एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको पुष्टि भएपछि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले परीक्षा पुनः गराउने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै जसले आफ्नै क्षमताका आधारमा डाक्टर बन्ने लक्ष्य लिएका थिए, ती विद्यार्थीले न्याय पाएका छन्।
अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ, यो सकारात्मक कुरा हो । तर यससँगै चिट चोरी र प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरण पनि यहीँनेर सेलाउने सम्भावना देखिएको छ। किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतको आइओएमले विद्यार्थीलाई न्याय दिइयो भनेर यो प्रकरणमा यसभन्दा अघि बढ्ने संकेत देखाएका छैनन्।
परीक्षाको नयाँ मिति तोके पनि यी संस्थाका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले अर्को महत्वपूर्ण पाटो भुलेका छन्, वा जानीजानी त्यतातिर लाग्ने लेठो नउठाएका पनि हुन सक्छन्।
पक्कै पनि पुनः परीक्षा गराउने निर्णयले परीक्षार्थीहरुलाई राहत दिएको छ। तर, यसरी न्याय दिएर मात्रै यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अन्त्य गरिनु हुँदैन। यसका दोषी खोजिनु र तिनलाई कारबाही गर्नु त्योभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
पुनः परीक्षाले परीक्षार्थीलाई तात्कालिक रुपमा लाभ त मिल्छ। तर, दोषीलाई कारबाही गर्नु वा नगर्नुमा दीर्घकालीन असर पर्छ। यसबाट सिंगो प्रणालीले नै हानि बेहोर्नुपर्छ। चिट चोरीको प्रकरणमा त्यतातिर कम ध्यान दिइएको देखिन्छ। यस्ता घटनामा तत्कालीन अवस्थामा आउने दबाव थेग्न नसकेर त्रुटि सच्याउने गरिए पनि दोषीलाई कारबाही गर्न नखोज्ने वा चुक्ने गरिन्छ। फलस्वरुप दण्डहीनताका कारण सोही प्रकृतिका घटना पटक–पटक दोहोरिने अवस्था आउँछ।
आइओएमले यस्ता कुकृत्यका हाँगा छिमल्ने तर जरा खन्न नखोजेकै कारण परीक्षा अमर्यादित हुने घटना दोहोरिरहेका छन्। त्रिवि र आइओएम यस पटक पनि सोही बाटो हिँड्न खोजिरहेको देखिन्छ।
ती निकाय प्रश्नपत्र बाहिरिने पछिल्लो घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नु परको कुरा, दोषी खोज्ने दायित्वबाटै पन्छिरहेको महसुस पछिल्लो घटनाक्रमले गराएको छ।
नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले चिट चोर्ने र चोराउनेहरुलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो। प्रवेश परीक्षा प्रकरणको एउटा पाटो मात्रै हो यो। सँगै अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष थियो, प्रश्नपत्र कसरी बाहिरियो? यसमा कसको संलग्नता छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नतिर त्रिवि वा आइओएम लागेको देखिदैन।
परीक्षा केन्द्रको जिम्मा लिएका आइओएमकै कुनै अधिकारीसँगको मिलेमतोबिना प्रश्नपत्र बाहिरिने सम्भावना निकै कम रहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुले बताइरहेका छन्। त्यसबारे गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्न थालिएकै छैन।
पुनः परीक्षाले परीक्षार्थीलाई तात्कालिक रुपमा लाभ त मिल्छ। तर, दोषीलाई कारबाही गर्नु वा नगर्नुमा दीर्घकालीन असर पर्छ। यसबाट सिंगो प्रणालीले नै हानि बेहोर्नुपर्छ।
यस प्रकरणमा प्रहरीले गरेको मिहिनेत समेत खेर गएको छ। एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा रद्द गरेकै दिन गोप्य डिभाइसमार्फत चिट चोराउने गिरोहका नाइकेहरु सामान्य धरौटीमा छुटेका छन्। यस प्रकरणमा नाइके भनिएका समिर झा ५० हजार र अन्य ११ जनालाई २५ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी तिरेर उम्केका छन्।
सामान्य हिसाब गर्दा पनि उनीहरुका कारण राज्यलाई लाखौंको घाटा भएको छ। किनकि प्रवेश परीक्षामा दोहोरो खर्च बेहोर्नुपरेको छ। अर्कातिर, चिकित्सा शिक्षाका लागि आइओएम जस्तो संस्थाप्रति रहेको भरोसा तोडिएको छ। अब्बल विद्यार्थी मात्रै डाक्टर बन्न सक्छन् भन्ने सर्वसाधारणमा रहेको विश्वास भत्किएको छ। फेरि परीक्षा हुने भएपछि आइओएम, त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीहरु तथा नेपाल प्रहरी दोहोरो काम गर्नुपरेको छ। यति गम्भीर अपराधमा संलग्नहरु सामान्य धरौटीमा छुट्नु र अन्य पाटोमा थप अनुसन्धान नगरी मुख्य दोषीलाई जोगाउनु चिकित्सा शिक्षाकै लागि विडम्बना हो।
यो घटनाको फाइल सकेसम्म चाँडै बन्द गर्ने नियत सम्बन्धित निकायको देखिन्छ। जसका कारण यी संस्थामा रहेका उच्च अधिकारीहरु पनि संलग्न थिए कि भन्ने शंकालाई बल पुर्याउँछ।
प्रहरी अनुसन्धानबाट पनि गिरोहको हातमा प्रश्नपत्र कसरी पुग्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन। परीक्षा चलिरहेकै बेला सो समूहले प्रश्नपत्र पाउनुमा आइओएमकै अधिकारीको संलग्नता हुनसक्ने आशंका भने प्रहरी अधिकारीहरुले गरेका छन्। प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र सबै वस्तुगत हुन्छन्। परीक्षाबाट निस्किएपछि उनीहरुले प्रश्नपत्र लैजान पाउँदैनन्। कसैको मिलेमतोबिना उनीहरुका हातमा प्रश्न पुग्न नसक्ने प्रहरीको ठहर छ।
चिकित्सा जस्तो संवेदनशील पेशामा जाने परीक्षामा हुने यस्ता बदमासीमा संलग्नहरुलाई कस्ने कानुन नभएको भए यस्तै समयमा त्यसका लागि जुट्नुपर्छ। एक पटक बाढीले विनाश गरिसकेपछि तुरुन्तै तटबन्धको योजना बनाएर काम थाले भविष्यमा आउने खतरा रोकिन्छ। तर, बाढी थामिइसक्यो भनेर हात बाँधेर बसेमा अर्को झरीमा फेरि बस्ती डुब्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै, यस पटक दोषीको पहिचान गरिएन र ठहरिएकालाई कडा कारबाही गरिएन भने फेरि यस्ता घटना दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।
दण्डहीनताकै कारण आइओएमले विगतमा पटक–पटक यस्ता घटना बेहोर्नुपरेको छ। यसअघि सन् २००६ मा आइओएमकै एमडी/एमएस (स्नातकोत्तर तह)को प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र आइओएमका तत्कालीन डीन डा अरुण सायमी, सहायक डीन डा रतिन्द्र श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारीले बेचेको आरोप तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख डा रामप्रसाद उप्रेतीले लगाए।
डा उप्रेतीले प्रमाणसहित यो तथ्य सार्वजनिक गरेपछि परीक्षा हुने दिन ०६६ फागुन २९ देखि आइओएमका विद्यार्थी र चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए। यसले प्रवेश परीक्षा स्थगित मात्र भएन, १९ दिनसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सेवा नै बन्द भयो। सरकारले घटना छानबिन गर्न पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
प्रवेश परीक्षा पास गराउन ‘क्याम्पसका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतले ठूलो रकम लिने गरेका’ भन्ने उजुरीमा छानबिन समितिले ‘सत्यता पुष्टि भएको’ ठहर पनि गर्यो। त्यो समस्या तत्काल सुधार गर्न समितिले सुझायो। समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दोषीमाथि कारबाही र परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दियो। तर, दोषीलाई कारबाही भएन।
डा गोविन्द केसीले आफ्ना अनसनमा पनि जयराम गिरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पटक–पटक उठाए। आइओएमको नेतृत्व गर्न पुगेका कसैले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। जसका कारण प्रवेश परीक्षामा हुने अवैध गतिविधिको दलदलबाट आइओएम अझैसम्म बाहिर निस्किन सकेको छैन।
यस पटक आइओएमका नेतृत्वमा डा गोविन्द केसीकै विश्वासपात्रहरु छन्। उनीहरुले आइओएममा रहेका विकृति सुधार्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमबाट उनीहरुप्रतिको अपेक्षा पनि यत्तिकै रहने हो कि भन्ने छनक देखिएको छ।
