काठमाडौं- उच्च अदालत नेपालगञ्जले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ख्याल गर्दै सबै जनतालाई नि:शुल्क मास्क वितरण गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नागरिकको सुरक्षा तथा बाँच्न पाउने अधिकार अन्तर्गत सरोकारवाला निकायलाई पहलका लागि उच्च अदालत नेपालगञ्जमा आइतबार रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतमा परेको रिटमाथि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासको एकल इजलासका न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा न्यौपानेको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो।
उच्चले १५ दिनभित्र प्रदेश ५ का मन्त्रालय, बाँके र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका नाममा लिखित जवाफ समेत पेस गर्न भनेको छ।
सरकारले आफ्नो स्रोतको परिचालन गरी जनतालाई स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ। सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोना भाइरस रोगको नि:शुल्क औषधि उपचार, रोकथाम, परीक्षण, नि:शुल्क मास्क, सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनु र सबै विद्यालय, कार्यालय, संघसंस्था, अस्पतालमा समेत हात धुने साबुन, ह्यान्ड वासको व्यवस्था तत्काल गर्न गराउन अदालतले भनेको छ। सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्ज तर्फबाट अध्यक्ष विश्वजीत तिवारीसहित तीन जनाले हालेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा उच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
रिटमा बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रशासन, विपत व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, विमान कार्यालय, प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्थापनको कार्यन्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन बाँकेको नाममा उच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालत नेपालगन्जले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ।
रिटमाथि सोमबार भएको सुनवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजीत तिवारी, अधिवक्ताहरु, सुनिलकुमार क्षेष्ठ, प्रल्हादबहादुर कार्की, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, केवलसिंह थारु, चित्रबहादुर शाही, कौशलकुमार बर्मा, बलबहादुर चन्द, सुदीप भट्टराई, राकेश सोनीले बहस गरेका थिए।
