१. पृष्ठभूमि
नेपालमा कृषि केवल उत्पादनको क्षेत्र होइन, जीविकोपार्जन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का आधारमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१/८२ को वार्षिक तथ्याङ्कमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको योगदान २५.१६ प्रतिशत उल्लेख छ। यसले कृषि अझै पनि नेपालको आर्थिक संरचनाको केन्द्रिय क्षेत्र रहेको देखाउँछ।
तरकारी खेती यस क्षेत्रको अझ संवेदनशील र आय आर्जनको क्षेत्र हो। राष्ट्रिय कृषि गणना २०२१/२२ अनुसार नेपालका ४७.९ प्रतिशत कृषक परिवार तरकारी उत्पादनमा संलग्न छन्, र तीमध्ये २६.७ प्रतिशतले विषादी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। पोखरा, तनहुँ, धादिङ, चितवन, रुपन्देही, काभ्रे, काठमाडौं लगाएतका उपत्यका आसपास र तराईका बजार केन्द्रित क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक तथा टनेल खेती बढेसँगै तरकारी उत्पादन घनत्व वृद्दी , छिटो फसल चक्र खेति विस्तार र बजार मागमा आधारित उत्पादन वृद्दी हुँदै गएको छ।
शहर नजिकका तरकारी खेति गर्ने किसानको जग्गा भाडा तथा लिज, महङ्गो टनेल, मल, बीउ, श्रम, सिँचाइ र ढुवानीमा ठूलो लगानी हुने गर्छ। त्यसैले रोग कीरा लागेपछि मात्र होइन, रोग किरा नदेखिँदै पनि “तालिका बनाएर” अनावश्यक विषादी छर्ने अभ्यास बढेको छ। कतिपय ठाउँमा विषादीलाई बालीका लागि औषधि होइन, “भिटामिन” जस्तै नियमित वस्तु मान्ने गलत सोच विकसित हुँदै गएको छ।
२. समस्या कथन
नेपालमा रासायनिक विषादीको प्रयोग पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। रोग कीरा नियन्त्रण, उत्पादन संरक्षण र किसानको आय सुरक्षाका लागि सही मात्रामा, सही समयमा र सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गरिएको विषादी उपयोगी हुन सक्छ। तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब किसानले रोग पहिचान नगरी, प्राविधिक सल्लाह बिना, बढी मात्रा, धेरै पटक, कडा किसिमको रसायन, पर्खनुपर्ने अवधि नमान्दै प्रयोग गर्छन्।
नेपालमा औसत विषादी खपत करिब ३९६ ग्राम सक्रिय तत्त्व प्रति हेक्टर रहेको उल्लेख भए पनि तरकारी क्षेत्रमा यो करिब १,६०० ग्राम सक्रिय तत्त्व प्रति हेक्टरसम्म पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ। यसको अर्थ राष्ट्रिय औसत कम देखिए पनि तरकारी उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रमा जोखिम अत्यन्त भयाभय अवस्थाको छ।
नेपाल सरकारले विषादीको जोखिम तथा असर कम गर्न २६ वटा विषादीलाइ प्रतिबन्ध गरेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अघिल्लो सरकारी सूचीमा प्रतिबन्धित विषादीहरूको सूची उल्लेख छ, र पछिल्लो राजपत्र सूचनाबाट पाराक्वाट/पाराक्वाट डाइक्लोराइड, क्लोरपाइरिफस तथा फोरेटजस्ता उच्च जोखिमका विषादीमा थप प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ। तर प्रतिबन्धित विषादी लुकिछिपी प्रयोग हुने, खुला सीमाबाट भित्रिने, एग्रोभेट वा किसान स्वयंले ल्याउने र अनुगमन कमजोर हुने समस्या अझै कायम छ।
३. वर्तमान अवस्था र जोखिम वर्गीकरण
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विषादीलाई मानव स्वास्थ्यमा पार्ने तत्कालीन जोखिमका आधारमा अत्यन्त जोखिमयुक्त, उच्च जोखिमयुक्त, मध्यम जोखिमयुक्त, कम जोखिमयुक्त र सामान्यतया कम जोखिमयुक्त वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा किसानले बोतलको रङ, लेबल, सक्रिय तत्त्व, जोखिम वर्ग, मात्रा, पर्खनुपर्ने अवधि र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अर्थ बुझ्न नसक्दा उच्च वा मध्यम जोखिमयुक्त रसायन पनि सामान्य औषधिजस्तै प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।
तरकारी उत्पादनका लागि “छिमेकीले विषादी छर्यो,मैले पनि छर्नुपर्छ” भन्ने देखासिकी पनि बलियो छ।एग्रोभेटबाट “सके सम्म कडा विषादी माग्ने, रोग हो कि कीराको प्रकोप हो भन्ने पत्ता नलगाई अन्धाधुन्द विषादी छर्ने, पोषक तत्त्वको कमीलाई पनि रोग कीरा ठानेर विषादी हाल्ने र बजारमा तरकारीलाइ राम्रो देखाउन तरकारी बेच्न पर्खनुपर्ने न्युनतम अवधि नमान्ने अभ्यासले विषनदी को जोखिम वढ्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या बनाइरहेको छ। किसानले सातदेखि चौध दिन पर्खनुपर्ने अवस्थाका तरकारी चार पाँच दिनमै बजार लैजाने गरेको प्रतिबन्धित विषादी प्रयोग गरेको र किसानहरूमा छाला, श्वासप्रश्वास तथा क्यान्सरको त्रास बढेको प्रसंग उल्लेख छ।
४. ज्ञान, दृष्टिकोण र व्यवहारमा वर्तमान अन्तर
नेपालका किसानमा आजभोली विषादी हानिकारक हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी बढेको भएता पनि त्यो जानकारी सुरक्षित व्यवहारमा रूपान्तरण भएको छैन। बर्दियामा गरिएको २०२५ को अध्ययनमा ८६.८ प्रतिशत किसानको समग्र व्यवहार पर्याप्त देखिए पनि केवल २.१ प्रतिशतले मात्र पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरेको, ५.२ प्रतिशतले मात्र तालिम पाएको र ३४.५ प्रतिशतमा मात्र पर्याप्त ज्ञान रहेको देखिएको छ।
मध्यपुर थिमि, भक्तपुरका तरकारी किसानमा गरिएको अध्ययनले पनि ८८.१ प्रतिशत किसानले विषादी प्रयोगसम्बन्धी कुनै तालिम नलिएको, ३३.४१ प्रतिशतले मात्र नियमित रूपमा उचित सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको र विषादी छरेपछि टाउको दुखाइजस्ता स्वास्थ्य समस्या धेरै देखिएको उल्लेख गरेको छ।
यी तथ्यले देखाउँछन् कि नेपालको समस्या केवल “ज्ञानको कमी” होइन, ज्ञान–दृष्टिकोण–व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर हो। किसानले जोखिम सुनेका छन्, तर आफूलाई जोखिममा देख्दैनन्। मास्क, पञ्जा, चश्मा र बुट आवश्यक छन् भन्ने थाहा भए पनि गर्मी, असहजता, खर्च, उपलब्धता र कामको चापका कारण प्रयोग गर्दैनन्। पर्खनुपर्ने अवधि हुन्छ भन्ने सुने पनि बजार मूल्य घट्ने डरले पालना गर्दैनन्।
५. स्वास्थ्य विश्वास र व्यवहारगत कमजोरी
किसानको व्यवहार बुझ्न स्वास्थ्य विश्वास नमुना उपयोगी हुन्छ। किसानले आफूलाई विषादीले असर गर्छ भन्ने अनुभूति कम राखेमा सुरक्षित व्यवहार अपनाउँदैनन्। “मलाई केही हुँदैन”, “पहिलेदेखि यही गर्दै आएको हो”, “औषधि पचाइसकेँ”, “मास्क लगाउँदा काम गर्न गाह्रो हुन्छ”, “पञ्जा लगाउँदा छर्किन मिल्दैन”, “जैविक उपायले कीरा मर्दैन” भन्ने धारणा धेरै ठाउँमा देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा जोखिमको अनुभूति, रोगको गम्भीरता, सुरक्षित व्यवहारको लाभ, व्यवहारमा आउने अवरोध, आफूले गर्न सक्छु भन्ने विश्वास र बाह्य प्रेरणा सबै कमजोर हुन्छन्। त्यसैले केवल पर्चा बाँडेर वा एकदिने भाषण दिएर व्यवहार परिवर्तन हुँदैन।किसानलाई खेतमै देखाएर, बोतल पढ्न सिकाएर, मात्रा नाप्न लगाएर, सुरक्षा सामग्री लगाएर अभ्यास गराएर र परिवारका सदस्यलाई पनि सहभागी गराएर सुरक्षित विषादीको शिक्षा दिनुपर्छ।
६. समन्वय र परीक्षणमा देखिएका अन्तर
नेपालमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले बिरुवा तथा बिरुवाजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट आउने जोखिम र खेतदेखि भण्डारणसम्म प्रयोग हुने विषादीको आयात, वितरण, प्रयोग र व्यवस्थापन नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। तर व्यवहारमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण निकाय, स्वास्थ्य संस्था, एग्रोभेट र किसान समूहबीच नियमित तथ्याङ्क आदानप्रदान र संयुक्त अनुगमन कमजोर छ।
द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रणाली विस्तार हुँदै गए पनि सबै जिल्लामा, सबै प्रमुख संकलन केन्द्रमा, सबै नाकामा र सबै जोखिमयुक्त तरकारीमा नियमित परीक्षण पुगेको छैन। घरेलु उत्पादनलाई मात्र कडाइ गर्ने तर आयातित तरकारीको समान स्तरको परीक्षण नगर्ने अवस्था भयो भने किसानमा अन्यायको अनुभूति हुने मात्र होइन भारत वाट आयतित विषादी युक्त तरकारीले थप जोखिम निम्त्याउँछ। भारतबाट आउने तरकारी र घरेलु तरकारी विच थोक बजार, खुद्रा बजार र संकलन केन्द्र सबैमा एउटै मापदण्ड, पारदर्शी परिक्षण र सार्वजनिक नतिजामा अन्तर देखिन्छ।
७. दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम
विषादीको असर तत्कालका लागि मात्र हुँदैन। अत्यधिक सम्पर्क हुँदा टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, वाकवाकी, छाला चिलाउने, आँखा पोल्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेहोस हुनेजस्ता समस्या देखिन सक्छन्।विषादीको लामो समयसम्म दोहोरिने सम्पर्कले क्यान्सर, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, स्नायु प्रणालीको समस्या, श्वासप्रश्वासको समस्या, मिर्गौला तथा कलेजोसम्बन्धी असर, मनसिक असन्तुलन र अन्य नसर्ने रोगसँग हुने विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाएका छन।नेपालमा समेत धादिङ काभ्रे र चितवनमा गरिएक सर्वेक्षणले समेत उक्त क्षेत्रका व्यवसायिक तरकारी उत्पादक किसानहरुमा मृगौला फेल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दिर्ध रोगको जोखिम वढेको पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ठूलो मात्रामा सम्पर्क हुँदा तत्कालीन विषाक्तता र दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर तथा प्रजननसम्बन्धी असर समेत हुन सक्ने जनाएको छ।
यद्यपि कुनै व्यक्ति वा समुदायमा देखिएको क्यान्सर, मिर्गौला रोग वा अन्य दीर्घ रोगलाई केवल विषादीकै कारण भनेर निष्कर्ष निकाल्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर जोखिमको संकेत पर्याप्त छ। त्यसैले किसानको स्वास्थ्य निगरानी, विषादी सम्पर्क इतिहास, रोग अभिलेख र स्थानीय रोग नक्साङ्कनलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ।
८. शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रमको प्रस्तावित ढाँचा
सुरक्षित विषादी प्रयोगका लागि शिक्षा कार्यक्रम सूचना दिने प्रकारको मात्र होइन, व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। यसको प्रस्तावित ढाँचा यसरी बनाउन सकिन्छ।
पहिलो, चरणमा किसानको वर्तमान ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, प्रयोग गर्ने विषादी, बाली, छर्ने समय, सुरक्षा सामग्री, पर्खनुपर्ने अवधि र स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्नुपर्छ।
दोस्रो, चरणमा स्थानीय भाषामा चित्रसहितको पाठ्यसामग्री, बोतल पढ्ने अभ्यास, मात्रा नाप्ने अभ्यास, विषादी मिसाउने सुरक्षित तरिका, हावा चलेको दिशा, शरीर ढाक्ने तरिका, छरेपछि नुहाउने र कपडा धुने अभ्यास समेट्नुपर्छ।
तेस्रो, चरणमा खेत तथा तरकारी वारीमै प्रत्क्षय तरकारी उत्पादक किसानहरुलाइ मध्य नजर गरि स्वास्थ्य प्रर्वधानात्मक प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य शिक्षा संचालन गर्नुपर्छ।यसरी संचालन गरिने किसान समूहमा कृषि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी र एग्रोभेट प्रतिनिधि र रोग–कीरा पहिचान, जैविक विकल्प, फेरोमोन पासो, पहेँलो टाँसिने पासो, बाली चक्र, रोग प्रतिरोधी जात, माटो स्वास्थ्य र एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन सिकाउनुपर्छ।
चौथो चरणमा परिवारलाई जोड्नुपर्छ। धेरै ठाउँमा महिला, बालबालिका र मजदुर पनि विषादी मिसाउने, बोकिने, छरेको खेतमा जाने वा टिप्ने काममा संलग्न हुन्छन्। त्यसैले तालिम किसान प्रमुखलाई मात्र नभई परिवार, मजदुर र सहकारी सदस्यलाई पनि दिनुपर्छ।
पाँचौँ चरणमा पुनःअनुगमन गर्नुपर्छ। तालिमपछि किसानले व्यवहार बदले कि बदलेनन्, सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरे कि गरेनन्, पर्खनुपर्ने अवधि माने कि मानेनन्, एग्रोभेट सल्लाहमा सुधार आयो कि आएन भन्ने मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
९. स्वास्थ्य प्रणाली सेवा तथा जागरण ढाँचा
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नयाँ भूमिकाले खाद्य स्वच्छता, किसान स्वास्थ्य र उपभोक्ता सुरक्षालाई एउटै सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचामा हेर्ने अवसर दिएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय नाम प्रयोग भएको छ, र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण लिङ्कका रूपमा राखिएको छ।
अब स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत अस्पताल र पालिका स्वास्थ्य शाखाले किसानको स्वास्थ्यमा विषादी सम्पर्क इतिहास सोध्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सहायक, अहेव, नर्स, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जनस्वास्थ्य निरीक्षक र चिकित्सकलाई विषादी विषाक्तता, तत्कालीन उपचार, परामर्श, रेफरल र दीर्घकालीन जोखिमबारे अभिमुखीकरण दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्रले “सुरक्षित तरकारी, सुरक्षित किसान, सुरक्षित उपभोक्ता” अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, किसान समूह, सहकारी, कृषि मेला, रेडियो, स्थानीय एफएम, सामाजिक सञ्जाल र पालिका स्वास्थ्य दिवसमार्फत जनचेतना फैलाउनुपर्छ। किसान स्वास्थ्य शिविरमा छाला, श्वासप्रश्वास, स्नायु, मिर्गौला, कलेजो र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत जाँच समेट्नुपर्छ।
१०. अनुगमन, नियमन र दण्ड–सुधार प्रणाली
नियमन केवल दण्डको लागि होइन, सुधारका लागि हुनुपर्छ। तर पटक–पटक नियम उल्लङ्घन गर्ने, प्रतिबन्धित विषादी बेच्ने, गलत सिफारिस गर्ने, म्याद नाघेको वा अवैध विषादी राख्ने एग्रोभेट र व्यापारीलाई दण्डित नगरेसम्म समस्या घट्दैन।
एग्रोभेट सञ्चालनका लागि न्यूनतम योग्यता, अनिवार्य तालिम, परीक्षा, इजाजतपत्र नवीकरण, बिक्री अभिलेख, प्रतिबन्धित विषादीको सूची प्रदर्शन, किसानलाई लिखित सिफारिस र गलत बिक्रीमा कारबाही लागू गर्नुपर्छ। किसानलाई पहिलो चरणमा शिक्षा र चेतावनी, दोस्रो चरणमा सुधारात्मक निर्देशन, र बारम्बार उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
खाद्य स्वच्छता तथा कृषि निकायले बजारमा परीक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन बजारबाट कति नमुना उठाइयो, कति सुरक्षित देखिए, कति असुरक्षित देखिए, के कारबाही भयो भन्ने सूचना नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। पारदर्शिता नभए उपभोक्ताको विश्वास कायम हुँदैन।
११. जोखिम न्यूनीकरणका व्यावहारिक उपाय
जोखिम घटाउन किसानले रोग–कीरा देखिएपछि मात्र प्राविधिक सल्लाहमा विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटै रसायन बारम्बार प्रयोग नगर्ने, सिफारिस गरिएको मात्राभन्दा बढी नहाल्ने, दुई–तीन रसायन जथाभावी नमिसाउने, हावा चलेको दिशामा नछर्ने, बालबालिका र गर्भवती महिलालाई छर्काइबाट टाढा राख्ने, छरेपछि नुहाउने र कपडा अलग धुने अभ्यास गर्नुपर्छ।
तरकारी टिप्नुअघि पर्खनुपर्ने अवधि अनिवार्य मान्नुपर्छ। खाली बोतल, प्याकेट र बाँकी घोल कुलो, पोखरी, खेतको डिल वा घरनजिक फाल्नु हुँदैन। जैविक उपाय, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, फेरोमोन पासो, टाँसिने पासो, बाली चक्र, रोग प्रतिरोधी जात र माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
उपभोक्ताले पनि केवल चम्किलो, ठूलो र दाग नभएको तरकारी खोज्ने बानी बदल्नुपर्छ। सुरक्षित उत्पादन, स्थानीय प्रमाणित उत्पादन र मौसमअनुसारको तरकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
१२. नीतिगत सिफारिस
नेपालका लागि अबको दिशा बहुक्षेत्रीय हुनुपर्छ। कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, एग्रोभेट, किसान समूह र उपभोक्ता अधिकार समूहबीच संयुक्त कार्ययोजना आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिताले पनि विषादी व्यवस्थापन उत्पादनदेखि विसर्जनसम्मको जीवनचक्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँछ। नेपालले पनि यही दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।
मुख्य रूपमा गर्नुपर्ने कार्य यस्ता छन्: सबै पालिकामा किसान स्वास्थ्य तथा सुरक्षित विषादी प्रयोग कार्यक्रम, सबै प्रमुख कृषि बजारमा नियमित अवशेष परीक्षण, सबै एग्रोभेटको अनिवार्य अभिलेख र इजाजत प्रणाली, आयातित र घरेलु तरकारीमा समान परीक्षण मापदण्ड, प्रतिबन्धित विषादी नियन्त्रण, सुरक्षित उत्पादनका लागि प्रमाणन र प्रोत्साहन, र स्वास्थ्य संस्थामा विषादी सम्पर्क निगरानी।
निष्कर्ष
तरकारी पोषणको स्रोत हो, डरको स्रोत होइन। किसान दोषी मात्र होइनन्; उनीहरू बजार दबाब, ऋण, उत्पादन जोखिम, कमजोर प्राविधिक सेवा, अपूर्ण तालिम र कमजोर नियमनको बीचमा काम गरिरहेका छन्। तर यही अवस्था निरन्तर रह्यो भने किसानको स्वास्थ्य जोखिममा, उपभोक्ताको थाली असुरक्षित र खाद्य प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।
अब समाधान खेतदेखि थालीसम्मको संयुक्त सुरक्षा प्रणाली हो, सचेत किसान, जिम्मेवार एग्रोभेट, सक्रिय कृषि प्राविधिक, संवेदनशील स्वास्थ्यकर्मी, नियमित परीक्षण, पारदर्शी बजार र कडा तर न्यायोचित नियमन जरुरी छ। कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा अब अलग विषय होइनन्; दुवैलाई सँगै अगाडि बढाउनु नै नेपालको सुरक्षित खाद्य भविष्यको आधार हो।
