धनगढी- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले धनगढीमा अनसनरत चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग छलफलका लागि मन्त्री पोखरेलले उनका सहयोगी डा. अमृत जैशीसँग टेलफोन संवाद गरेका थिए। मन्त्री पोखरेलले डा केसीसँग संवाद गर्न खोजेपनि डा केसी आराम गरिरहेको समय परेकाले कुराकानी हुन पाएको थिएन।
डा जैसीसँगको कुराकानीमा मन्त्री पोखरेलले डा. केसीका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै औपचारिक वार्ता गर्न सरकार तयार राहेको बताएका थिए।
डा जैसीले मन्त्री पोखरेलले फोनमा छिट्टै वार्ता टोली गठन हुने जानकारी दिएको बताए।
'मन्त्रीज्यूले आफैँ फोन गरेर माग सम्बोधनमा सरकार सकारात्मक रहेको र वार्ता टोली गठनको तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। मन्त्रालयको सचिवालयले पनि मागहरूबारे अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो,' डा जैसीले भने।
डा जैसीका अनुसार फोन संवादका क्रममा डा. जैशीले डा. केसीका तर्फबाट ५ बुँदे माग अघि सार्दै मुख्य बटमलाइनका विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए।
'चालू आर्थिक वर्षभित्रै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ३०० शय्याको अस्पतालका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, चालू शैक्षिक सत्रदेखि नै चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सुरु हुनुपर्ने र स्वार्थ प्रेरित भएर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग बटमलाइन रहेको विषयमा जानकारी गराएको छु,' डा जैसीले भने।
डा. केसी बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनसन बसिरहेका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका ५ बुँदे माग
१. स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस्।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्।
३. 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५' बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस्।
४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस्।
५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।
