नेपाल सरकारले २०८२ चैत्र १३ गते स्वीकृत गरेको १०० दिने कार्यसूचीको स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नम्बर ८५ (क) मा विपन्न, असाहाय तथा बेवारिसे लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट नीति उल्लेख छ। यो नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले देखाएको उत्कृष्ट सफलता सम्पूर्ण नेपालका स्थानीय तहहरूका लागि एउटा जीवन्त नमुना बनेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्दै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको ठ्याक्कै १० प्रतिशत शैया विपन्न, असाहाय तथा बेवारिसे बिरामीहरूका लागि पूर्ण निःशुल्क उपचारमा समर्पित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई महानगरपालिकाले प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवालाई केवल धनी वर्गको पहुँचमा मात्र सीमित नराखी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई पनि सम्मानजनक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम साबित भएको छ।
(क) के हो विपन्न, असाहाय तथा बेवारिसेलाई १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा ?
यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) को एउटा ऐतिहासिक र कानुनी व्यवस्था हो । हरेक निजी तथा सरकारी अस्पतालले आफूलाई सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त शैया (बेड) संख्याको १० प्रतिशत शैया (जस्तै : १०० शैया स्वीकृत भएको अस्पतालले १० शैया) विपन्न, असाहाय तथा बेवारिसे बिरामीहरूका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसले अस्पतालहरूलाई नाफामुखी संस्था मात्र नभई सामाजिक दायित्व बोकेको संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दछ ।
यो व्यवस्थाको कानुनी आधार निम्नानुसार रहेका छन् :
• नेपाल सरकार, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ)
• काठमाडौं महानगरपालिका, जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २८
• काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
• बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य संस्थाको आशयपत्र सेवा सञ्चालन अनुमति मापदण्ड, २०८१ अनुसूची-२ को बुँदा नं २०
यी कानुनहरूले अस्पताल सञ्चालन अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको क्रममा नै यो १० प्रतिशत दायित्व पूरा नगरेमा कारबाही हुन सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखेका छन्।
(ख) सञ्चालनका चरणहरू : प्रारम्भदेखि पूर्ण कार्यान्वयनसम्मको यात्रा
कार्यक्रमको सुरुवात योजनाबद्ध, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सहभागितामूलक रूपमा भएको थियो जसले गर्दा कार्यक्रम दिगो रुपमा संचालन हुन सम्भव भयो। सञ्चालनका चरणहरूलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।
१. २०८० श्रावण ३१ गते : काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका सरकारी अस्पतालहरूसँग “अस्पतालहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०” बारे प्रारम्भिक छलफल गरी सहमति जुटाइयो।
२. २०८० भाद्र २६ गते : निजी अस्पतालहरूसँग समान छलफल गरी उनीहरूको व्यवहारिक कठिनाइ र सुझाव समेटियो।
३. २०८० आश्विन ३० गते: “काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” औपचारिक रूपमा स्वीकृत भयो।
४. २०८० माघ १५ गते : काठमाडौं मोडल अस्पताल र क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयबाट नमुना (पाइलट) रूपमा सेवा सुरु गरियो।
५. २०८० माघ २२ गते : महानगर प्रमुखको संयोजकत्वमा निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरियो र freehealth.kathmandu.gov.np नामक विशेष सफ्टवेयर विकास गरी सार्वजनिक गरियो।
६. २०८० माघ २५ देखि २९ गतेसम्म : ५२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यविधि र सफ्टवेयरबारे व्यापक अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरियो।
७. २०८० फाल्गुण १ गते : पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आयो।
८. २०८० फाल्गुण १६ गते : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अन्य स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार गर्न परिपत्र गर्न अनुरोध गरियो।
९. २०८१ वैशाख ९ गते : मन्त्रालयले सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न निर्देशन दियो।
(ग) हालको अवस्था : तथ्यांक र उपलब्धि
सुरुवाती चरणमा ५२ वटा अस्पताल र ३७४ शैया सूचीकृत थिए। हाल प्रणालीमा ५५ वटा अस्पतालका ३८३ शैया दर्ता भइसकेका छन्। अहिलेसम्म ३३९ जनाले यो निःशुल्क सेवा प्राप्त गरेका छन्।
प्रत्येक अस्पतालमा सेवा प्राप्त गर्ने तरिका सहितको फ्लेक्स टाँसिएको छ।काठमाडौं महानगरपालिकाले सहजताका लागि ११८० हटलाइन सेवा २४ घण्टा सुचारु छ। पहिलो बिरामी मनमोहन शिक्षण अस्पताल, स्वयम्भूमा भर्ना भई पूर्ण निःशुल्क उपचार भएका थिए ।
सरकारी अस्पतालबाट आउने बिरामीको सहजताका लागि देशका दुई ठूला विशिष्टकृत अस्पताल—चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग २०८२ असोज २३ गते सहजिकरण एकाई स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ। प्रत्येकमा ३/३ जना सहजकर्ता खटाइएका छन् । सुरुवाति दिनमा अस्पतालहरूले केही आनाकानी गरे पनि अहिले धेरैजसो अस्पतालहरूले कार्यक्रमलाई आफ्नै अपनत्वका रूपमा ग्रहण गरिरहेको देख्न सकिछ।
(घ) समस्या र चुनौतीहरू
कार्यक्रम सञ्चालनमा केही व्यावहारिक समस्या देखिएका छन् जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
• अस्पतालहरूले सहज रूपमा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न नमान्ने प्रवृत्ति।
• बेवारिसे बिरामीको हेरचाह, स्याहार, खानपान, औषधि तथा अन्य सामग्री ओसारपोसार गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति नहुनु।
• प्रायः गरिब बिरामीहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै उपचार गराइरहेको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न असहज हुनु।
• कार्यक्रम आन्तरिक रोगी (आईपीडी) सेवाका लागि मात्र केन्द्रित भएको तर बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवाका लागि धेरै बिरामी सम्पर्कमा आउने।
• उपचाररत बिरामी तथा कुरुवालाई खानबस्न र आधारभूत सेवामा समस्या।
• गम्भीर दीर्घरोग (क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोग) लाई अझै पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्नु।
• सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले महानगरबाट उपलब्ध अनुसूची प्रयोग नगर्दा सेवाग्राहीहरुलाई असहजता हुने गरेको।
चुनौतीहरूलाई पनि निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
• अस्पतालले कस्ता-कस्ता सेवा दिन सक्छन् र सम्बन्धित जनशक्तिको विवरण संकलन गर्न नसक्नु।
• फोन सम्पर्कमा धेरै व्यक्तीहरु आए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान र प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु।
• कार्यक्रमको जानकारी लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नसक्नु।
• गरिब घरधुरी सर्वेक्षण नभएका ठाउँमा लक्षित वर्ग पहिचान गर्न कठिनाई।
• सूचीकृत अस्पतालका फोकल पर्सन र सञ्चालक समिति बारम्बार परिवर्तन हुँदा कार्यक्रमबारे जानकारी नहुनु।
(ङ) अवसरहरू र थप प्रयासहरू
यो कार्यक्रमले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने ठूलो अवसर दिएको छ। दूरसञ्चारसँगको सहकार्यमा मोबाइल रिङब्याक टोन प्रयोग गरी व्यापक जानकारी फैलाउन सकिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य संस्था पञ्जीकरण कार्यविधि, २०८१ र नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मार्फत अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवाको विवरण तीनै तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
यस बीचमा महानगरपालिकाले गरेका थप प्रयासहरूलाई पनि देहाय बमोजिम उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ:
• सूचीकृत अस्पतालहरूलाई व्यवसाय करमा सहुलियत प्रदान गरी उत्प्रेरित गरिएको।
• बहिरङ्ग सेवाका लागि विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र डाइग्नोस्टिक सेन्टरहरूसँग सहकार्य गरिएको।
• अस्पताल दर्ता, नवीकरण, स्थानान्तरण र स्तरोन्नतिको समयमा लक्षित वर्ग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा साझेदार बनाउने व्यवस्था गरिएको।
(च) अनिवार्य गरिनुपर्ने व्यवस्थाहरू : दीर्घकालीन समाधान
कार्यक्रमलाई थप मजबुत र दिगो बनाउन निम्न व्यवस्था तत्काल अनिवार्य गर्नुपर्दछ:
• गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण सम्पन्न गरी गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गर्नु पर्ने।
• नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरी कडाइका साथ लागू गर्नु पर्ने।
• औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु पर्ने।
• अस्पतालहरूको स्वास्थ्य सेवा शुल्कको दर, रेट र मापदण्ड सरकारले नै निर्धारण गर्नु पर्ने।
अन्त्यमाः
काठमाडौं महानगरपालिकाको यो कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवालाई न्यायपूर्ण, समावेशी र मानवीय बनाउने दिशामा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ। यदि यो नमुना सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहमा तत्काल विस्तार भयो भने मात्र विपन्न, असाहाय र बेवारिसे नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको मौलिक अधिकार उपभोग गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य बीमा र लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएमा मात्र “स्वास्थ्य नै धन हो” भन्ने आदर्श वाक्य साँच्चै वास्तविकतामा परिणत हुनेछ।
(लेखक धनेद्र श्रेष्ठ काठमाडौं महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम फोकल पर्सन हुन्)
