नेपाल सरकारको सबै स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना हाल देशभरी अघि बढिरहेको छ। यस योजनामा पहिलो चरणमा २०७७ मंसीर १५ गते उत्सवकै रुपमा देशभर ३९६ वटा अस्पताल निर्माण एकैपटक स्वीच थिचेर उद्घाटन गरियो भने २०७८ मा २५९ स्थानीय तहामा थप गरी कुल ६५५ वटा स्थानीय तहमा ५, १०, र १५ शय्याका प्राथमिक अस्पतालहरू निर्माण गर्ने ठूलो योजना आयो। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा घरदैलो नजिकै उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखियो। यो योजनाको एउटा सानो हिस्सा बनेर केही समय काम गरेको र अस्पतालको क्षेत्रमा खासगरी सरकारी अस्पतालको सेवाको सुदृढिकरणमा चासो र रुचीका कारण यो लेख लेख्दैछु।
कसरी बन्दैछन् त ५/१०/१५ शय्याका आधारभूत अस्पतालहरू?
खरबौँको यो योजनामा हालसम्म राज्यको अरबौँ खर्च भइसकेको छ। यस योजनामा परेका ५ शय्याको अस्पताललाई करिब ८ करोड १० शय्याको लागि करिब ११ करोड र १५ शय्याको अस्पताल बनाउन करिब १८ करोड प्रति अस्पताल लागत अनुमान तयार गरि संघबाट स्थानीय तहमा बजेट पठाउने सुनिश्चितता गरियो। यद्यपी देशका सबै भुभागमा एकनासको बजेट त्यती व्यवहारिक थिएन। यो योजनाको मोडेल अनुसार सघीय सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गर्ने तथा भवन निर्माणको प्रोटोटाइप दिने र सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरी ठाउँ अनुसारको डि.पि.आर. तयार गरी बहुवर्षिय ठेक्कामा लगाउने तथा निर्माण गरी भुक्तानीका लागि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिल पठाउने गरेका छन्। प्राप्त बिल अनुसारको भुक्तानी संघीय सरकारले पठाउने गरेको छ।
यो योजनाको लागि नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायको ठूलो रकम जुटाइएको छ। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य तर्फको बजेटको ठुलो हिस्सा यसैका लागि छुट्याइन्छ। यसरी यो योजना अन्तरगत केही स्थानीय तहमा भवन बनिसकेका छन् भने धेरैमा बनिरहेका छन् र केहीमा भने जग्गा व्यवस्थापन लगायत प्रारम्भिक चरणमै अड्किएका छन्। सबै जसो स्थानीय तहहरु कहिले डि.पि.आर. स्वीकृतीको लागि, कहिले जग्गा प्राप्तीको लागि त कहिले ठेकेदारको बिल भुक्तानी अड्कीएर मन्त्रालय धाइरहनुपरेको छ। यो प्रकृयालाई पनि सक्दो सरलीकरण गर्नु आवश्यक छ। अनेकौ अड्चन पार गरेरै भएपनि सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाइ आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई सुविधा दिने स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीहरुको प्रतिबद्धता र पवित्र मनसाय एकदमै जायज र सह्रानीय छ।
यद्यपि, यो योजनाको दीर्घकालीन सफलताको ग्यारेन्टी गर्नका लागि यसको प्रभावकारी संचालन, व्यवस्थापन, र आवश्यक स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापनमा जटिल चुनौतीहरू देखा परेका छन्। वर्तमान अवस्थामा राज्यले यी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सञ्चालनलाई थेग्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषय गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको आवश्यकता
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई नागरिकहरूको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसैको आधारमा, सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अत्यावश्यक मानिएको छ। नेपालको ग्रामीण र विकट क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचको अभावले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरू निम्त्याएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न घण्टौंको यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहहरूमा अस्पतालहरूको स्थापना अपरिहार्य मानिएको छ।
तर, सबै स्थानीय तहमा अस्पतालको आवश्यकता समान हो भन्ने कुरामा पुनः समीक्षा र मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शहरी क्षेत्रहरूमा अस्पतालहरूको संख्या पहिले नै पर्याप्त रहेको देखिएको छ, तर केही दुर्गम गाउँमा अस्पतालको उपलब्धता अझैपनि न्यून छ। यस्तो अवस्थामा, अस्पतालहरूको निर्माण आवश्यकतामा आधारित नभई मात्रात्मक मापदण्डका आधारमा गरियो भने स्रोत साधनको अनावश्यक अपव्यय हुने सम्भावना रहन्छ। अतः आवश्यकताको पहिचान गरी स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती सँगसँगै रहेको छ।
संघीयताअघि प्रत्येक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल एवम् तवरले अञ्चल, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पताल थिए। तत्समयमा अस्पतालको संख्या केही अप्रयाप्त भएको पक्कै हो। संघीयता पश्चात स्थानीय तहको विभाजनसंगै वितरनात्मक तरिकाले एक स्थानीय तह एक अस्पतालको ऐलान गरियो। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको कन्सेप्ट असाध्यै राम्रो छ तर अस्पतालको हकमा केही पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। भुगोल र जनसंख्याको यथार्थ विचार गर्न नसक्दा कुनै ठाँउमा आधा घण्टकै दुरीमा ३ अस्पताल छन् भने कुनै ठाँउमा स्वास्थ्य चौकी पनि असाध्यै अपायक ठाँउमा छन्।
यस्तो अवस्थामा, अस्पतालहरूको पुनः मूल्यांकन गर्दै, वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र अस्पतालहरूको निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ। अस्पतालहरूको निर्माण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जहाँ स्वास्थ्य सेवा पहुँच अझै पनि कमजोर छ। यस प्रकारको पुनः मूल्यांकनले स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्दछ र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा वास्तविक सुधार ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ।
भवन मात्र बनेर अस्पताल बन्छ त?
गुणस्तरिय स्वास्थ्य सवाका लागि मुख्यत :भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छन्। अस्पताल भवन विनाको अस्पताल कल्पना गर्न सकिदैन। तर भवन बन्नासाथ अस्पताल बन्यो भन्ने होइन। भवन त लगभग एक पटकमा बन्ने चिज हो। अस्पतालको सेवा प्रत्येक दिन संचालन हुनुपर्छ। यो हात धोएको जस्तै हो, हिजो धोएको छु भनेर आजलाई हुदैन त्यस्तै हिजो यो सेवा थियो भनेर होइन, आज पनि सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ। यसका लागि अस्पतालको डिफाइन्ड स्ट्रक्चरमा निश्चित औजार उपकरण हुनुपर्छ र त्यी औजार उपकरण चलाई सेवा दिने जनशक्ति हुनुपर्छ।
निर्माण पछिका चुनौतीहरू: अस्पतालहरूको संचालन र व्यवस्थापन
अस्पतालहरूको निर्माण एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो, तर निर्माणपछि तिनको प्रभावकारी संचालन र व्यवस्थापनमा देखा पर्ने चुनौतीहरू अझ जटिल छन्। अस्पतालहरूको संचालनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आवश्यक दरबन्दी र जनशक्तिको अभाव हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यी अस्पतालहरूको लागि नमुना दरबन्दी मात्र स्वीकृत गरेको छ, तर अस्पतालको सञ्चालनका लागि पर्याप्त जनशक्ति, औजार, उपकरण र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापनको लागि ठोस योजना अघि सारेको छैन।
स्थानीय तहहरूले भवनहरू त निर्माण गरिरहेका छन्, तर अस्पतालको सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा भने समस्या रहेको देखिन्छ। मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको भन्दै पन्छिएको छ, जबकि स्थानीय तहहरूले स्रोत साधनको व्यवस्थापन मन्त्रालयले नै गरिदिने अपेक्षा गरेका छन्। यस प्रकारको अस्पष्टता र जिम्मेवारीको स्पष्ट अभावले गर्दा अस्पतालहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना छ।
आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले स्रोत साधन र वित्तीय सीमितताको कारण अस्पतालहरूको सञ्चालनमा ठोस कदम चाल्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा, संघीय सरकारले स्पष्ट जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन र अस्पतालहरूको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।
अस्पताल चलाउन बर्षेनी करोडौँ संचालन खर्च लाग्छ, जबकी केही स्थानीय तहको राजश्वको श्रोत अत्यन्तै साधुरो छ र केही लाख मात्र वार्षिक आम्दानी गर्ने स्थानीय तहको संख्या धेरै छ। यस्तोमा स्थानीय तहलाई नै संचालन गर्न भनेर संघीय सरकार पन्छिने हो भने राज्यको प्रयास निरर्थक हुन जान्छ। यहाँनेर देशभरी बनेका यत्रा संरचना कतै भुतबंगलामा परिणत हुने त हैनन् भन्ने शंकाको सुविधा छ।
संघीय सरकारको भूमिका: समन्वय र स्रोत साधन व्यवस्थापन
स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका अस्पतालहरूको सफल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन र सहयोग बिना यी अस्पतालहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। संघीय सरकारले स्रोत साधनको एकीकृत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। स्रोत साधनको अभावमा अस्पतालहरूको सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएमा अस्पतालहरूको दीर्घकालीन सफलताको सुनिश्चितता हुन सक्दैन।
संघीय सरकारले अस्पतालहरूको संचालनका लागि आवश्यक बजेट, औजार, उपकरण, र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यी अस्पतालहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरूको अभावमा संघीय सरकारले सक्रिय कदम चाल्न आवश्यक छ। स्थानीय तहहरूले मात्र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा संघीय सरकारले स्रोत साधनको एकीकृत व्यवस्थापनको पहल गर्नु आवश्यक छ। स्रोत साधनको एकीकृत व्यवस्थापनले स्रोत साधनको अपव्यय रोक्न सकिन्छ र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुधार गर्न सकिन्छ। संघीय सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु मात्र होइन, अस्पतालहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति पनि अघि सार्नुपर्छ। यसले अस्पतालहरूको सञ्चालनमा देखिने समस्या समाधान गर्न र दीर्घकालीन सफलताको सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
वित्तीय स्रोतको स्थायित्व: दीर्घकालीन संचालनका लागि आवश्यक पहलहरू
अस्पतालहरूको सफल सञ्चालनका लागि वित्तीय स्रोतको स्थायित्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। वित्तीय स्रोतको अभावमा अस्पतालहरूको सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ, जसले गर्दा अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। यसका लागि संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूको बीचमा स्पष्ट वित्तीय साझेदारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। संघीय सरकारले अस्पतालहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न र वित्तीय स्रोतको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना अघि सार्न आवश्यक छ।
वित्तीय स्रोतको स्थायित्वको लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ, जसले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूको बीचमा स्पष्ट वित्तीय साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्दछ। संघीय सरकारले अस्पतालहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न र वित्तीय स्रोतको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना अघि सार्न आवश्यक छ। यसका लागि सबै तहहरूको बीचमा स्पष्ट वित्तीय योजना र स्रोत साधनको विभाजन गर्नुपर्छ।
अस्पतालहरूको अनुगमन र मूल्यांकन: दीर्घकालीन सफलताको सुनिश्चितता
अस्पतालहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था पनि अत्यावश्यक छ। संघीय सरकारले यी अस्पतालहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी लिँदै, अस्पतालहरूको कार्यक्षमता, सेवाको गुणस्तर र स्रोत साधनको उपयोगिताको निरन्तर निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अस्पतालहरूको सेवा सुधार र दीर्घकालीन सफलतामा टेवा पुर्याउँछ।
नयाँ बनाइएका अस्पतालहरूको कार्यक्षमता, सेवाको गुणस्तर, र स्रोत साधनको उपयोगितालाई नियमित रूपमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ। यसले अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू पहिचान गर्न र आवश्यक सुधारका लागि कदम चाल्न मद्दत पुर्याउँछ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहहरूले आपसी समन्वयमा यी मूल्यांकन प्रक्रियाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
अस्पतालहरूको नियमित अनुगमन र मूल्यांकनले तिनको सेवा गुणस्तर सुधार गर्न र सेवा प्रदायकहरूको जवाफदेहिता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। संघीय सरकारले अस्पतालहरूको अनुगमन र सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई देशभरका आधारभूत अस्पतालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले अस्पतालहरूको सेवा सुधार गर्न र दीर्घकालीन सफलताको सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
मार्गदर्शनको जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो
नेपालमा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउने दिशा तर्फको एक महत्वाकांक्षी कदम हो। तर, यस योजनाको सफलताको लागि, दीर्घकालीन योजना, समन्वय, र स्रोत साधनको एकीकृत व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिएर, स्रोत साधनको स्थायित्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न वहाना र शिर्षकमा अंकुश लगाइराख्ने भन्दापनि सहजीकरण र समन्वयकारी हुनुपर्छ।
समयक्रमले यो योजनाको उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र जुझारु स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्छ। यही समयमा यो योजनाको समग्र पक्षको समिक्षा गरी नयाँ प्रारुप तय गर्न सकिन्छ।
यी अस्पताल अब कसरी चलाउन सकिन्छ त ?
अस्पताल संचालनको लागि जनशक्ती संघीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसो गर्दा एकातिर दक्ष एवं योग्य कर्मचारी लोकसेवा मार्फत नियुक्त हुन्छन र गाँउगाँउमा डाक्टर नपुग्ने समस्या समाधान हुँदै जान्छ भने अर्को तर्फ कर्मचारीको वृत्तीविकासको अवसर पनि पाउछन् र उच्च मनोबलका साथमा सेवा गर्ने वातावरण बन्छ।
अस्पतालमा ठूला औजार उपकरणको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्दा उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा एकमुष्टमा ठेक्का हुन्छ र कम खर्चमा गुणस्तरिय सामान प्राप्त हुन्छ र स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट पनि बचाउछ। स्थानीय तहले भने अस्पताल संचालनको समग्र व्यवस्थापन लिदै दैनिन्दीन संचालनको प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ। दैनिक हुने खर्चको जोहो गर्दै अस्पताललाई दिगोरुपमा संचालन गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्छ।
यसरी संचालन गर्ने मोडेलमा गइयो भने सेवाको दिगो रुपमा अस्पताल संचालन गर्न सकिन्छ। अन्यथा यस्तै अन्यौलतामा रुमलिए यो समस्या झन् जटिल बन्नेवाला छ।
