१. भूमिका: एउटा पर्यवेक्षकको अनुभव
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) को न्यूरोसर्जरी विभागमा पर्यवेक्षकका रूपमा काम गर्ने अवसरले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीबारे गहिरो रूपमा सोच्न प्रेरित गर्यो। यहाँ प्रत्येक बिरामी एउटा सुव्यवस्थित रेफरल प्रणाली हुँदै विशेषज्ञ सेवासम्म पुग्छन्। बिरामीले पहिले आफ्नो सामान्य चिकित्सक (जनरल प्य्राक्टिसनर-जीपी) सँग परामर्श गर्छन्। आवश्यक परे मात्र विशेषज्ञकहाँ पठाइन्छ, र अन्ततः न्यूरोसर्जनसम्म पुग्छन्। हेर्दा सामान्य लाग्ने यो प्रक्रिया नै सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हो।
यसको विपरीत नेपालमा भने गाउँको किसानदेखि सहरका बासिन्दासम्म धेरैजसो बिरामी सिधै काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा विशेषज्ञ वा न्यूरोसर्जन खोज्दै पुग्ने प्रयास गर्छन्। यसको मुख्य कारण गाउँ तथा स्थानीय तहमा विश्वासयोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अभाव हो। यस लेखमा एनएचएसमा प्राप्त अनुभव, चिनियाँ सह–पर्यवेक्षकहरूसँग भएका छलफल तथा नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थालाई जोडेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, रेफरल प्रणाली र वास्तविक विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता विश्लेषण गरिएको छ।
२. नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वर्तमान अवस्था
२.१ आफ्नै जेबबाट हुने खर्चको भारी बोझ
नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा हुने कुल खर्चको करिब ५५–६० प्रतिशत बिरामी वा परिवारले आफ्नै जेबबाट तिर्नुपर्छ। दक्षिण एसियामै यो अनुपात उच्चमध्ये एक हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुसार यस्तो खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ, ताकि स्वास्थ्य खर्चकै कारण कुनै परिवार आर्थिक रूपमा संकटमा नपरोस्।
व्यवहारमा एउटा किसान परिवारको सदस्य बिरामी पर्दा उनीहरू पहिले गाउँकै झाँक्री, ओझा वा अनौपचारिक स्वास्थ्यकर्मीकहाँ पुग्छन्। त्यहाँ समय र पैसा खर्च हुन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि जिल्ला अस्पताल पुग्छन्, र अन्ततः काठमाडौंका ठूला अस्पताल धाउन बाध्य हुन्छन्। यस्तो चरणबद्ध यात्रामा उपचार ढिलो मात्र हुँदैन, परिवारले ठूलो आर्थिक भार पनि बेहोर्नुपर्छ।
२.२ केन्द्रीकरणको समस्या
नेपालका अधिकांश विशिष्टीकृत अस्पताल (वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताललगायत) काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्। कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकका लागि यी अस्पतालसम्म पुग्नु नै ठूलो चुनौती हो।
यात्रा खर्च, बसोबास, बिरामीसँग आएका आफन्तको समय तथा रोजगारीमा पर्ने असरजस्ता अप्रत्यक्ष खर्च पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्ता खर्च सरकारी तथ्याङ्कमा कमै देखिए पनि परिवारको आर्थिक अवस्थामाथि गम्भीर प्रभाव पार्छन्।
२०७२ सालको संविधान ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्यो। तर व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति तथा स्पष्ट अधिकार नहुँदा विकेन्द्रीकरण अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो, तर आवश्यक स्रोत र क्षमता त्यति प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण भएन।
३. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा किन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ?
एनएचएसमा काम गर्दा एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट भयो, 'न्यूरोसर्जरीजस्ता अत्याधुनिक र महँगा विशेषज्ञ सेवा त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छन्, जब आधार तहको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बलियो हुन्छ। सामान्य चिकित्सक (जीपी) ले करिब ९० प्रतिशत स्वास्थ्य समस्या प्राथमिक तहमै व्यवस्थापन गर्छन्। त्यसपछि मात्र वास्तवमै विशेषज्ञ उपचार आवश्यक भएका बिरामीलाई माथिल्लो तहमा पठाइन्छ।
बलियो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख कार्यहरू यस्ता छन् :
- रोग रोकथाम तथा खोप कार्यक्रम सञ्चालन
- मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, गर्भावस्थाको नियमित जाँच र सुरक्षित प्रसूति
- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दमजस्ता दीर्घकालीन रोगको नियमित व्यवस्थापन
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याको प्रारम्भिक पहिचान र उपचार
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा सरसफाइ प्रवर्द्धन
- आवश्यक बिरामीलाई समयमै उचित रेफरलमार्फत विशेषज्ञ सेवामा पठाउने
सन् १९७८ को आल्मा–आटा घोषणापत्रले नै 'सबैका लागि स्वास्थ्य'को आधार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो। नेपालले पनि उक्त घोषणापत्रको प्रतिबद्धता स्वीकार गरेको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
४. रेफरल प्रणाली : नेपाललाई चाहिएको खाका
४.१ एनएचएसको रेफरल मोडेल : नेपालले के सिक्न सक्छ?
एनएचएसमा बिरामी सिधै विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ पुग्दैनन्। उनीहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सामान्य चिकित्सक (जनरल प्य्राक्टिसनर–जीपी) सँग परामर्श गर्छन्। सामान्य चिकित्सकले बिरामीको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परे विशेषज्ञकहाँ पठाउँछन्। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई दुई हप्ताभित्र विशेषज्ञकहाँ पुग्ने आकस्मिक रेफरल दिइन्छ भने अन्य अवस्थाका लागि नियमित रेफरल गरिन्छ।
यस प्रणालीले स्वास्थ्य सेवामा ‘प्रवेश नियन्त्रण’ (गेटकिपिङ) को भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्थात् सामान्य तहमा समाधान हुन सक्ने समस्या त्यहीँ व्यवस्थापन हुन्छन्, र विशेषज्ञ सेवा साँच्चै आवश्यक परेका बिरामीका लागि सुरक्षित रहन्छ।
नेपालमा पनि यस्तै चरणबद्ध रेफरल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ,
स्वास्थ्य चौकी → प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र → जिल्ला अस्पताल → प्रदेश अस्पताल → केन्द्रीय रिफरल अस्पताल।
यस प्रणालीमा प्रत्येक तहले आफ्नो क्षमता अनुसार उपचार गर्ने र आवश्यक परे मात्र बिरामीलाई माथिल्लो तहमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले काठमाडौंका अस्पतालमा हुने अनावश्यक भीड कम गर्नुका साथै उपचारलाई प्रभावकारी र किफायती बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
४.२ चीनको तहगत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबाट सिक्ने पाठ
अक्सफोर्डमा चिनियाँ सह–पर्यवेक्षकहरूसँग भएको छलफलबाट चीनको तहगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बारे बुझ्ने अवसर मिल्यो। यस प्रणालीमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नै बिरामीको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हुन्छ।
चीन सरकारले प्राथमिक तहका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने बिरामीलाई बढी आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराउँछ। फलस्वरूप अधिकांश नागरिक पहिले स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमै पुग्छन् र आवश्यक परे मात्र विशेषज्ञ अस्पतालमा जान्छन्। यसले तृतीयक अस्पतालमा पर्ने अनावश्यक चाप घटाएको छ।
नेपालले पनि यस्तै आर्थिक प्रोत्साहनको नीति अपनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा उपलब्ध गराउने तथा उचित रेफरलविना सिधै माथिल्लो अस्पताल पुग्ने बिरामीका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसले नागरिकलाई सही तहको स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
४.३ नेपालमा रेफरल प्रणाली कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा प्रभावकारी रेफरल प्रणाली विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू यस्ता छन्,
- स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव।
- आवश्यक औषधि तथा उपकरणको अपर्याप्त उपलब्धता।
- स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर हुनु।
- विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड) प्रणालीको अभाव।
- रेफरल प्रणालीको कडाइका साथ पालना नहुनु तथा बिरामी सिधै माथिल्लो अस्पताल पुग्ने प्रवृत्ति।
यी चुनौती समाधान नगरी रेफरल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कठिन हुनेछ।
५. वास्तविक विकेन्द्रीकरण : कागजमा होइन, व्यवहारमा
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरेको छ। यो सकारात्मक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अझै अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन। धेरै स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, पूर्वाधार तथा प्राविधिक क्षमता छैन।
वास्तविक विकेन्द्रीकरण भनेको जिम्मेवारी मात्र होइन, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, अधिकार र उत्तरदायित्व पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु हो।
५.१ स्रोत र जनशक्तिको समान वितरण
नेपालका करिब ७५ प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सक काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन्। यसको विपरीत कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा हिमाली जिल्लामा लाखौँ जनसंख्याका लागि हातको औँलामा गन्न सकिने मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध छन्।
सरकारी चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समय काम गर्न इच्छुक नहुनुका कारणहरू पनि स्पष्ट छन्,
- स्वास्थ्य संस्थाको कमजोर पूर्वाधार,
- आधुनिक उपकरणको अभाव,
- सन्तानको शिक्षामा कठिनाइ,
- परिवारका लागि आधारभूत सुविधा नहुनु,
- तथा व्यावसायिक उन्नतिको सीमित अवसर।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकलाई विशेष भत्ता, अतिरिक्त सेवा सुविधा, स्नातकोत्तर अध्ययनमा प्राथमिकता, आवास सुविधा तथा परिवारका लागि शैक्षिक सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्छ। एनएचएस लगायत धेरै देशले यस्ता प्रोत्साहनका माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाइरहेका छन्।
५.२ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा सफल कार्यक्रममध्ये महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलुन्टेर–एफसीएचभी) कार्यक्रम एक हो।
देशभरका ५० हजारभन्दा बढी स्वयंसेविकाले खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षामा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। दुर्गम गाउँसम्म स्वास्थ्य सेवाको सन्देश पुर्याउन उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
अब यो कार्यक्रमलाई अर्को चरणमा लैजान आवश्यक छ। त्यसका लागि,
- आधारभूत निदान सीपको प्रशिक्षण,
- डिजिटल उपकरणको उपलब्धता,
- नियमित तालिम,
- उचित पारिश्रमिक,
- तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
यसले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवैमा सुधार ल्याउन सक्छ।
६. आफ्नै जेबबाट हुने स्वास्थ्य खर्च कसरी घटाउने?
६.१ सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको विस्तार
नेपाल सरकारले २०७४ सालदेखि सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हाल यस कार्यक्रममार्फत परिवारले निश्चित प्रिमियम तिरेर निश्चित सीमासम्म स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। यो सकारात्मक सुरुआत भए पनि बीमामा आबद्ध हुने दर अझै सन्तोषजनक छैन, विशेष गरी विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायमा।
बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन:
- नामाङ्कन अभियान विस्तार,
- गरिब परिवारलाई पूर्ण सहुलियत,
- सेवा दिने अस्पतालको संख्या वृद्धि,
- दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने,
- तथा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्य आवश्यक छ।
दीर्घकालमा सबै नागरिकलाई समेट्ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच नै नेपालको लक्ष्य हुनुपर्छ।
६.२ जेनेरिक औषधिको प्रयोग
नेपालमा एउटै औषधिको ब्रान्डेड संस्करण जेनेरिक औषधिभन्दा पाँचदेखि दस गुणासम्म महँगो हुन सक्छ।
त्यसैले चिकित्सकहरूले सम्भव भएसम्म जेनेरिक नामबाट औषधि लेख्ने अभ्यास बढाउनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा अत्यावश्यक औषधिको सूची नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी ती औषधि सधैँ उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बिरामीको उपचार खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।
६.३ टेलिमेडिसिनको विस्तार
कोभिड–१९ महामारीले टेलिमेडिसनको महत्त्व स्पष्ट रूपमा देखायो। आज काठमाडौंमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले कर्णाली वा सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीसँग भिडियो परामर्शमार्फत बिरामीको उपचारबारे सुझाव दिन सक्छन्।
यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हुन् :
- भरपर्दो इन्टरनेट सेवा,
- कम्प्युटर वा ट्याब्लेट,
- डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख,
- तथा स्वास्थ्यकर्मीको नियमित तालिम।
दूरचिकित्साले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै अनावश्यक यात्रा खर्च पनि घटाउन सक्छ।
७. न्यूरोसर्जरी र तृतीयक सेवा : माथिल्लो तहको भूमिका
न्यूरोसर्जरी अत्यधिक विशेषज्ञता, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमा आधारित सेवा हो। यस्तो सेवा प्रत्येक जिल्ला वा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि बलियो रेफरल प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ।
यदि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भयो भने तीव्र टाउको दुखाइ, शरीरको एक भाग कमजोर हुने, दृष्टि धमिलो हुने, मिर्गीका दौरा पर्ने वा टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्ने जस्ता न्यूरोलोजिकल लक्षण भएका बिरामीलाई समयमै पहिचान गरी उपयुक्त तृतीयक अस्पतालमा पठाउन सकिन्छ। यसले उपचारमा हुने ढिलाइ कम गर्नुका साथै धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सक्छ।
नेपालमा न्यूरोसर्जरी सेवा अझै मुख्यतः काठमाडौं केन्द्रित छ। दीर्घकालमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूरोसर्जरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि काठमाडौंका तृतीयक अस्पताललाई सर्वोच्च सन्दर्भ केन्द्र (एपेक्स रिफरल सेन्टर) का रूपमा सुदृढ गर्दै प्रदेश र जिल्ला अस्पतालसँग प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
८. नीतिगत सुझावहरू : अब के गर्ने?
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले चरणबद्ध रूपमा निम्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन्।
अल्पकालीन (१–२ वर्ष)
- प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तीमा एक प्रशिक्षित स्टाफ नर्स वा सहायक नर्सिङ मिडवाइफ (एएनएम) को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने।
- अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गरी औषधि अभाव (स्टक-आउट) अन्त्य गर्ने।
- विद्युतीय रेफरल कार्ड प्रणाली सुरु गरी बिरामीको स्वास्थ्य विवरण एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा सहज रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने।
- सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको निःशुल्क नामाङ्कन अभियान सञ्चालन गर्ने।
मध्यकालीन (३–५ वर्ष)
- प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा आन्तरिक चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, स्त्री तथा प्रसूति रोग र बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध गराउने।
- प्रदेश अस्पतालहरूलाई कम्प्युटेड टोमोग्राफी (सीटी स्क्यान), चुम्बकीय अनुनाद इमेजिङ (एमआरआई), सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) लगायत आवश्यक सेवासहित स्तरोन्नति गर्ने।
- राष्ट्रिय स्तरको दूरचिकित्सा प्रणाली स्थापना गरी प्रदेश र केन्द्रका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासँग जोड्ने।
- चिकित्सा महाविद्यालयका विद्यार्थी र चिकित्सकका लागि ग्रामीण सेवाको निश्चित अवधि अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्ने।
दीर्घकालीन (५–१० वर्ष)
- सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच (Universal Health Coverage) हासिल गर्ने।
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्ने।
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकीकृत बनाउने।
- प्रत्येक प्रदेशमा न्यूरोसर्जरी, मुटुरोग, क्यान्सर उपचार तथा अन्य विशिष्टीकृत सेवासहित पूर्ण सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल स्थापना गर्ने।
९. निष्कर्ष : नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्य
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको एनएचएस न्यूरोसर्जरी विभागमा पर्यवेक्षणका क्रममा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्ने अवसर पाएँ, उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सेवा त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसलाई आधार दिने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बलियो हुन्छ। तल्लो तह कमजोर भए माथिल्लो तहमा जति नै आधुनिक उपकरण र दक्ष विशेषज्ञ भए पनि स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
नेपाल सानो देश भए पनि यसको भौगोलिक विविधता र दुर्गमता स्वास्थ्य सेवा वितरणका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसपछि चरणबद्ध रेफरल प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ र नागरिकले आफ्नै जेबबाट बेहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउनुपर्छ।
यी लक्ष्य प्राप्त गर्न समय, लगानी र दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। तर यो असम्भव लक्ष्य होइन। थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का र रुवान्डाजस्ता मुलुकहरूले सीमित स्रोतका बाबजुद प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी गरेर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। नेपालले पनि आफ्नै आवश्यकता र भौगोलिक वास्तविकताअनुसार त्यस्ता अनुभवबाट सिक्न सक्छ।
अन्ततः नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्य आधुनिक अस्पताल निर्माणमा मात्र निर्भर छैन; त्यो गाउँको स्वास्थ्य चौकी, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र तृतीयक अस्पतालबीचको सुदृढ समन्वयमा निर्भर छ। स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक रूपान्तरण त्यही दिन सम्भव हुनेछ, जब प्रत्येक नेपालीले आफ्नो घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास गर्न सक्नेछ।
अक्सफोर्डमा एनएचएसअन्तर्गत काम गरेर वा अन्य देशका स्वास्थ्य प्रणालीबाट सिकेका नेपाली चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य नीति निर्माताहरूले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सीप नेपालमै प्रयोग गर्न सके भने त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्रान्तिको आधार अत्याधुनिक शल्यकक्षमा मात्र होइन, बलियो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्रभावकारी रेफरल प्रणाली र व्यवहारमा उतारिएको विकेन्द्रीकरणमा निहित छ।
लेखक टिप्पणी - यो लेख अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको एनएचएस न्यूरोसर्जरी विभागमा गरिएको पर्यवेक्षण, चिनियाँ सह–पर्यवेक्षकहरूसँग भएका व्यावसायिक छलफल तथा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनमा आधारित छ। यसको उद्देश्य नेपालको स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी बहसमा रचनात्मक योगदान पुर्याउनु हो।
