काठमाडौं- नेपालका औषधि उत्पादकहरुको छाता संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले सरकारको नीतिगत सहयोग भए अबको दुई-तीन वर्षभित्रमै नेपाल औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुनसक्ने बताएका छन्।
एपोनको २३औं वार्षिक साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि स्वास्थ्य खबरले नेपाली औषधिको विकास र विस्तारका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका प्रश्नमा दाहालले यस्तो बताएका हुन्। दाहालले नेपालको औषधि सम्बन्धी कानुन नै अपूरो भएकाले तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘सरकारसँग हामीले उद्योगमैत्री नीतिको माग गरेका छौं’, उनले भने, ‘यदि सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने हो भने छोटो समयमै नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुन्छ।’
दाहालका अनुसार, नेपालमा अहिले करिब ४० अर्ब रुपैयाँको औषधि बजार रहेकोमा त्यसमा स्वदेशी कम्पनीको बजार हिस्सा १६ देखि १७ अर्बको छ। बाँकी २२ देखि २३ अर्बको बजार हिस्सा भारत, बंगलादेश लगायत देशको छ।
अध्यक्ष दाहालले नेपाली औषधिको विकासका लागि सरकारले पछिल्लो समय केही कदम चालेकोमा खुसी व्यक्त गरे।
दाहालले व्यक्त गरेको विचार
हाम्रो संघका योजनाहरु जे पहिला थिए, ती निरन्तर चलिरहन्छ। मभन्दा अगाडिका अध्यक्षले धेरै कुरा अगाडि बढाउनुभएको छ। अब हामीले त्यसलाई नै कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउने हो।
हाम्रो नयाँ कार्यसमितिले विशेषगरी अहिलेसम्म सरकारले औषधिका क्षेत्रमा जति पनि नीति लिएको छ, ती नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनेछ। जस्तो: ०५१ सालको औषधि नीतिदेखि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गठन गरेको सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्मको नीतिमा केन्द्रित हुनेछौं। उक्त समितिको अध्यक्ष हालका औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल आफैं हुनुहुन्छ। त्यो सुझाव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर लागू हुने भएको छ।
नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ४०/४५ प्रतिशत मात्र छ। हुन त यो पनि ठूलै हिस्सा हो। हामी स्वाभाविक रुपमा यहाँसम्म आएका हौं। १५/२० वर्षअघिसम्म नेपाली बजारको हिस्सा जम्मा ७/८ प्रतिशत मात्र थियो। चार-पाँच वर्षदेखि हामी ४०/४५ मै अड्किएका छौं। यसलाई बढाउँदै ६०, ६५, ७० हुँदै ८० प्रतिशतसम्म बनाउन फेरि अर्को नयाँ कदम चालनुपर्छ। यसलाई हामीले विश्लेषण गरेका छौं। त्यो सुझाव हामीले सुझाव समितिलाई पनि दिइएको छ। त्यो नीति कार्यान्वयन भयो भने बजार हिस्सा बढ्छ।
सरकारसँग हामीले ठूलो कुरा मागेको छैन, हामीले केवल नीति चाहियो भनेको हो। उद्योगमैत्री नीति हुनुपर्छ। नेपालमा उद्योगमैत्री नीति छैन। ०३५ सालमा बनेको लंगडा कानुन लिएर हामी हिँडिरहेका छौं। त्यो कानुनमा नेपाल औषधि उद्योग खुल्छन्, औषधि बन्लान्, बजार हिस्सा ४५, ७०, ८० प्रतिशत हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको छैन।
०५१ सालमा आएको औषधि नीतिले ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुने भनेर लेखिएको छ। तर, त्यो कागजमा मात्र लेखियो, केही पनि भएन। त्यतिबेला १० वर्षभित्र ८० प्रतिशत बजार हिस्सा हुने भन्ने तोकिएको थियो। तर, २२/२३ वर्षसम्म पनि केही संकेत देखिएन।
भारतमा औषधिको विकासका लागि २०औं सरकारी एजेन्सी छन्, जसले औषधिको विकास र विस्तारमा सहयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा औषधिको विकासका लागि कुनै पनि एउटा संस्था छैन। औषधिको विकासका लागि नीति बनाउने, प्राविधिक विकास गर्ने जस्ता संस्था छैनन्। हामीले एउटा त्यो संरचना मागेका हौं।
त्यस्तै, नेपालमा जुन औषधि प्रशस्त मात्रामा बनिरहेका छन्, त्यस्ता औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न दिने नीति लागू गर्नुपर्छ भनेका छौं। पैठारी नीति पहिले सचिव स्तरबाट बनेको थियो। अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट इन्डोर्स भएर फेरि ल्याइएको छ। यस अर्थमा पहिलेको भन्दा शक्तिशाली नीति आयो। यो नीति कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै अहिलेको बजार हिस्सा बढेर स्वत: ५०, ६० हुँदै जान्छ।
जुन औषधि थोरै मात्रामा बन्छ अथवा लगानी तथा प्रविधिका हिसाबले हामीले बनाउन सक्दैनौं, त्यस्ता औषधि नेपाली उद्योगलाई आयात गर्न दिइयोस्। हामी त्यस्ता औषधि करारमा ल्याउँछौं। हामीले करारमा ल्याएका औषधि हाम्रा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर गुणस्तरको सुनिश्चित गरेर पठाउँछौं। यसले तीन काम गर्छ: पहिलो, औषधिको अभाव हुन दिँदैन। दोस्रो, गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन्छ। तेस्रो, हाल बजारको मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत सस्तो पनि हुन्छ।
