सम्माननीय कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय सहकुलपति स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीज्यूको अत्यन्त गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि यो विषय प्रस्तुत गर्नु आवश्यक भएको छ।
नेपाल सरकारले 'स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०८३' जारी गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत संरचनालाई नयाँ कानुनी आधार दिएको छ। उपकुलपतिको नियुक्ति विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। अब प्रतिष्ठानहरूमा शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन तथा निर्देशकजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पदहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।
जारी २०८३ को ऐनले प्रत्येक प्रतिष्ठानको नाम नै किटान गरी कार्यविधि बनाई नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, अन्य प्रतिष्ठानको हकमा कार्यकारी परिषद् र बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हकमा कार्यकारिणी परिषद्ले कार्यविधि बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक तथा नीतिगत प्रश्न उठ्छ। त्यो हो, अधिकांश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी परिषद् अझै पूर्ण नभएको अवस्था छ। उपकुलपति नियुक्त भए पनि अन्य पदाधिकारी रिक्त रहेकाले परिषद् संस्थागत रूपमा पूर्ण क्रियाशील हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नीतिगत समन्वय स्वाभाविक रूपमा अपेक्षित रहन्छ।
तर नीतिगत समन्वयको अर्थ कुनै एक पेशागत दृष्टिकोणको प्रभुत्व हुनु होइन; बरु ऐनको मर्म, संस्थागत आवश्यकता तथा सबै योग्य समूहहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। यही सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष, गम्भीर र निष्पक्ष हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ। यो हस्तक्षेप स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनलाई पेशागत मूल्य र मान्यताको कसीमा राख्दै जनशक्तिको सहभागिता, अपनत्व र उत्प्रेरणालाई सुदृढ गर्ने सार्थक प्रयासका रूपमा हुनुपर्छ।
यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदको योग्यता निर्धारण सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। ऐनले नै रजिस्ट्रारको मुख्य जिम्मेवारी आर्थिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक सञ्चालन, संस्थागत समन्वय तथा कार्यकारी व्यवस्थापनका रूपमा स्पष्ट गरेको छ। अर्थात्, यो पदको मूल चरित्र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
त्यसैले यस्तो पदका लागि योग्यता निर्धारण गर्दा त्यसको जिम्मेवारीसँग मेल खाने अनुभव, दक्षता र नेतृत्व क्षमतालाई प्राथमिकता दिनु नै सुशासनको आधार हो, न कि पद, तह वा श्रेणीलाई मात्र।
तर यही पदको योग्यता निर्धारण गर्दा चिकित्सकीय वा विशुद्ध प्राज्ञिक उपलब्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा शैक्षिक अनुभवलाई मात्र निर्णायक आधार बनाइयो भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- प्रशासन, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक प्रशासनमा दशकौँ अनुभव हासिल गरेका जनशक्तिको स्थान कहाँ रहन्छ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यस प्रश्नलाई सामान्य प्राविधिक विवादका रूपमा होइन, संस्थागत न्यायको मूल प्रश्नका रूपमा लिनु आवश्यक छ। जिम्मेवारी प्रशासनिक छ, तर योग्यताको मापदण्ड विशुद्ध चिकित्सकीय बनाइन्छ भने त्यसले प्रतिस्पर्धाको दायरा विस्तार गर्दैन, बरु सीमित बनाउँछ। यस्तो व्यवस्थाले योग्यताको दायरा फराकिलो होइन, साँघुरो बनाउँछ। अन्ततः एउटै पेशागत समूह मात्र निर्णय तहमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
संस्थागत सुशासनका दृष्टिले यो स्वस्थ अभ्यास मान्न सकिँदैन। सार्वजनिक संस्थामा एकाधिकार होइन, समावेशिता र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षणको संयुक्त स्तम्भ हो। अर्थात्, यो केवल अस्पताल मात्र होइन र केवल विश्वविद्यालय पनि होइन। यो शिक्षा, अनुसन्धान, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, वित्त, मानव स्रोत, योजना तथा सुशासनको समन्वयात्मक संस्था हो। त्यसैले यसको नेतृत्व पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ।
उत्कृष्ट चिकित्सक हुनु र उत्कृष्ट प्रशासक हुनु एउटै कुरा होइन। जसरी अस्पतालको प्रशासन शल्यक्रियाको सीपले मात्र सञ्चालन हुँदैन, त्यसैगरी प्रतिष्ठानको आर्थिक अनुशासन, संस्थागत सुशासन र प्रशासनिक प्रभावकारिता पनि अनुसन्धान वा प्रकाशनको सङ्ख्याले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। यो यथार्थलाई राज्यको सर्वोच्च नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ।
यही कारणले तत्कालीन नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको "स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको योग्यता मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३" आज पनि सान्दर्भिक, सन्तुलित र न्यायोचित देखिन्छ। उक्त कार्यविधिले कुनै एक पेशालाई विशेष सुविधा दिएको थिएन। बरु प्रतिष्ठानको बहुआयामिक प्रकृतिलाई स्वीकार गर्दै विविध अनुभव, दक्षता र नेतृत्व क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो।
त्यस कार्यविधिले चिकित्सा, प्राज्ञिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभवलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्रदान गरेको थियो। वास्तवमा, २०७३ को कार्यविधिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको 'उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी' भन्ने सुशासनको सार्वभौमिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु थियो। त्यसैले त्यो कार्यविधि कुनै विशेष समूहको पक्षपोषण होइन, संस्थागत आवश्यकताको यथार्थपरक स्वीकारोक्ति थियो।
सम्माननीय कुलपति प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय सहकुलपति स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले यही सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मानेर नयाँ कार्यविधिको दिशा तय गर्नु आवश्यक छ।
आज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। ऐनको सम्मान गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो। तर ऐनले नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन गरे पनि रजिस्ट्रार पदको जिम्मेवारीको मूल प्रकृतिमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन।
यहाँ उठाइएको मूल प्रश्न के हो भने, जब जिम्मेवारी उही छ भने त्यसका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने दर्शन किन परिवर्तन गरिनुपर्छ?
यदि जिम्मेवारी प्रशासनिक नै रहने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने पदका लागि कार्यविधिमा त्यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने अतिरिक्त योग्यता समावेश गरी घुमाउरो रूपमा प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गर्नुको औचित्य के हुन सक्छ? यस्तो व्यवस्थाले प्रशासनिक अनुभव भएका योग्य जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नुबाहेक अर्को उद्देश्य पूरा गर्छ भन्ने देखिँदैन।
यो प्रशासनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हितको प्रश्न मात्र होइन। यो राज्यले आफ्ना सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कस्तो नेतृत्व र कस्तो व्यवस्थापन दर्शनका आधारमा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भन्ने नीतिगत प्रश्न पनि हो।
२०७३ को कार्यविधिलाई आधार मानी आवश्यक परिमार्जनसहित नयाँ मापदण्ड तयार गर्नु नै सबैभन्दा विवेकपूर्ण, कानुनी रूपमा न्यायसंगत तथा संस्थागत रूपमा दिगो विकल्प हुनेछ। किनभने उक्त कार्यविधिले कुनै समूहलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरेको थिएन; बरु समान अवसर सुनिश्चित गरेको थियो।
त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कुलपति पदको गरिमा र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको सहकुलपति पदको जिम्मेवारी पनि यही समान अवसरको संरक्षणमा निहित छ। यदि निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर भयो भने त्यसको असर एउटा पदमा मात्र सीमित रहने छैन; त्यसले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानको विश्वसनीयतामाथि प्रभाव पार्नेछ।
अन्यथा एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुनेछ—ऐनले रजिस्ट्रारलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने, तर त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जीवनभर अनुभव बटुलेका प्रशासनिक जनशक्तिलाई योग्यताको प्रारम्भिक घेराभित्रै प्रवेश गर्न नदिने। यस्तो व्यवस्थालाई समावेशी भन्न कठिन हुन्छ। यो त योग्यताको परिभाषालाई एउटा सीमित पेशागत घेराभित्र सीमित गर्ने अभ्यास मात्र हुनेछ।
यस्तो अभ्यासले संस्थागत असन्तुलन, असन्तोष तथा दीर्घकालीन कमजोरी निम्त्याउने निश्चित छ।
नेपालको संविधानले समावेशी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूमा विविध ज्ञान, अनुभव र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व नै सुशासनको आधार हो। निर्णय प्रक्रियामा विविधता घट्दै जाँदा संस्थागत सन्तुलन पनि कमजोर बन्दै जान्छ। प्रतिष्ठानको शक्ति कुनै एक पेशाको वर्चस्वमा होइन, विभिन्न पेशागत क्षमताको समुचित उपयोगमा निहित हुन्छ।
यही कारणले राज्यले यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। किनकि यो केवल नियुक्तिको प्रश्न मात्र होइन, राज्यको संस्थागत चरित्रसँग जोडिएको विषय पनि हो।
त्यसैले आज आवश्यकता कुनै समूहलाई विशेषाधिकार दिनु होइन, सबै योग्य समूहलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई साँच्चिकै उत्कृष्ट, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने हो भने बाँकी पदाधिकारीहरूको योग्यता मापदण्ड निर्धारण गर्दा "स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको योग्यता मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३" को मूल भावना र संरचनालाई आधार बनाउनुपर्छ। यही नै संस्थागत न्याय, सुशासन तथा दिगो नेतृत्व विकासको सबैभन्दा विश्वसनीय मार्ग हो।
अन्त्यमा, यो विषयलाई कुनै पेशागत दबाब, क्षणिक प्रभाव वा सीमित स्वार्थका आधारमा होइन, राज्यको दीर्घकालीन हित, प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सन्तुलन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षाको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने आग्रह सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसमक्ष गरिएको हो।
यदि अहिले नै न्यायोचित, समावेशी र सन्तुलित मापदण्ड तय गरिएन भने त्यसको असर वर्षौँसम्म प्रतिष्ठानहरूको कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र संस्थागत स्थायित्वमा पर्नेछ। त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको अत्यन्त गम्भीर, तत्काल तथा दूरदर्शी ध्यान अपरिहार्य छ।
किनकि प्रतिनिधित्व कमजोर भएको संस्थाबाट उत्कृष्टताको अपेक्षा गर्न त सकिएला, तर संस्थागत सन्तुलन, सुशासन र दीर्घकालीन दिगोपनाको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन।
(लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)
