काठमाडौं- सरकारको चौतर्फी विरोधपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकको तीव्र प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
'निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो। यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,' उनले भनेका छन्।
उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन्।
शाहका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ।
तर समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक असन्तुष्टिप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको आवाज सुन्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
'सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ,' वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकारले समता कर तत्काल लागू नगरे पनि विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति भने निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ। त्यसका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको शाहले बताएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी अस्पताल, शैक्षिक संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भएको थियो। उपचार र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै सेवाग्राहीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बिल सार्वजनिक गरेर विरोध जनाएका थिए। व्यापक जनदबाबपछि सरकारले उक्त निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो।
