यसपालिको धन्वन्तरी दिवसको कार्यक्रममा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा नेपालको अवस्था बुझ्ने भए नेपाल आयुर्वेद लिमिटेडको अवस्था बुझेपुग्छ भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो भनाइकै क्रममा सरकारी आयुर्वेद जस्तै एलोप्याथको पनि अवस्था त्यस्तै छ भनेर पनि सुनाउनुभयो।
यो त कुरो भो सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुको। तर मेयर साहेबलाई जानकारी छ कि छैन, आज देशको इज्जत निजीस्तरका उद्योगहरुले राखेका छन् भनेर। अफ्रिका, एसियाका कैयन मुलुकले औषधिको उत्पादन सुरु नै नगर्दाको पचास वर्ष पहिलेदेखि नै प्रविधियुक्त औषधि नेपालमा बनिरहेको छ।
सरकारी स्वामित्वको उद्योग धराशायी हुँदा पनि नेपालका अन्य ८० वटा उद्योगले ठूलो परिमाणमा आयातलाई रोकेका छन्। आज नेपाली उत्पादनले बजारमा, साधारण औषधितर्फ ८० प्रतिशत अनि दीर्घ रोगका औषधितर्फ झण्डै ५० प्रतिशतको स्थान ओगट्न सफल भइसकेको छ भन्ने सुन्दा गर्व महसुस हुनु स्वभाविक नै हो।
आज भौतिक पूर्वाधारको सवालमा, लगानीको सवालमा, नियमनको सवालमा, प्रविधिको सवालमा नेपालको औषधि उद्योग छिमेकी मुलुकहरूभन्दा कुनै पनि अर्थमा कम छैनन्। तर पनि बेलाबेलामा यस्तो किसिमको सवालहरु उठ्नुले एकातर्फ बजारले गरेको खबरदारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ कतै अज्ञानताबस यस्ता टिप्पणीहरू आएका हुन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ।
औषधिको उत्पादनमा प्रविधि चाहिन्छ, दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, निरन्तर विकास चाहिन्छ, कमी-कमजोरीमा न्यूनीकरण चाहिन्छ भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ। विकसित लगायत अन्य मुलुकमा, उत्पादित औषधिलाई मूल्य पनि चाहिन्छ भन्ने अवधारणा पनि साथसाथै चलिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा भने अर्कै खेल विगतको केही वर्षदेखि चलिरहेको छ।
कैयौं वर्षदेखि मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। १४ वर्ष पहिले राखिएको एक रुपैयाँ अधिकतम बिक्री मूल्य रहेको पारासिटामोल ट्याब्लेटको मूल्य अहिले पनि एक रुपैयाँ नै हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। छिमेकी मुलुक भारतमा प्यारासिटामोलको मूल्य ३ रुपैयाँ सम्म पुगिसक्दा पनि हाम्रो देशमा एक रुपैयाँ नै छ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढेसँगै कच्चापदार्थको पनि मूल्य अपेक्षाकृतभन्दा बढी वृद्धि भइसकेको छ। कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ मेटेरियल, उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनहरु, सन्दर्भ सामग्री इत्यादि बाहिरबाट म आउनुपर्ने बाध्यता रहेको हाम्रो मुलुकमा प्रविधिमैत्री यस उद्योगले सकारात्मक मूल्य नपाउनुलाई पक्कै पनि न्यायसंगत देखिँदैन।
अधिकतम खुद्रा मूल्य जनसरोकारको विषय पनि हो। जनताले गुणस्तरीय औषधि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुपर्छ। तथा उत्पादकले पनि मूल्य उत्पादनको सापेक्ष पाउनुपर्छ। नियमक निकाय अधिकतम खुद्रा मूल्यको सवालमा अपेक्षाकृत पारदर्शी हुन नसकेको कतिपय उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ।
औषधिको मूल्य उचित व्यवस्थापनको निमित्त सरकारले आकलन गरेको मूल्य र कतिपय आयातित औषधिको बजार मूल्यमा भिन्नता देखिन्छ। कतिपय औषधिको मूल्य वर्षमा दुई/तीन पटक पनि बढेको पाइन्छ तर कतिपय मूल्य बढाउनलाई दिएको आधिकारिक निवेदनमाथि सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन।
औषधिको समानुपातिक मूल्य निर्धारण गाह्रो विषय पनि हो। तर कतिपय सरोकारवालाहरू यसलाई पारदर्शी, न्यायसंगत, समानुपातिक पनि हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। भनाइको अर्थ आयातको मूल्य बढी अनि स्वदेशीको मूल्य कम तोकिनु न्यायसंगत देखिँदैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक देखिन्छ।
छिमेकी मुलुक भारतले औषधिको मूल्य निर्धारण गरेर डीपीसीओ लागू गरेको छ। ५० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात हुने हाम्रो मुलुकमा डीपीसीओलाई नै सन्दर्भको रुपमा लिएर मूल्य निर्धारण गर्दा पनि हुने हो। दुवैतर्फका सरोकारवालाहरुलाई सायद आपत्ति नहुन सक्दछ। नेपालमा छिमेकको भन्दा बढी भन्डार गर्नुपर्ने, प्याकिङ्ग सामग्रीमा बढी खर्छ लाग्ने, ढुवानी खर्च बढी हुने, अन्य सामग्री पनि भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले डीपीसीओको निर्धारित मूल्यभन्दा १५-२० प्रतिशत बढी स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्य समायोजन गरेमा अझै सान्दर्भिक हुन सक्ने थियो।
औसतमा कुनै एक व्यक्तिले बिरामी हुँदा गरेको सम्पूर्ण खर्चको २० प्रतिशत भित्रको खर्च ओगटिने औषधिको मूल्य समायोजनमा यत्रो ठूलो कसरतको आवश्यकता नै देखिँदैन। अधिकतम मूल्य नदेखिने कतिपय सामग्रीहरु पनि त आइनै रहेका छन् हाम्रो मुलुकमा।
फार्माकोपियल स्ट्यान्डर्डलाई आत्मसाथ गरेर उत्पादन गरिएका औषधिहरूको न्यायोचित मूल्य समायोजन आजको आवश्यकता पनि हो। गुणस्तरको सवाल सदासर्वदा उच्च रहन्छ। त्यसका साथै मूल्यको सवालको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान रहनुपर्छ। बजारले आयात तथा स्वदेशी उत्पादनको मूल्यमा एकरुपता चाहेको छ। साँच्चै अर्थमा यो आजको आवश्यकता पनि हो।
