नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधार र समतामूलक पहुँचको आवश्यकता लामो समयदेखि महसूस गरिँदै आएको छ। देशले विविध भौगोलिक र सामाजिक चुनौतीहरू सामना गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। यिनै प्रयासलाई सुदृढ गर्दै, सन् २०१५ मा नेपालले संघीयता अपनाएर स्थानीय तहको सशक्तीकरण र सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने महत्त्वपूर्ण कदम उठायो।
यस परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई समुदायको नजिक ल्याउनका लागि थप स्थानीयकरण र उत्तरदायीय शासनलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यद्धपि, समतामूलक र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित गर्न संघीयताका क्रममा देखा परेका चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
सन् २०२० मा सुरु भएको नेपाल संघीय स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाले पहिचान गरेको अनुसन्धानात्मक समस्या संघीयतापश्चात स्वास्थ्य प्रणालीमा परेको प्रभाव रहेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको विभिन्न ६ स्वास्थ्य प्रणालीका आधार स्तम्भहरुको (नेतृत्व र सुशासन, सेवा प्रदान, स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, औषधि तथा उपकरण र स्वास्थ्य वित्त पोषण) सन्दर्भमा यो अनुसन्धान केन्द्रित थियो भने यही अनुसन्धान स्वरूप तथ्यांकका आधारमा केही गतिविधि कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यसमा नेपाल र बेलायतका अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूको टोली संलग्न थियो।
परियोजनामा २४४ गुणात्मक अन्तर्वार्ता र ३५ सहभागितामूलक नीति विश्लेषण कार्यशालाहरू समावेश गरिएका थिए, जसमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय स्तरका स्वास्थ्य संयन्त्र अन्तर्गतका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला, प्रशासक, स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा कार्यान्वयन कर्ताहरू सहभागी थिए। जनवरी २०२४ मा, यस अनुसन्धानात्मक परियोजनाले संघीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न तीनै तहका सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको संलग्नतामा एक राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्यो, जसमा व्यावहारिक कार्य र सुझावहरूको सह-विकास तथा अन्वेषण गरियो र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई नीति प्रतिवेदनको रूपमा साझा पनि गरिएको थियो। साथै २०८१ पौष १० र११ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय द्वारा आयोजित “नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ” मा यही अनुसन्धान आधारित नतिजाहरुको पोस्टर प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको थियो।
संघीयताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही प्रमुख सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको छ, जसमा स्थानीय तहमा बजेटको अभिवृद्धि, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास साथै सेवा विस्तार समावेश भएका छन्। यसले दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउदै स्थानीय तहले अब समुदायहरूसँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बहन गर्नुका साथसाथै पारदर्शिता र सेवा प्रदायकताको स्तरमा वृद्धि गरेको छ। तथापि, यी उपलब्धिहरू समान रूपमा वितरण भएका छैनन्। स्रोत र साधनहरूको असमानता, र समृद्ध र विपन्न समुदायहरु बीचको खाडलले सिमान्तकृत क्षेत्रहरूलाई अझै स्वास्थ्य सेवा पहुँचको संघर्षमा पुर्याएको छ। विशेष गरी यस अनुसन्धानले ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्थायित्वमा समस्या देखाएको छ, जसका कारण पेशागत अवसरहरूको अभाव र अपर्याप्त प्रोत्साहनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्थायित्वप्रति निरुत्साहित बनाउँदै आएको छ।
यसै गरी अर्को मुख्य चुनौती भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयको अभावले स्वास्थ्य योजनाहरू र प्राथमिकतामा असमानता ल्याउँदै सेवाहरूको कार्यक्षमता प्रभावित गर्ने कुरा यस अनुसन्धानमा धेरै स्वास्थ्य प्रतिनिधिहरूले बताउनुभएको थियो। यसका साथै, कमजोर स्वास्थ्य सूचना प्रणालीले प्रमाणमा आधारित निर्णय र दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिनाइ पुर्याउँछ। यी चुनौतीहरूले स्वास्थ्य सेवाको समान वितरण र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अझै सुधारको आवश्यकता रहेको संकेत गर्दछ।
नेपाल संघीय स्वास्थ्य प्रणाली टोलीद्वारा गरिएको अनुसन्धानले यी जटिलताहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ, र यसबाट प्राप्त नीति विवरणमा आधारित नतिजाहरू सामान्यीकरणयोग्य पनि छन्। संघीयताले शासनमा स्थानीय सहभागिता बढाए तापनि, राजनीतिक हस्तक्षेप र सीमित उत्तरदायित्व जस्ता समस्याहरू अझै विद्यमान छन्। समुदायको संलग्नताले सेवा वितरणमा केही क्षेत्रमा सुधार ल्याएको भए पनि सिमान्तकृत क्षेत्रहरूमा गुणस्तर र समानताको अभाव अझै कायम नै छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकासका प्रयासले केही प्रगति देखाएका छन्, तर असमान वितरण र स्वास्थ्यकर्मीको स्थायित्वको समस्याले प्रगतिको गति अवरुद्ध गरेको छ।
यसअघि उल्लेख गरिएअनुसार, तीनै तहका सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहभागितामा सबै सरोकारवालाहरूसँग मिलेर कार्यान्वयन योग्य सिफारिसहरूमा टेवल-टप अभ्यास गरिएको थियो। यस प्रक्रियामा सँगै मिलेर व्यावहारिक कार्य र सुझावहरूको सह-विकास गरियो र कार्यfन्वयन योग्य सिफारिसहरु तयार पारिएको थियो। पहिलो कदम भनेको स्थानीय स्वास्थ्य समितिहरूलाई थप संवेदनशील बनाउन नियमित तालिम तथा सचेतना कार्यक्रममा संलग्न गराउँदै प्रदर्शन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु हो, जसले सेवा गुणस्तरमा सुधार र स्थानीय स्तरमा क्षमता वृद्धि गर्नेछ।
यसैगरी अर्को सिफारिसमा दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहन र स्पष्ट करियर योजना तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय सुधार गर्नका लागि नियमित बैठक र साझेदारी निर्णय प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ गर्ने छ। स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड लागू गर्दा दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार हुने देखिन्छ र योजना निर्माणमा निकै सहयोग पुर्याउने छ।
संघीयताले नेपाललाई समावेशी र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा वितरणतर्फ उन्मुख गराए तापनि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमाणमा आधारित नीति, सहकार्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ। नीति निर्माणकर्ताहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्थानीय सरकारहरूबाट निरन्तर प्रयासमार्फत नेपालले समतामूलक र सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ, जसले जुनसुकै जनसंख्याका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम हुने छ। यी प्रयासहरू मार्फत नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ समतामूलक र दिगो बनाउने विश्वास लिइएको छ।
-(ढकाल मनमोहन मेमोरियल इन्ष्टिच्युट अफ् हेल्थ साइन्सेज, काठमाडौँमा कार्यरत छिन्।)
