नेपालको संविधानको धारा ३५ ले "प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।"भनी मौलिक हकको रुपमा स्पष्ट रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू अहिले नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक झमेलाको केन्द्र बनेका छन्।जुन मौलिक हक बिपरित छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाइ नागरिकको 'मौलिक हक' को रूपमा किटानी गरेको भएतापनी व्यवहारमा यो हक कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत खम्बाहरू (सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु) आज संघीय सरकारको नीतिगत अल्पज्ञान र प्रशासनिक जडताका कारण धराशायी बन्दैछन्। यो केवल प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, बरु राज्यले आफ्नै नागरिकको जीवनमाथि गरिरहेको एउटा निर्मम 'नीतिगत प्रयोग' हो।
संविधानले परिकल्पना गरेको 'समाजवाद उन्मुख' राज्य व्यवस्था र व्यावहारिक धरातलबीचको खाडल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा भयावह देखिन्छ। एकातिर जनताको जीवन रक्षाको संवैधानिक ग्यारेन्टी छ, भने अर्कोतिर कर्मचारीको दरबन्दी र प्रशासनिक विधिभित्र अल्झिएको राज्यको कर्मचारीतन्त्र छ ।कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना हुनु भनेको केवल भवन ठडिनु होइन। जब ती संस्था रित्ता थिए, जब संघीय सरकारको उपस्थिति केवल साइनबोर्डमा सीमित थियो, तब स्थानीय तहले 'बाध्यता' र 'आवश्यकता' का बीचबाट करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर सेवाको प्राण भरेका थिए यी स्वास्थ्य संस्थाहरू त्यसै ठडिएका होइनन्। दुर्गमका जनताले स्वास्थ्य सेवाको तिर्खा मेट्न कतिपय स्वास्थ्य सस्थाहरु स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गरेपछि, स्थानीय तहले आफ्नै सीमित स्रोत र साधनबाट यी प्राय केन्द्रहरू स्थापना गरेका हुन्।
राज्यले घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्दै हजारौँको संख्यामा यस्ता स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू घोषणा सङ्गै स्विकृत अनि मौलिक हकमा ग्यारेन्टिपनी गर्यो, तर ती संस्था चलाउने जनशक्तिको ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेन ।
मन्त्रालयको अडान: नियमविपरीत कर्मचारी नराख्नु।
जनताको माग: स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर र औषधि चाहियो।
परिणाम: स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ र स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक टर्चर।
राज्यले भवन बनाउन कतिपय स्वास्थ्य सस्थालाइ बजेट त दियो, तर ती भवनभित्र सेवा दिने 'प्राण' अर्थात् स्वास्थ्यकर्मीको ब्यवस्था गरेन।अनि स्थानीय सरकारले जनतालाई छटपटीमा छोड्न नसक्ने स्थिती भइ दुई ढुङ्गाको बीचमा परेर स्थानीय तहले 'करार' मा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरे। आज ती संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने जग तिनै करारका कर्मचारी र स्थानिय सरकार हुन् । तर स्थापना कालदेखि नै अहोरात्र खटिएका ती स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकलाई आज संघीय मन्त्रालयले 'बेरुजु' को बिल्ला भिराइदिएको छ। मन्त्रालयले "नियम विपरीत राखिएका कर्मचारी हटाउनु" भन्दै काट्ने तारन्तारका चिठ्ठीहरूले स्थानीय तहलाई बाध्य भएर 'लाचार' र कर्मचारीलाई 'मानसिक टर्चर' को शिकार बनाएको छ।
यदि कर्मचारी राख्नु नियम विपरीत हो भने, जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित राख्नु चाहिँ कुन संविधान र नियमसम्मत हो? सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र मौलिक हकको मर्म हो, स्थानीय तहले घोषणा गरेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि गरिने 'संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण' (O&M) अहिले एउटा यस्तो भूलभुलैया बनेको छ, जसको निकास कतै देखिँदैन। वर्षौँसम्म दरबन्दी स्वीकृत नगर्ने, तर जनताले सेवा पाएनन् भनेर आलोचना गरिरहने प्रवृत्तिले ग्रामीण जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको भुमरीमा पारेको छ। स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट कर्मचारी राखेर सेवा दिँदा मन्त्रालयबाट "नियम विपरीत" भन्दै काटिने पत्रहरू प्रशासनका लागि केवल 'कागज' होलान्, तर दूरदराजका स्वास्थ्यकर्मीका लागि ती 'मानसिक टर्चर' का अस्त्र हुन्।
महालेखा र मन्त्रालयका प्राविधिक कागजातले त्यसलाई अपराध सरह व्याख्या गरिरहेका छन्।एकातिर जनतालाई सेवा दिनैपर्ने दबाब, अर्कोतिर महालेखा परीक्षकको 'बेरुजु' को तरबार। राज्यको 'नीतिगत अक्षमताको सजाय आज ती कर्मचारी,स्थानिय तह र गाउँका जनताले भोग्दैछन् जसले रित्तो पहाडमा स्वास्थ्य सेवाको ज्योति बालेका थिए। झण्डै दशकदेखि दुर्गमका जनताको नाडी छाम्ने, प्रसव व्यथामा साथ दिने र महामारीमा ढाल बनेर उभिने ती स्वास्थ्यकर्मीहरू नै आज राज्यको नजरमा 'बेरुजु' र 'अवैध' ठहरिएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवाको मूल्य केवल दरबन्दीको दफाले निर्धारण गर्दैन,केन्द्रबाट जारी हुने एउटा 'बाध्यकारी' परिपत्रले आज स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई मात्र कुण्ठित गरेको छैन, बरु सेवाको निरन्तरतामाथि नै 'गुयोटिन' (Guillotine) चलाएको छ। "
कतिपय अवस्थामा माथिल्लो तहका नीति निर्माताहरूमा ग्रामीण भूगोल र त्यहाँको सेवा प्रवाहको संवेदनशीलताप्रति चरम उदासीनता देखिन्छ। एउटा संस्थामा कर्मचारी अभाव हुँदा अर्को संस्थाबाट 'काज' मा खटाएर झारा टार्ने प्रवृत्तिले सेवाको गुणस्तरलाई धुलिसात पारेको छ।जब एउटा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति नै हुँदैन, तब कुन आधारमा नागरिकको सेवाको गुणस्तर खोज्ने?थोरै कर्मचारीले धेरै संस्था धान्नुपर्ने बाध्यतालाई बेवास्ता गर्दै केवल प्रक्रिया र नियमको दफा देखाएर स्थानीय सरकारलाई संकुचित पार्नुले राज्यको सेवा दिने नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।संविधानको धारा ३५ ले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई केवल 'दरबन्दी' र 'नियम' को साँघुरो घेरामा थुन्न मिल्दैन। राज्यले ती कर्मचारीहरूको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर व्यवस्थापन गर्ने कि ?? यदि ती कर्मचारी 'नियमविपरीत' थिए भने उनीहरूले पुर्याएको सेवा कसरी 'संवैधानिक' भयो? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर नखोजिकन जारी गरिएका परिपत्रहरूले न त प्रशासन सफा हुन्छ, न त स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावकारी।
आजको आवश्यकता ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई 'अपराध' गरेको जसरी ब्याख्य होइन, बरु उनीहरूको अनुभवलाई राज्यको मूलधारमा जोडेर ग्रामीण जनताको 'मर्न नपाउने हक' को रक्षा गर्नु हो।जनतालाई सेवा नदिउँ संविधान बाझिन्छ, कर्मचारी राखौँ नियम बाझिन्छ।
यो स्थानीय तहका लागि कस्तो खालको प्रशासनिक चक्रव्यूह हो?"अहिलेको मुख्य समस्या भनेको स्वास्थ्य सेवा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संघीय नीतिहरू बीचको तालमेल नमिल्नु हो। साथै करारको न्यायोचित व्यवस्थापन जबसम्म स्थायी पदपूर्तिको रुपमा या अन्य तरिकाबाट हुँदैन, तबसम्म स्थानीय तहले राखेका ति स्वास्थ्यकर्मीलाई कि त कानूनी मान्यता दिई 'बेरुजु' को ट्याग हटाउने, कि भने एकीकृत स्वास्थ्य नीति: केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र जिम्मेवारीमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने जरुरी छ ।एउटा स्वास्थ्य चौकीमा तोकिएको दरबन्दी अनुसार कम्तिमा पनि कार्यलय सहयोगी सहित ६ जना स्वास्थ्यकर्मी राख्ने ब्यवस्था छ तर ग्रामिण स्वास्थ्य सस्थाहरुमा अहिले मुस्किलले सो अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी सायदै भेटिन्छन,किन भने ती स्वास्थ्यकर्मीलाई सामुदायिक इकाइ, शहारी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा खटाउनुपर्ने बाध्यताको भुमरिमा स्थानिय तह परेको छ ।जस्को कारण स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित भइ कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्र्बाट अपेक्षित डेलिभरी सहितको नतिजा नआउन सक्छ ।
जनतालाई घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा दिने नाममा खोलिएका आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र तथा इकाइहरूलाई दरबन्दीविहीन राख्नु संविधानको धारा ३५ र धारा ५६ (स्थानीय तहको अधिकार) को ठाडो उल्लंघन हो। अब केवल मन्त्रालयको पत्र काटेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने समय छैन। तत्काल ओ.एण्ड एम. टुङ्ग्याएर स्थायी विधिमार्फत जनशक्तिको कानूनी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।साथै जनताको ज्यान जोगाउन खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकलाई 'बेरुजु' मान्ने अवैज्ञानिक र अव्यवहारिकता तुरुन्त हटाइनुपर्छ।
नियम र ऐनका दफाहरूमा अल्झिएर जनतालाई भुमरीमा राख्ने दिन अब सकिनुपर्छ। देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा आवश्यक दरबन्दीसहितका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन होस्।जबसम्म राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई 'प्राविधिक दरबन्दी' को आँखाले मात्र हेर्छ र 'नागरिकको जीवन' को आँखाले हेर्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या बल्झिरहनेछन्। माथिल्लो तहको अल्पज्ञानले स्थानिय तहलाइ पेचिलो पार्दै तल्लो तहको सेवालाई ध्वस्त पार्नु हुँदैन। ती स्वास्थ्यकर्मी, जसले दुर्गमका पहाड र कन्दरामा राज्यको उपस्थिति जनाए, उनीहरूलाई 'मानसिक टर्चर' दिएर होइन, 'सम्मान र सुरक्षा' दिएर मात्र मौलिक हकको वास्तविक प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। अन्यथा, संविधानका पानामा लेखिएका अधिकारहरू केवल 'कथाका पाना' जस्तै सीमित हुनेछन्।
