काठमाडौं– राजनीतिक दलहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार गरेको सर्वदलीय छलफलमा दलहरुले कोरोना संक्रमण बारेको सूचना सम्प्रेषण, अस्पतालहरुमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, हवाई र स्थल मार्गमा अपनाउनुपर्ने सावधानी, विदेशबाट आएका नागरिकको ट्रेस, प्रभावित बन्दै गएको मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई गर्नुपर्ने सम्बोधन लगायत विषयलाई एकीकृत कार्ययोजनामार्फत् सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
एकीकृत कार्ययोजना बनाएपछि पनि बहुकेन्द्रबाट सूचना सम्प्रेषण हुनुको अर्थ नरहेको भन्दै दलहरुले एकद्वार प्रणालीबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले हवाईमार्गबाट अतिसंक्रमित र जोखिमका देशहरुबाट आएकालाई रोग नभएको प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार नमानेर कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।
त्यसैगरी बाहिरबाट आएका नागरिकको भेटघाट तथा बसाईको ट्रेस गर्न, अस्पतालमा आधारित तयारी गर्न, सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउन, निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्न र प्रदेशमा पनि आवश्यक तयारी गर्न आफूहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक लिएको जानकारी दिए।
नेता थापाका अनुसार सरकारले अबदेखि कोरोना संक्रमणबारे स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट र बाँकी सूचना सरकारका प्रवक्तामार्फत् मात्रै दिने गरि ‘बहुकेन्द्रको’ अभ्यासलाई बन्द गर्ने जनाएको छ।
सर्वदलीय बैठकमा सरकारले कोरोना संक्रमणले पारेको अर्थतन्त्रको प्रभाव सम्बोधन गर्न केही दिनभित्र नया प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। बैठकमा आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराईएको थियो। तर पर्यटनलगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा अध्ययन भईरहेकाले केही दिनभित्र प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरि नयाँ प्याकेज ल्याउने आश्वासन सरकारले दिएको छ।
बैठकपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले दलहरुले सरकारलाई केही सुझाव पनि दिएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउने, सरोकार निकायबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्दे सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दलहरुको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक लिएको बताए।
कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारबाट भईरहेका काम र गर्नुपर्ने तयारीबारे बुधबार दलहरुसँग छलफल गरेको हो।
