नेपालमा बाल स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी प्रमुख सूचकहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारको गति अपेक्षाकृत सुस्त भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (National Statistics Office) र UNICEF को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वेक्षण (NMICS) 2024/25 तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) 2022 का तथ्यांकहरूको तुलनात्मक विश्लेषणले नवजात शिशु मृत्युदर, बाल कुपोषण, न्यूनतम पोषणयुक्त आहार तथा पूर्ण खोपजस्ता सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधारको गति सीमित रहेको देखाएको छ।
नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा बाल-मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि जन्मेदेखि २८ दिनभित्र हुने मृत्यु “नवजात शिशु मृत्युदर” अझै स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ। NDHS 2022 मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ नवजात शिशुको मृत्यु हुने उल्लेख गरिएको थियो भने NMICS 2024/25 मा यो दर १७ मा झरेको छ। तथापि, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार ३१ कायम रहनुले बाल मृत्युदरमा नवजात शिशु अवस्था अझै उच्च रहेको संकेत गरेको छ। नवजात शिशुको मृत्युले समग्र पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भएकाले यसको स्थिरता स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
सर्वेक्षणले प्रदेश अन्तर्गत नवजात शिशुको मृत्युदरमा असमानता स्पष्ट पारेको छ, जस् अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नवजात शिशुको मृत्युदर क्रमशः २२ र २६ प्रति १,००० जीवित जन्म रहेको छ भने बागमतीमा यो दर १० मात्रै छ। यसले दुर्गम भौगोलिक अवस्था, सेवाको पहुँचमा कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र स्वास्थ्य पूर्वाधारको असमान वितरणले नवजात शिशुको मृत्युदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको पुष्टि गर्छ। त्यसैगरी, आर्थिक, सामाजिक अवस्थासँग पनि नवजात शिशु मृत्युदर गहिरो रूपमा जोडिएको देखिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारहरुमा नवजात शिशु मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहनु र शिक्षित आमाहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम हुनु ले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सचेतना र सेवा उपयोगबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्छ।
बाल पोषणको अवस्थातर्फ हेर्दा, दीर्घकालीन कुपोषण अर्थात् पुड्कोपन (Stunting) अझै गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको देखिएको छ। NDHS 2022 मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर २५ प्रतिशत रहेकोमा NMICS 2024/25 मा यो करिब २६.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार तथा कर्णाली र मधेश प्रदेशमा कुपोषणको भार अपेक्षाकृत उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यसैगरी, शीघ्र कुपोषण अर्थात् ख्याउटेपन (Wasting) मा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। NDHS 2022 मा करिब ८ प्रतिशत रहेको ख्याउटेपन NMICS 2024/25 मा ६.६ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि यो दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुरूपको लक्ष्यभन्दा माथि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाद्य असुरक्षा, गरिबी तथा संक्रमणजन्य रोगहरूको प्रभाव अझै शीघ्र कुपोषणसँग सम्बन्धित रहेको छ।
शिशु तथा बाल आहार अभ्यासमा समेत मिश्रित अवस्था देखिएको छ। NDHS 2022 अनुसार ६ महिनामुनिका शिशुमा पूर्ण स्तनपान दर करिब ५६ प्रतिशत रहेकोमा NMICS 2024/25 मा यो करिब ६९.७ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, बोतल तथा मिश्रित दूध खुवाउने अभ्यास विशेषगरी शहरी तथा सम्पन्न परिवारमा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ। राष्ट्रिय रूपमा बोतल फिडिङको दर २७.६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
खोप कार्यक्रमतर्फ नेपालले समग्र रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि कायम राखे पनि पूर्ण खोप सुनिश्चिततामा चुनौती कायम रहेको देखिएको छ। NDHS 2022 मा १२–२३ महिनाका करिब ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण आधारभूत खोप प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको थियो। NMICS 2024/25 अनुसार आधारभूत खोपको पहुँच ८९.४ प्रतिशत पुगेको भए पनि २४–३५ महिनाका बालबालिकामध्ये सबै खोप पूरा गर्ने दर ७५.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। मधेश प्रदेश तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खोप पहुँचमा असमानता अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार नवजात शिशु मृत्युदर स्थिर रहनुका मुख्य कारणहरूमा गुणस्तरीय प्रसूति सेवामा असमान पहुँच, जन्मपछिको नवजात शिशु स्याहार को कमी, नवजात शिशु संक्रमण व्यवस्थापनमा कमजोरी, र प्रभावकारी पोस्ट–नेटल केयरको अभाव रहेका छन्। विशेषगरी जन्मपछिको पहिलो २४ घण्टा र पहिलो सातादिन अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यस अवधिमा गुणस्तरीय सेवा नपुग्नु मृत्युको प्रमुख कारण हो।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत नवजातशिशु मृत्यु दरलाई प्रति १,००० जीवित जन्ममा १२ भन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालको अवस्था हेर्दा सो लक्ष्य प्राप्त गर्न थप लक्षित र प्रभावकारी कार्यक्रमहरुका साथै जनस्वास्थ्यको मानव पुंजी निर्माण अहिलेको आवश्यक देखिएको छ।
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति (जस्तै डक्टर, नर्स, मिडवाइफ र जनस्वास्थ्यकर्मी) को उपलब्धता, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, गुणस्तरीय मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा, र तथ्यमा–आधारित योजना तथा अनुगमन प्रणाली लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी छ। साथै स्थानिय तहमा नव-प्रर्वधन् र अनुसन्धानको पहल र दिगोपनलाई विशेष जोड दिन पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
निष्कर्षमा, नवजात मृत्युदरमा देखिएको स्थिरता केवल स्वास्थ्य सूचकको समस्या मात्र होइन, नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र समानताको प्रतिबिम्ब हो। समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू समेत जोखिममा पर्ने चुनौती देखिएको छ।
