हाल सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भनिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावित संगठनात्मक संरचनाको मस्यौदा वास्तवमै आधिकारिक दस्तावेज हो वा अनौपचारिक प्रस्ताव मात्र हो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन। यदि यो आधिकारिक मस्यौदा हो भने यसको आधार, उद्देश्य, अध्ययन विधि तथा वैज्ञानिक तर्क सार्वजनिक गरिनुपर्छ। किनभने संगठनात्मक पुनर्संरचना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन; यसले संस्थाको दीर्घकालीन दिशा, हजारौँ कर्मचारीको भविष्य, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रभावकारिता तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।
संगठनात्मक पुनर्संरचनाको मूल उद्देश्य संस्थालाई थप सक्षम, कार्यकुशल, उत्तरदायी, प्रमाणमा आधारित तथा भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनु हुनुपर्छ। अन्ततः कुनै पनि सुधारको सफलता नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरे वा नगरेका आधारमा मापन गरिन्छ। यदि पुनर्संरचनाले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेन भने त्यस्तो सुधार कागजी परिवर्तनमा मात्र सीमित हुन्छ।
तर प्रस्तावित संरचनालाई हेर्दा यसको मूल उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन। आवश्यकताअनुसार संगठनको आकार घटाउने प्रक्रियाको वस्तुगत आधार प्रस्तुत गरिएको छैन भने उपयुक्त आकार निर्धारणको सिद्धान्तलाई पनि वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गरिएको देखिँदैन। कार्यविश्लेषण, संगठनको संरचना निर्माण, कार्यप्रक्रियाको पुनःअभिकल्पना, संस्थागत उद्देश्य, पेशागत विविधता, पूर्वानुमेयता तथा व्यवहारिक सुशासनजस्ता आधुनिक संगठन व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित भएको अनुभूति हुँदैन।
प्रस्तावित संरचनाले न परम्परागत संगठनात्मक व्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ, न आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको आवश्यकताअनुसार रूपान्तरणकारी सुधारको स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत गरेको छ। बरु सीमित छलफल, सीमित दृष्टिकोण वा सीमित समूहको प्रभावका आधारमा केही पद कायम राख्ने र केही हटाउने प्रयास गरिएको हो कि भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ।
यदि उद्देश्य केवल परम्परागत संरचनालाई निरन्तरता दिनु थियो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो। तर यदि उद्देश्य भविष्यमुखी सुधार हो भने महामारीविद्, तथ्याङ्क वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञ, जैवसूचना विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, मानव स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ, व्यवस्थापन विशेषज्ञ, जलवायु तथा स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीलगायत भविष्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दक्ष जनशक्ति समेटिएको संगठनात्मक संरचना अपेक्षित थियो।
आजको स्वास्थ्य प्रणाली विगतको भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। आगामी दशकको स्वास्थ्य प्रणाली तथ्याङ्कमा आधारित, प्रविधिमैत्री, बहुविषयगत, बहुपेशागत तथा अन्तरक्षेत्रीय सहकार्यमा आधारित हुनेछ। त्यसैले संगठनात्मक संरचनाले पनि यही यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।
यदि संगठनात्मक संरचना सीमित सोच, संकुचित दृष्टिकोण वा कुनै विशेष स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने त्यसले संस्थालाई भविष्यका जटिल स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने आधार तयार गर्न सक्दैन। त्यसैले अन्तिम संगठनात्मक संरचना वैज्ञानिक प्रमाण, संस्थागत आवश्यकता, दीर्घकालीन रणनीति तथा सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिनु अपरिहार्य छ।
यसका साथै प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा बहुआयामिक सीप भएका जनशक्तिको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। संगठन निर्माण गर्दा नातावाद, कृपावाद, पेशागत पक्षपात वा "आफ्नो समूह–अर्को समूह" भन्ने मानसिकतालाई आधार बनाइनु हुँदैन। यस्तो अभ्यासले संस्थाको निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ, योग्य जनशक्तिको मनोबल घटाउँछ र अन्ततः संस्थाले आफ्ना मूल जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
भविष्यको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, र प्रस्तावित संरचनाले के छुटाएको छ?
यदि पुनर्संरचनाको उद्देश्य केवल केही पद थप्ने वा हटाउने मात्र हो भने त्यसलाई वास्तविक संगठनात्मक सुधार भन्न सकिँदैन। वास्तविक सुधार भनेको संस्थाको पुनर्परिभाषा हो- भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्षम, प्रभावकारी, उत्तरदायी, प्रमाणमा आधारित तथा नागरिक–केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया।
आज स्वास्थ्य सेवा केवल रोगको उपचारमा सीमित छैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्वास्थ्य, भर्चुअल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, जैवसूचना विज्ञान, मूल्यमा आधारित स्वास्थ्य सेवा, समावेशी नीति, पूर्वानुमानमा आधारित सेवा, नागरिक–केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, वातावरणीय स्वास्थ्य, व्यावसायिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम, आप्रवासन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य कूटनीति, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, सीमा स्वास्थ्य सुरक्षा, नसर्ने रोग, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, स्वस्थ जीवनशैली र स्वास्थ्यमा व्यापारिक प्रभावजस्ता विषय आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका अभिन्न अंग बनिसकेका छन्।
यस्ता जटिल चुनौतीको समाधान कुनै एउटा पेशागत समूह वा एउटै विषयको ज्ञानले मात्र सम्भव हुँदैन। आजको आवश्यकता बहुविषयगत, बहुपेशागत तथा विविध अनुभव, सीप र दृष्टिकोण भएका जनशक्तिसहितको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचना हो। यदि संगठन केही सीमित समूहको प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षमता, नवप्रवर्तन, जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।
त्यसैले संगठनात्मक संरचनाको आधार भविष्यका आवश्यकता, वैज्ञानिक प्रमाण, संस्थागत विश्लेषण तथा नागरिकको हित हुनुपर्छ। पुनर्संरचनाको उद्देश्य केही पद जोगाउने, केही व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने वा अनावश्यक रूपमा संगठनको आकार घटाएर माथिल्लो तहलाई सन्तुष्ट पार्ने हुनु हुँदैन। यस्ता निर्णयले हजारौँ कर्मचारीको मनोबल, वृत्ति विकास तथा संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
हरेक कर्मचारीको आफ्नो पेसागत जीवनमा क्रमशः उच्च जिम्मेवारी र नेतृत्व तहसम्म पुग्ने स्वाभाविक आकांक्षा हुन्छ। मानिसले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील र उत्पादनशील समय संस्थालाई समर्पित गरेको हुन्छ। त्यसैले स्पष्ट, न्यायोचित र प्रेरणादायी वृत्ति विकासको मार्ग सुनिश्चित गर्नु पनि संस्थाको जिम्मेवारी हो।
संगठनात्मक संरचना केवल दरबन्दीको सूची होइन; यो हजारौँ कर्मचारीको प्रेरणा, संस्थाप्रतिको विश्वास र भविष्यसँग जोडिएको आधार हो। त्यसैले यति संवेदनशील विषयमा सीमित व्यक्तिको अनौपचारिक समूहबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन।
यस्तो पुनर्संरचनाका लागि सेवाबाहिरका स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली गठन गरिनुपर्छ। उनीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको स्वघोषणा गरी सबै सेवा, सबै समूह तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र वैज्ञानिक, वस्तुगत तथा प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ। यही नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको सुशासनको अभ्यास पनि हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व, नीति तथा संगठनात्मक संरचना स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकता र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुनुपर्छ। सरकारको भूमिका नीति, लक्ष्य र अपेक्षित नतिजा निर्धारण गर्नु हो भने ती लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम, उत्तरदायी र कार्यकुशल संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यदि साँच्चिकै स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्य हो भने मन्त्रालयका व्यवस्थापकीय तथा नेतृत्व तहका पदहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका योग्य र सक्षम जनशक्तिबीच खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेतृत्व कुनै एउटा सेवा वा समूहको विशेषाधिकार होइन; यो क्षमता, अनुभव, नेतृत्वदक्षता र कार्यसम्पादनका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ।
कहिलेकाहीँ संस्थागत सुधारका लागि सामान्य संशोधन पर्याप्त हुँदैन। पुरानो तथा प्रभावहीन संरचनाको पुनरावलोकन गरी भविष्यका आवश्यकता अनुरूप नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सुधारको केन्द्रमा व्यक्ति वा समूहको हित होइन, संस्थाको दीर्घकालीन प्रभावकारिता र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्षमता हुनुपर्छ।
संगठनात्मक सुधारको आधार विज्ञान हुनुपर्छ, स्वार्थ होइन
विश्वभर स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको केन्द्रमा अहिले मूल्यमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा छ। यसले कुनै एउटा सेवा, विषय वा पेशागत समूहको वर्चस्वलाई होइन, बहुविषयगत सहकार्य, नतिजामुखी व्यवस्थापन र जवाफदेही नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन्छ। आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता विविध ज्ञान, सीप र अनुभवको समुचित उपयोगमा निर्भर हुन्छ।
यदि संगठनात्मक संरचना केही पद जोगाउने वा सीमित समूहको प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरियो भने संस्थाले आफ्ना मूल जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन। यस्तो संरचनाले निर्णय प्रक्रियामा जडता, नवप्रवर्तनमा कमी तथा संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ।
आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, महामारी, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, आप्रवासन, विपद् व्यवस्थापन, द्वन्द्व तथा सामाजिक असमानताजस्ता जटिल चुनौती छन्। यस्ता चुनौती कुनै एक विषय वा एउटै पेशागत समूहको ज्ञानले मात्र समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि बहुविषयगत, बहुपेशागत तथा विविध अनुभव र सीप भएका जनशक्तिको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म सबै तहमा यस्तै विविधतायुक्त नेतृत्व आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको आधार हो।
यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- हाल रहेका नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहका केही पद हटाएर अर्को समूहका पद राख्ने निर्णय किन आवश्यक ठानियो? यदि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो भने त्यसको वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पारदर्शिता बिना कुनै पनि संगठनात्मक सुधारप्रति विश्वास निर्माण हुन सक्दैन।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणको उद्देश्य कुनै व्यक्ति, सेवा वा समूहको हित संरक्षण गर्नु होइन; संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु हो। त्यसैले यस्तो सर्वेक्षण पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ। यदि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यक्तिहरूले नै संगठनको स्वरूप निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पद सिर्जना गर्ने, पद संरक्षण गर्ने वा अधिकार केन्द्रित गर्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले यसको आधार संस्थाको उद्देश्य, कार्यविश्लेषण, सेवा आवश्यकता र वैज्ञानिक प्रमाण हुनुपर्छ।
वर्षौँदेखि स्वास्थ्य व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, संगठन व्यवस्थापन, समन्वय तथा नेतृत्वको अनुभव हासिल गरेका जनशक्तिका पद हटाएर सीमित विषयगत अध्ययनका आधारमा अन्य समूहलाई प्राथमिकता दिनु व्यवस्थापकीय दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन। व्यवस्थापकीय पद कुनै एउटा पेशागत समूहको स्थायी अधिकार होइन। यस्ता पद आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता, नेतृत्वदक्षता, अनुभव र योग्यताका आधारमा पूर्ति गरिनुपर्छ। यही अभ्यासले सुशासन, कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ।
यस सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक छ। पहिलो, हाल सञ्चालनमा रहेका नवौँ, दशौँ र एघारौँ तहका दरबन्दी हटाउनुपर्ने आवश्यकता किन देखियो? त्यसको प्रमाणमा आधारित आधार के हो? दोस्रो, यदि संगठनको आकार घटाउने नीति अपनाइएको हो भने केही पद घट्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर एउटा समूहका पद हटाएर अर्को समूहका पद राख्ने निर्णय कुन विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो? यो सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि उद्देश्य साँच्चिकै प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधार हो भने प्रशासन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पद कुनै एक समूहमा सीमित हुनु हुँदैन। यस्ता पदमा जुनसुकै स्वास्थ्य सेवा समूहका योग्य, सक्षम र नेतृत्व क्षमता भएका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धात्मक तथा योग्यतामा आधारित प्रक्रियाबाट अवसर पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संगठनात्मक सन्तुलन हो। कुनै पनि संस्थामा माथिल्लो तहका पद मात्र बढाएर स्वस्थ संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न सकिँदैन। निर्देशक, उपसचिव र सहसचिव तहका पद बढाइएमा त्यसअनुसार तल्ला तहका पदहरूको पनि सन्तुलित विस्तार आवश्यक हुन्छ। अन्यथा करियर संरचना नै असन्तुलित बन्न सक्छ र कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रभावित हुन्छ।
यदि सुधारको उद्देश्य संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हो भने अर्को प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—निर्देशक तहका पद किन केही सीमित समूहमा मात्र सीमित रहने? ती पद सबै सेवा र समूहका योग्य कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न किन नहुने? नेतृत्व कुनै सेवा वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन; यो क्षमता, अनुभव, दृष्टिकोण र कार्यसम्पादनबाट प्राप्त हुने जिम्मेवारी हो। त्यसैले अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै सुशासन र संस्थागत सुधारको आधार हो।
जनरलिस्ट र विशेषज्ञ : प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक
विश्वभरको सार्वजनिक प्रशासन र स्वास्थ्य प्रणालीको अभ्यासले देखाउँछ कि जनरलिस्ट (सामान्य व्यवस्थापकीय क्षमता भएका) र विशेषज्ञ (विषयगत विज्ञता भएका) जनशक्ति दुवैको आ–आफ्नै भूमिका र महत्व हुन्छ। जनरलिस्टले नीतिगत समन्वय, रणनीतिक योजना, स्रोत व्यवस्थापन तथा सुशासनमा नेतृत्व प्रदान गर्छन् भने विशेषज्ञले प्राविधिक गुणस्तर, सेवा प्रवाह, अनुसन्धान र विषयगत निर्णयमा नेतृत्व गर्छन्। आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धामा होइन, प्रभावकारी सहकार्यमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनाले व्यवस्थापकीय दक्षता र प्राविधिक विशेषज्ञतालाई सन्तुलित रूपमा समेट्नुपर्छ। कुनै एउटा पक्षलाई प्राथमिकता दिँदा अर्को पक्ष कमजोर हुने अवस्था सिर्जना गर्नु संस्थागत रूपमा दीर्घकालीन हितमा हुँदैन।
जनस्वास्थ्य समूहको प्रतिनिधित्व किन आवश्यक छ?
नेपालको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा जनस्वास्थ्य समूहका कर्मचारीले दशकौँदेखि महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। समुदाय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहसम्म स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ।
त्यसैले मन्त्रालयको नेतृत्व र नीतिगत तहमा पनि जनस्वास्थ्य समूहसहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा समूहको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। यसले समुदायका वास्तविक आवश्यकता र नीतिगत निर्णयबीच प्रभावकारी सम्बन्ध कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। समावेशी प्रतिनिधित्वले मात्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवहारिक, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउन सक्छ।
यसैगरी प्रशासन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पदहरू कुनै एक सेवा वा समूहमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्ता पदमा आवश्यक योग्यता, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षता भएका जुनसुकै स्वास्थ्य सेवा समूहका कर्मचारीले समान प्रतिस्पर्धामार्फत अवसर पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यही नै समान अवसर र संस्थागत न्यायको आधार हो।
भविष्यमुखी मन्त्रालय कस्तो हुनुपर्छ?
यदि परिवर्तनको उद्देश्य वास्तवमै संगठनलाई थप सक्षम, चुस्त र भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्ने बनाउनु हो भने पुनर्संरचनाले परम्परागत दरबन्दी हेरफेरभन्दा धेरै टाढा सोच्नुपर्छ। आज विश्वका धेरै मुलुकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रविधिमैत्री, तथ्याङ्कमा आधारित र नवप्रवर्तनमुखी संस्थाका रूपमा विकास गरिरहेका छन्। नेपालको संगठनात्मक संरचनाले पनि यही दिशालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
यसका लागि मन्त्रालयभित्र सार्वजनिक स्वास्थ्य नवप्रवर्तन प्रयोगशाला, गुणस्तर सुनिश्चितता महाशाखा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन इकाइ, स्वास्थ्य तथ्याङ्क तथा विश्लेषण केन्द्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल स्वास्थ्य केन्द्र, जलवायु तथा स्वास्थ्य महाशाखा, मानव स्रोत विकास तथा नेतृत्व सुदृढीकरण इकाइ, स्वास्थ्य नीति तथा अनुसन्धान केन्द्र, आपत्कालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्र, आप्रवासन तथा सीमापार स्वास्थ्य इकाइ, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा केन्द्र, नागरिक गुनासो तथा सूचना व्यवस्थापन केन्द्र, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इकाइजस्ता संरचनाको आवश्यकता क्रमशः बढ्दै गएको छ।
यस्ता संरचनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केवल प्रशासनिक निकायका रूपमा होइन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, नीति विकास र भविष्यका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्। तर प्रस्तावित संरचनामा यस्ता दीर्घकालीन र रूपान्तरणकारी पक्ष पर्याप्त रूपमा समेटिएको देखिँदैन। बरु सीमित सेवा वा समूहबीच पद तथा अवसरको पुनःवितरणमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको आभास हुन्छ।
भविष्यको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा तत्कालीन आवश्यकता मात्र होइन, आगामी दुई–तीन दशकमा देखापर्ने स्वास्थ्य चुनौतीलाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन, नयाँ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता आजकै दिनदेखि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुनर्संरचनालाई सीमित प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा होइन, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन भविष्य निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा लिनु आवश्यक छ।
निष्कर्ष : सुधारको केन्द्रमा संस्था र नागरिक हुनुपर्छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठनात्मक पुनर्संरचना सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन; यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। त्यसैले यसका प्रत्येक निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन, कार्यविश्लेषण, संस्थागत आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा सार्वजनिक हितका आधारमा गरिनुपर्छ। कुनै व्यक्ति, सेवा वा पेशागत समूहको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पुनर्संरचनाले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउन सक्दैन।
संगठनको उद्देश्य कुनै समूहलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने वा विशेषाधिकार सुरक्षित गर्ने होइन, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्नु हो। त्यसैले व्यवस्थापकीय तथा नेतृत्व तहका पदहरू सबै स्वास्थ्य सेवा समूहका योग्य, सक्षम र अनुभवी कर्मचारीका लागि समान रूपमा खुला, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेतृत्व कुनै समूहको जन्मसिद्ध अधिकार होइन; यो क्षमता, अनुभव, दृष्टि, इमानदारी र कार्यसम्पादनका आधारमा प्राप्त हुने जिम्मेवारी हो।
पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित सेवाबाहिरका स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली गठन गरी व्यापक परामर्श, वस्तुगत विश्लेषण र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनु आवश्यक छ। यसले पुनर्संरचनाप्रति कर्मचारी, सरोकारवाला र आमनागरिकको विश्वास बढाउनेछ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अब परम्परागत सोचमा सीमित रहन सक्दैन। जलवायु परिवर्तन, महामारी, नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा जनसांख्यिक परिवर्तनजस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने लचिलो, नवप्रवर्तनमुखी र बहुविषयगत संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप पनि भविष्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर पुनःपरिकल्पना गरिनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न पद कसको रहने वा कसको हट्ने भन्ने होइन। मूल प्रश्न भनेको प्रस्तावित संरचनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई आगामी दशकका चुनौती सामना गर्न कत्तिको सक्षम बनाउँछ भन्ने हो। यदि पुनर्संरचनाले संस्थागत क्षमता वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासनको सुदृढीकरण र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सुधारको औचित्यमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नेछ।
यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुनर्संरचना कुनै सीमित प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन भविष्य निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिनुपर्छ। सुधारको केन्द्रमा व्यक्ति होइन संस्था, समूह होइन प्रणाली, र अन्ततः सबैभन्दा माथि नागरिकको हित रहनुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र सक्षम, समावेशी, उत्तरदायी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ।
