त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले यस वर्षका लागि एमबिबिएस र बिडिएस कोटा निर्धारण गरेको छ। जसलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लगभग सदर गरिदिएको छ। तर, आइओएमले आफू अन्तर्गतको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसलाई नै अन्य मेडिकल कलेजमध्ये सबैभन्दा कम अर्थात् ७६ सिट मात्रै दियो। जबकि अनेक विवाद, समस्या र लफडा झेल्दै घिसिपिटीमा चलिरहेको जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले समेत ८० सिट पायो।
आइओएमले निर्धारण गरेको सिट संख्यालाई लिएर धेरैको मनमा असन्तुष्टि, शंका र जिज्ञासा उब्जिएका छन्। अन्य विषयलाई यथावत् राखेर यतिबेला आइओएम आफैंले किन कम सिट राख्छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौं।
सोझो हिसाबले गर्ने हो भने, महाराजगञ्ज क्याम्पसले सबैभन्दा बढी सिट पाउनुपर्थ्यो। किनभने सरकारी मेडिकल कलेज भएकाले महाराजगञ्ज क्याम्पसले बढी सिट पाएदेखि धेरै गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीले डाक्टर हुने अवसर पाउँथे। नेपालका अन्य मेडिकल कलेजभन्दा अब्बल डाक्टर समेत यहीँबाट उत्पादन हुने मानिएको छ। त्यसैले पनि आइओएमले महाराजगञ्ज क्याम्पसलाई धेरै सिट दिनुपर्थ्यो।
कम सिट पाउनुको पछाडिको कारण आइओएमसँग योभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउने क्षमता नभएर होला त? फेरि सामान्य तरिकाले मात्रै सोचौं । एउटा मेडिकल कलेज राम्ररी चल्न चाहिने फ्याकल्टी, बेड अकुपेन्सी (बिरामीको चाप) र भौतिक संरचना महाराजगञ्जसँग बढी होला कि अन्य मेडिकल कलेजसँग? सिधासिधी भन्न सकिन्छ, त्यो हैसियत त महाराजगञ्जसँगै छ ।
त्यसो भए किन महाराजगञ्जले कम विद्यार्थी पाउँछ त? खासमा आइओएमलाई कम सिट दिइने होइन रहेछ, आइओएमले माग्ने नै कम रहेछ। धेरै पढाउँछु भनेर माग्दा मापदण्ड लागू हुन्छ, थोरै पढाउँछु भन्दा त कसैले ‘धेरै पढाउ’ भनेर कर गर्नै मिल्दैन।
निजी मेडिल कलेज सञ्चालकलाई पो नाफाघाटाको मतलब छ र सकेसम्म धेरै विद्यार्थी पढाउन पाए हुन्थ्यो भनेर लागिपरेका छन् । यो त सरकारी न पर्यो, धेरै विद्यार्थी पढाएर त्यहाँ आबद्ध पदाधिकारीलाई के फाइदा? आए सरकारलाई आउँछ, गए पनि सरकारकै !
यिनै जिज्ञासा आइओएमकै प्रमुख मध्येका एकलाई राखियो। उनले यी जिज्ञासाको उत्तर खुलेर दिन चाहेनन्। बरु नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा तर्किंदै उल्टै प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुले सोचे जस्तो हुन्छ? हामीसँग कोटा निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक टुल छ। त्यही अनुसार गर्ने हो । महाराजगञ्जलाई त ७६ पनि बढी भयो।’
नबुझेकै कुरा त यही हो । जानकीलाई ८० सिट दिन सक्ने ‘वैज्ञानिक टुल’ले आइओएमलाई ७६ दिँदा पनि कसरी बढी देखाउँछ? प्रतिप्रश्नसँगै थपियो, फ्याकल्टी, बेड अकुपेन्सी, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले त आइओएम नै बलियो देखिन्छ त? उनले फेरि जिकिर गरे, ‘तपाईंले बाहिरबाट हेरे जस्तो हुन्छ र? यहाँ विद्यार्थीलाई क्लास रुम नै पुग्दैन।’
आइओएमका ती पदाधिकारी यति जवाफ दिएर कुरा टुंग्याउन हतारिए। आफूलाई चाहिँ जिज्ञासा समाधान भए जस्तो लागेन, क्लास रुम कम भएको भनेको त ‘हात्ति छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो’ भनेझैं लाग्यो।
सबथोक छ, विद्यार्थी पढाउने कक्षा कोठा छैन भन्दा आफूले चौरमै बसेर १० कक्षा पास गरेको याद आयो। सैद्धान्तिक कक्षा लिने एउटा कोठाको व्यवस्था गर्न नसकेर आइओएमले कम सिटमै चित्त बुझाइरहनु परेको हो त! सुन्नेलाई पनि असहज लाग्ने तर्क। आइओएममा जिम्मेवारी लिएर बसेका पदाधिकारी के गरेर बसिरहेका होलान् त उसो भए? बजेटको अभावले त पक्कै होइन होला। किनकि एउटा कक्षा कोठाको भौतिक संरचना बनाउन न त एउटा विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क नै काफी हुन्छ । नभए दुई–तीन जनासम्मको शुल्क खर्चिनु पर्ला।
त्यसैमाथि उनको तर्क कहाँनेर पनि चित्त बुझेन भने, ७६ जना पढाउन सक्ने आइओएमले कम्तिमा थप ४ जना मात्रै पनि किन पढाउन सक्दैन? धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढाउनुपथ्र्याे भन्ने अपेक्षालाई पर राख्ने हो भने पनि, न्यूनतम अर्थात् जानकी मेडिकल कलेजको जति त हुनुपथ्र्याे नि!
अझ आफूहरुले आइओएमलाई गुन लाएजस्तै गरी ती अधिकारीले अन्त्यमा थपे, ‘वास्तविक कुरा भनिदिऊँ, आइओएमको भौतिक संरचना त ३० जनालाई मात्रै पढाउन मिल्ने हो नि!’ ओहो, ३० बाट ७६ पुर्याउन मिल्ने रहेछ त? कहाँ गयो हजुर त्यो तपाईंको वैज्ञानिक टुल? यसरी नियम विपरित दोब्बर विद्यार्थी पढाउन मिल्छ र?
ती अधिकारीले मेरा जिज्ञासाको समाधान गर्ने क्रमका हरेकजसो उत्तर दिएपिछे भने, ‘बाहिरबाट हेरेजस्तो हुँदैन’। लौन, एकपल्ट भित्रबाट जसरी हेर्नुपर्ने हो आफैं हेरिदिनु, हेर्ने ठाउँमा त तपाईंहरु नै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले हेरिदिने हो भने, थप केही जेहेन्दार विद्यार्थीले डाक्टर बनेर सेवा गर्ने मौका पाउँथे।
