काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीको सेवा संरचना तथा पद व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवेशका लागि संघीय कानुनले निर्धारण गरेको अधिकतम उमेर हद घटाएर योग्य उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर सीमित गर्न भने नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले बायोमेडिकल इन्जिनियर सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता अनुसार सेवा संरचना, पद वर्गीकरण र तह निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संघीय कानुनले सुनिश्चित गरेको समान अवसरलाई संकुचित गर्न नपाइने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबीच फरक व्यवस्था हुँदैमा मात्र प्रदेश कानुन स्वतः असंवैधानिक नहुने उल्लेख गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेशलाई आफ्नै कानुन निर्माण गर्ने स्वायत्त अधिकार रहेको भन्दै सेवा संरचनाको तहगत भिन्नता मात्रका आधारमा प्रदेशको व्यवस्था बदर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।
तर स्वास्थ्य सेवामा उमेर हदको विषयमा अदालतले फरक निष्कर्ष निकालेको छ। निर्णयमा स्वास्थ्य सेवा मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले दक्ष र अनुभवी जनशक्ति सुनिश्चित गर्न संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले अधिकृत तहमा प्रवेशका लागि अधिकतम ४५ वर्ष उमेर हद कायम गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशहरूले यसलाई घटाउँदा योग्य उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर खुम्चिने र समानताको सिद्धान्तमा असर पर्ने अदालतको ठहर छ।
फैसलाअनुसार गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्य सेवामा ४५ वर्ष उमेर हद कायम गरिसकेका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशले पनि कानुन संशोधन गरेर ४५ वर्षको व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। तर बागमती, कोशी, मधेश तथा त्यसबेलाको कर्णाली प्रदेशका कानुनी व्यवस्थाले कम उमेर हद तोक्दा संघीय कानुनले सुनिश्चित गरेको अवसर सीमित भएको अदालतले औंल्याएको छ।
रिटमा बायोमेडिकल इन्जिनियर पदलाई प्रदेशहरूले सातौं तहमा राखेको तथा सेवा प्रवेशका लागि ३५ वा ४० वर्षको उमेर हद तोकेर संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तिम रूपमा प्रदेशलाई आफ्ना कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउने संवैधानिक अधिकार रहेको स्वीकार गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवेशको उमेर हद भने संघीय कानुनले सुनिश्चित गरेको ४५ वर्षभन्दा तल झारेर समान अवसरमा अंकुश लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
