काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबाट स:शूल्क आरडिटी र पिसिआर परिक्षण गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकेको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिर्पोटिङ गर्ने अनिवार्य सर्त पालना गर्ने गरी परीक्षण अनुमति दिने बताए।
उनले प्रयोगशालाले मान्यता दिएका ती सार्वजनिक संस्थामा लक्षण नभएकाले स्वदेशी र विदेशी नागरिकले आरडिटी र पिसिआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दररेटमा गराउन सक्ने बताए।
परीक्षणको दररेट संस्थाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तय गर्ने उनको भनाई छ। उनले यसबाट परीक्षणको दायरा बढ्ने विश्वास गरे।
सुरक्षित गर्ने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएको शुल्कमा परीक्षण गर्न दिने निर्णय भएको बताए।
