काठमाडौं – आगामी बजेटमा नेपालमा नै धेरै मात्रामा बन्ने औषधिहरूको आयातमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने धारणा औषधि उद्योगीहरूले राखेका छन्।
आयातित औषधीहरूको भन्सार शुल्क कम हुँदा नेपाली औषधीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति भएको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। अत्यावश्यक औषधि विदेशबाट आयात गर्नुभन्दा पनि ती औषधि उत्पादनको जिम्मा स्वदेशी औषधि कम्पनीलाई नै दिइनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
औषधि उद्योगी सजलराज रेग्मी वि.सं. २०७४ मा नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ३० प्रकारका औषधीहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। औषधि उद्योग स्थापनाका लागि ठुलो लगानी हुने भए पनि कच्चा पदार्थ आयातमा नै निर्भर रहनुपरेकाले औषधि निर्माणको लागत बढेको उनको धारणा छ।
स्वदेशी औषधिको उत्पादन लागत बढ्ने तथा विदेशमा बनेर आएको तयारी औषधि कम भन्सार मूल्यमा नेपाल आयात हुने स्थितिका कारण स्वदेशी सामग्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। भारत तथा अन्य मुलुकका औषधि उद्योगले नेपालको तुलनामा एकैपटक ठुलो परिमाणमा औषधि उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित औषधिको लागत मूल्य पनि नेपालको तुलनामा कम पर्ने उनी बताउँछन्।
'लागत मूल्य तथा आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि कम परेपछि नेपालको उत्पादनको तुलनामा विदेशी औषधि सस्तो हुन्छ,' उनले भने, 'जसले गर्दा हामी जस्तो थोरै परिमाणमा औषधि उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको छ।'
आयातमा भन्सार शुल्क बढाए मात्रै नेपाली औषधि कम्पनी फस्टाउन सहयोग पुग्ने उनको जिकिर छ। यसअघिका सरकारले औषधि उद्योगीका समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा नराखे पनि यसपटक नयाँ ऊर्जासहित आएको सरकारले औषधि उद्योगीका विषयलाई प्राथमिकता दिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
औषधि उद्योगी तथा नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे औषधि उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उद्योग भएको बताउँछन्। सरकारले चाहेमा स्वदेशी औषधि उद्योगको विकास तथा संरक्षण गर्न सकिने उनको धारणा छ।
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यक औषधि जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहिन सक्ने भएकाले त्यस्ता औषधि बनाउने जिम्मा स्वदेशी औषधि कम्पनीले नै पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले अत्यावश्यक औषधि निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
सरकारले कुनै देशको नक्कल गर्नुभन्दा पर्याप्त उत्पादन हुने नेपाल सुहाउँदो नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। सबै औषधि नेपालमा नै उत्पादन गर्न तत्कालका लागि सम्भव नभएकाले औषधिको आयात पनि अत्यावश्यक रहेको तथा यसले सरकारलाई आम्दानी पनि दिइरहेको उनको धारणा छ। यद्यपि, नेपालमा नै बन्ने औषधि विदेशबाट आयात हुँदा भने त्यस्ता औषधिमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने र यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई राहत दिने उनको विश्वास छ।
सरकारले 'कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ' मा सहजीकरण गर्नुपर्छ
नेपाली औषधि उद्योगीहरूले आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा आयात रोक्ने विषय उठाउनुभन्दा सरकारले 'कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ' (सम्झौता उत्पादन) मा सहजीकरण गर्नुपर्ने नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्य बताउँछन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा नेपाली औषधि उद्योगहरूको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा सहजीकरण गर्नुपर्ने नेपाल औषधि आयातकर्ता संघको धारणा रहेको उनले जानकारी दिए।
कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङले नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरेर विदेशी कम्पनीका औषधीहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ। 'यसले विदेशबाट आयात हुँदै आएका ब्रान्डका प्रविधि पनि नेपाल ल्याउनमा सहयोग मिल्छ,' उनले भने, 'नेपाली उद्योगीहरूले औषधिको उत्पादनबाट गर्दै आएको आम्दानी पनि बढ्न सक्ने स्थिति रहन्छ।'
अरू उद्योगले बनाएको जस्तै औषधि उत्पादन गरी अर्काको नक्कल गर्ने तथा नयाँ उत्पादन दिन नसक्दा कतिपय नेपाली औषधि उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ। प्रविधि ट्रान्सफरसहितको 'मल्टी कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ' नीति ल्याएर सरकारले विदेशी प्रविधिहरू नेपाल भित्र्याउनुपर्ने उनको जिकिर छ। यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई दिगोपना र स्थायित्व दिन सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउनका लागि पनि यो अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ।
औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य संशोधनका क्रममा 'कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ मल्टी ब्रान्डेड' को अवधारणा पनि ल्याउन उनको सुझाव छ। यसले नेपाली औषधि उद्योगलाई स्थायित्व दिन तथा भविष्यमा नेपालले औषधि आयात नै गर्नुनपर्नेसम्मको स्थिति आउने उनको दाबी छ, जसको फाइदा सरकार र उद्योगी दुवैलाई पुग्ने उनले बताए।
औषधिको आयातका क्रममा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार तोके पनि भन्सार अधिकृतले विभिन्न बहानामा २८ प्रतिशतसम्म जरिबाना लगाउने गरेको भन्दै उनले सरकारलाई निगरानी बढाउन सुझाव दिएका छन्। व्यक्तिगत लाभ दिन सके ५ प्रतिशतमा नै काम हुने, नत्र २८ प्रतिशतसम्म लगाइने प्रवृत्तिका कारण सरकारले यसमा अनुगमन तथा निगरानी बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
