प्रमुख कारण बन्दै गएका छन्। उच्च रक्तचाप करिब २५ प्रतिशत र मधुमेह करिब ९ प्रतिशत जनसंख्यामा देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा के हो भने, यस्ता रोगहरूका आधाभन्दा बढी केसहरू पहिचान नै भएका छैनन्। धूम्रपान, अस्वस्थ आहार, मदिरा सेवन र शारीरिक निष्क्रियता जस्ता जोखिम कारकहरू व्यापक रूपमा फैलिँदै गएका छन्।
यससँगै, नेपालमा “डबल बर्डन अफ न्युट्रिसन” पनि देखिएको छ, जहाँ एकातर्फ कुपोषण छ भने अर्कोतर्फ मोटोपन र अधिक तौलको समस्या बढिरहेको छ। एनडीएचएस २०१६ देखि २०२२ सम्म मोटोपनको दर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ, जसले भविष्यमा एनसिडीको भार अझ बढ्ने संकेत देखिन्छ।
यी सबै समस्याहरूको बीचमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर अवस्थामा देखिन्छ। हाल करिब २८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। सेवाको सीमितता, गुणस्तरमा प्रश्न, र निजी क्षेत्रसँगको कमजोर समन्वयका कारण बीमा कार्यक्रमले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप, नागरिकहरूले अझै पनि ठूलो मात्रामा ‘आउट–अफ–पकेट’ खर्च व्यहोर्नुपरेको छ, जसले गरिब र जोखिममा रहेका समूहलाई थप संकटमा पारिरहेको छ।
यस परिदृश्यमा नेपाल सरकारले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्। पहिलो, स्वास्थ्य सेवामा गहिरो असमानता अझै विद्यमान छ, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच तथा प्रदेशहरूबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा अझै सीमित छ, जसले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा बाधा पुर्याइरहेको छ। तेस्रो, दक्ष मानव स्रोतको अभाव, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
त्यसैगरी, तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली अझै सुदृढ हुन सकेको छैन। सबै केसहरूको रिपोर्टिङ नहुने, डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने, र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुनुले नीतिगत प्रभावकारिता घटाइरहेको छ। मानसिक स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन, जबकि आत्महत्या दरले गम्भीर सामाजिक संकेत दिइरहेको छ।
संघीय संरचनामा संक्रमण पनि अर्को चुनौती हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी र समन्वयको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभाव पारिरहेको छ।
यी सबै तथ्यहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अब परम्परागत दृष्टिकोणले मात्र सुधार गर्न सकिँदैन। अबको आवश्यकता भनेको तथ्यमा आधारित योजना, रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवा, नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रणमा विशेष प्राथमिकता, र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको व्यापक सुधार हो। साथै, बहु–क्षेत्रीय समन्वय बिना पोषण, स्वास्थ्य र सामाजिक निर्धारकहरू सम्बोधन गर्न सम्भव छैन।
अन्ततः, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई खर्च होइन, मानव पूँजीमा गरिएको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। यदि नेपालले आफ्नो जनसंख्यालाई स्वस्थ, उत्पादक र समावेशी बनाउन चाहन्छ भने, अहिलेको ‘ट्रिपल बर्डन’ लाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै सुदृढ, समावेशी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नैपर्छ।
