धनगढी- प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले भर्खैर ल्याएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– 'प्रदेशका नौवटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’ कैलालीबाट शुरु भएको बिमा कार्यक्रम देशका ३८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर ७ को कैलाली, अछाम र बैतडीमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा प्रदान भईरहेको छ भने बझाङ र बाजुरामा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कैलालीमा बिमा कार्यक्रम शुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । तर अझैं पनि कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत पनि बिमा कार्यक्रममा सहभागि भएका छैनन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास (स्वास्थ्य बिमा) समितिले दिएको जानकारी अनुसार पुस महिनासम्ममा कैलालीमा २४ हजार नौ सय ४४ जना विमित कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए ।
माघदेखि चैतसम्मको फाराम संकलन गर्ने कार्य जारी रहेकाले तीन महिनामा कति विमित थपिए यकिन तथ्यांक भने आउन नसकेको बिमा कार्यक्रमका प्रवन्धक नरेश चौधरीले बताए । उनले चैतसम्ममा झण्डै ४५ हजार विमित संख्या पुग्ने अनुमान व्यक्त गरे । २०६८ को जनगणना अनुसार कैलाली जिल्लामा सात लाख ७५ हजार सात सय नौ जनसंख्या रहेको छ । यो तथ्यांकलाई आधारमान्दा कुल जनसंख्याको पाँच दशमलब आठ प्रतिशतमात्र बिमा कार्यक्रममा समावेश भएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमाका प्रवन्धक चौधरीले भने, ‘हामीले असोजदेखि सरकारले पहिचान गरेको अति गरिव परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार असोजदेखि पुससम्म १३ हजार अति गरिव घरपरिवारलाई बिमा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा २१ हजार पाँच सय ७७ घरपरिवार अतिगरिव रहेका छन्।
विश्वास घट्दै
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमालाई प्रदेशभरिनै सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहँदा आम नागरिकको विश्वास भने घट्दै गएको छ । शहर तथा गाउँघरमा सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा बिमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकले प्रश्न चिन्ह उठाईरहेका छन् ।
सेवाप्रदायक संस्थाहरुले बिमा कार्यक्रमलाई खासै महत्व नदिनु, संस्थामा आवश्यक उपकरण अभाव, जनशक्ति नहुनु लगायतका समस्याका कारण आम नागरिकले सरकारको बिमा कार्यक्रमप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् । समितिका प्रवन्धक चौधरीले भने ‘अहिले दैनिक दुईतीन जनाले सेती अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।’ यस्तै जिल्लाको उदासिपुर प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इमर्जेन्सी सेवा पनि सञ्चालन नहुनु, चिकित्सक २४ सै घन्टा नबस्नाले समस्या भइरहेको बताए । उनले जिल्लाको मालाखेती अस्पताल र चौमाला प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा फार्मेसी सञ्चालन नहुँदा सेवाग्राहीले आवश्यक औषधि नपाउने गुनासो गर्ने गरेको बताए।
बिमा कार्यक्रममा सहभागि हुन आग्रह गर्दा विमित तथा आम नागरिकबाट पाएको प्रतिक्रियाको अनुभव सुनाउँदै धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ नम्बर वडाकी दर्ता सहयोगी इन्दिरा चौधरीले भनिन्, ‘सेवाप्रदायक संस्थाबाट लापरबाही भइरहेको गुनासो गर्छन्।’ उनले दीर्घरोगीहरु मात्र आफै फोन गरेर विमा कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि बोलाउने गरेको बताइन्।
प्रदेश सरकारको भूमिका आवश्यक
बिमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘जवसम्म यो (स्वास्थ्य बिमा) कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले आफनो कार्यक्रम हो भनेर लाग्नु हुँदैन तबसम्म यसको सफल कार्यान्वयन हुदैन,’ समितिका प्रवन्धक चौधरीले भने ‘जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा न त सेवाप्रदायक संस्था छ, न उपकरण त न जनशक्ति ।’
अहिलेको संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैय्याको एक अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म कुनै निकायबाट पहल नभएको उनले बताए । ‘एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल बनाउन अहिले सम्भव छैन,’ उनले भने ‘तर, जनताको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा नपुगेको स्थानमा अस्पताल संचालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको छ ।’ कैलालीको चुरे र मोहन्यालका स्थानीयले विमा कार्यक्रममा सहभागि भएपनि सेवा लिनका लागि टाढा पुग्नुपर्ने र खर्चिलो पनि भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । कैलालीको महोन्यालका स्थानीयवासीले स्वास्थ्य बिमा सेवा लिन टीकापुर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने चुरेका स्थानीयले सेती अञ्चल र मालाखेती अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
जिल्लामा अधिकांस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रदान गरिएको उपकरण पनि प्रयोगविहिन भइहेका छन् । कैलालीको जोशीपुर, चौमाला, उदासिपुर लगायतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा संघसंस्थाले प्रदान गरेको एक्सरे, भिडियो एक्सरे मेसिन चलाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । ‘चौमाला, उदासिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मालाखेती अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन छैन,’ समितिका प्रवन्धक चौधरीले भने, ‘फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा माग अनुसारका औषधी पाईदैन् ।’ उनले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र फार्मेसीलाई व्यवस्थीत गरेमा बिमा कार्यक्रममा धेरै सुधार हुने बताए ।
उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरुले आफनै स्वास्थ्य विमा गरेमा पनि आम नागरिकको बिमाप्रति विश्वास बढ्ने बताए । ‘प्रदेशमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले विमा कार्यक्रममा सहभागि भएको सुनेको वा देखेको छैनऽ’ समितिका प्रवन्धक चौधरीले भने ‘तर, कैलाली स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षले बिमित भइसकेका छन् भने केही वडा अध्यक्षबाहेक अधिकाँस बिमित छन् ।’ उनले अझै पनि वडा सदस्यहरु यो कार्यक्रममा सहभागि नभएको बताए।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा/युवतीले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो तर, फाईल मन्त्रालयमै थन्किएकोले साउनमहिनाभित्र पास हुने जानकारी पाएको बताए ।
विकट र पछि परेकालाई स्वास्थ्यको पहुँचमा जोड
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विशेष त पछि परेका तथा विकट क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन जोड दिएको छ ।
विकट एवम् पछि परेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गरिने छ सो नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने सो कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारीता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिने, फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नं. प्रदेशको प्रतिवद्धता’ भन्ने नारालाई सहित स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले जेष्ठ नागरिक र फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सेवा दिन एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ ।
