औषधि ऐन २०३५ को दफा ११(५) को खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित औषधि व्यवसायी
सेवामा,
माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री,
डा. सुधा शर्मा गौतमज्यू,
नेपाल सरकार,
माननीय मन्त्रीज्यू,
म औषधि ऐन २०३५ को दफा ११(५) कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दृढ अडानको समर्थन गर्न र नेपाली जनताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको रक्षाका लागि यस प्रावधानको आवश्यकतामाथि जोड दिन यो पत्र लेख्दै छु। तपाईंको मन्त्रालयले हालसालै औषधिको व्यवस्थापन र आपूर्तिको सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जुन सराहनीय छ, र औषधि ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन यस मिशनको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो।
दर्ता स्वतः खारेज हुने र ढिलाइ भएमा १००% नवीकरण शुल्क लाग्ने प्रावधान निम्न कारणहरूले गर्दा आवश्यक नियामक उपकरण हुन्:
१] जनस्वास्थ्य र गुणस्तर नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न, अनियमित अभ्यासहरू रोक्न:
कडा नवीकरण यानिकी शुन्य सहनसिलता ( zero tolerence ) को प्रावधानले सबै फार्मेसी र सम्बन्धित संस्थाहरू निरन्तर, अद्यावधिक सरकारी निगरानीमा रहने सुनिश्चित गर्दछ। यसले म्याद नाघेको दर्ताको अस्पष्टता हटाउँछ, जसले औषधि चलाउने सबै संस्थाहरूले हालसालैका नियामक मापदण्डहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्दछ।
२]निम्नस्तरका औषधिहरूबाट सुरक्षा:
दर्ताको ढिलासुस्तीले गुणस्तर नियन्त्रणका मापदण्डहरू नमान्ने फार्मेसीहरू सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना बढाउँछ, जसले जनतालाई अप्रभावकारी वा हानिकारक औषधिहरू प्राप्त गर्ने जोखिममा पार्छ। दफा ११(५) सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाएर यस्ता त्रुटिहरू रोक्नको लागि सीधा उपाय हो।
अनुपालन र व्यावसायिक जवाफदेहितालाई प्रोत्साहन गर्न
३]लापरवाहीलाई निरुत्साहित गर्न:
स्वतः खारेजी र भारी जरिवानाले औषधि क्षेत्रमा हुने लापरवाही विरुद्ध शक्तिशाली निवारकको रूपमा काम गर्छ। यसले व्यवसायीहरूबीच नवीकरणको समयसीमालाई लचिलो औपचारिकताको रूपमा नलिई आफ्नो इजाजतपत्रलाई अद्यावधिक राख्न र आफ्ना कार्यहरूलाई नियमसंगत राख्न जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दछ।
४]व्यावसायिक मापदण्ड कायम राख्न:
कडा दण्डहरू लागू गरेर, सरकारले औषधि व्यवसायको गम्भीरतालाई बलियो बनाउँछ। यो पेशाले प्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्छ, र सञ्चालकहरूलाई नियामक पालनाको उच्च मापदण्डमा राखिनुपर्छ।
५]पुरानो नियामक प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न र बजार वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न:
औषधि ऐन २०३५ पुरानो भइसकेको भए तापनि, यसको वर्तमान प्रावधानहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन, कानुन मूलतः डिजाइन गरिएको भन्दा धेरै ठूलो र जटिल बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एक आवश्यक, अन्तरिम उपाय हो।
६]व्यापक सुधारको लागि आधार तयार गर्न:
कानूनलाई यसको वर्तमान सीमितताका बावजुद पनि कार्यान्वयन गर्नाले सरकारको बलियो नियमनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ। यसले वर्तमान बजारको वास्तविकतालाई स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने आधुनिक कानुनी ढाँचाको आवश्यकतालाई उजागर गरेर व्यापक कानुनी सुधारको लागि आधार तयार गर्दछ।
अत:-सरकारको अडानले नेपाली जनताको हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। दफा ११(५) को कार्यान्वयन इमानदार उद्यमीहरूमाथिको आक्रमण नभई जनतालाई निम्नस्तरको औषधि अभ्यासबाट जोगाउने एक आवश्यक सुरक्षा हो। म भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रका प्रणालीहरूलाई सुदृढ गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दछु र तपाईंको मन्त्रालयलाई यो महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
जनस्वास्थ्यप्रति तपाईंको समर्पणको लागि धन्यवाद।
भवदीय,
[ अर्जुन ओझा ]
[ सहायक फार्मासिस्ट ]
(नोट : औषधि व्यवसायी संघ भने उक्त दफा खारेजीको माग राख्दै आन्दोलित छ)
