हाम्रो बजार हिस्सा ५–७ वर्षदेखि ४० देखि ४५ प्रतिशतमा नै अड्किरहेको छ । यसलाई बढाउँदै ६०, ७० हुँदै ८० भन्दा माथि पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारकै सहयोग चाहिन्छ । सरकारले नीतिगत रुपमा सहयोग नगरेकै कारण हाम्रो बजार हिस्सा स्थिर भएको हो । हामी यो अवस्थामा स्वतः आइपुगेका हौं । १५–२० वर्ष अघिसम्म नेपाली उत्पादनको हिस्सा जम्मा ७–८ प्रतिशत मात्र थियो ।
तर, ०६२ सालयता क्रमशः बजार बढ्दै गएको हो । औषधि व्यवस्था विभागले ०६२ सालपछि 11 संगठनको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर कडाइ ग¥यो । त्यसपछि नेपाली उत्पादकले सोही अनुसार गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिए । मापदण्ड अनुसार नै औषधि बजारमा आउन थालेपछि सबैको विश्वास जित्दै गएको हो । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गएको बजार ५–७ वर्षयता भने स्थिर छ । हामीले यसबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्यौं, नीतिगत र कानुनी कमजोरीका कारण नै हामी अड्किएको भन्ने देखियो । हामीले सुझाब समितिमा पनि यो कुरा राखेका छौं । सुझाव समितिमा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका विवरणहरु उल्लेख छ । यदि त्यो सहयोग सरकरले गर्ने हो भने हाम्रो बजार २–३ वर्षमा नै ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ ।
सरकारले यी सहयोग गर्नुपर्यो
हामीले सरकारसँग ठूलो कुरा मागेका छैनौं । हामीले सरकारलाई एउटा नीति दिनु भनेका हौं । सरकारको नीति उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा उद्योगमैत्री नीति छैन । हामी ०३५ सालमा बनेको थोत्रो कानुन लिएर हिँडिरहेका छौं । त्यो कानुनमा नेपालमा औषधि उद्योग खुल्छन्, नेपालमा पनि औषधि बन्छन्, नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा ४५, ७०, ८० प्रतिशत हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको छैन । हामीले त्यस्तो अपूरो कानुनलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ भनेको हो । अर्को २०५१ सालको औषधि नीतिमा केही राम्रा कुरा लेखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याऊँ भनेका छौं ।
०५१ सालको नीतिमा १० वर्षभित्र औषधिमा नेपाल ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुने, भन्ने लेखिएको छ । तर, त्यो कागजमा मात्र लेखियो । केही पनि भएन । १० वर्षभित्रमा पूरा गर्ने भनिएका कुरा २३ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लागौं भनेका हौं । छिमेकी देश भारत र बंगलादेशका सरकारले गरेको जस्तो सहयोग हामीलाई पनि गर्नुपर्यो भनेका हौं । सरकारकै सहयोगका कारण भारत र बंगलादेश संसारभर औषधि निर्यात गर्ने राष्ट्रका रुपमा चिनिएका छन् ।
सरकारले अब नेपालमा प्रसस्त मात्रामा उत्पादन हुने औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कुनै एउटा औषधि नेपालका पाँच वटा उद्योगले बनाउँछन् भने त्यस्ता औषधिका कच्चा पदार्थ मात्र बाहिरबाट यहाँ आउन दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यो भयो भने अहिलेको बजार हिस्सा बढेर स्वत ५० देखि ६० प्रतिशत पुग्छ ।
यस्तै, जुन औषधिको बजार सानो छ, लागानीका हिसाबले, प्रविधिका हिसाबले हामीले बनाउन सक्दैनौं । त्यस्ता औषधि नेपाली उद्योगलाई आयात गर्न दिइयोस् । हामी विदेशबाट त्यस्ता औषधि करारमा ल्याउँछौं । हामीले करारमा ल्याएका औषधि हाम्रा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर गुणस्तरको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजारमा पठाउँछौं । यसले तीन कुरामा फाइदा हुन्छ । एक औषधिको अभाव हुन पाउँदैन, दोस्रो गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ र तेस्रो अहिलेको बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशत सस्तो पनि हुन्छ ।
