ऐनलाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन प्रभाव विश्लेषण गरेर हेरिनुपर्छ । केही कुराले अहिले सजिलो बनाउँछ तर दीर्घकालमा त्यस्ता कुराले समस्या ल्याउँछन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै ऐनमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
धेरै विवाद आशय पत्र र सम्बन्धनको दफामा आइरहेको छ । सरकार साँच्चै जनपक्षीय हुने हो भने अब सम्बन्धन दिँदा गैर नाफामुखी मेडिकल कलेजलाई मात्रै दिउँ । त्यसो गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सेवाबाट प्रेरित संस्था आउलान् । तर म नेताज्युहरुलाई चुनौती दिन्छु, तपाईंहरु कुरा जनपक्षीय गर्नुहुन्छ तर व्यवहारमा उल्टो हुनुहुन्छ । किनभने यथार्थमा काम जनपक्षीय होइन, आफूलाई नाफा हुने गर्नुहुन्छ।
मेडिकल कलेज काठमाडौं बाहिर लैजान भन्दा पनि स्वास्थ्य संस्था लैजाने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । कानुन त्यो अनुसारको बन्नुपर्छ । सरकारले मेडिकल कलेजलाई नियन्त्रण गर्ने ठाउँ छ, नियन्त्रण गरोस् । जसरी ऊर्जा क्षेत्रमा झोलामा खोला राख्नेको लाइसेन्स खारेज भएको थियो, त्यसैगरी आशय पत्र मात्रै लिएकाहरुको आशय पत्र खारेज गर्ने प्रावधान राखौं।
तर, आशय पत्र लिएर पूर्वाधार पूरा गरिसकेका हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । पूर्वाधार पूरा गरिसकेकाहरुलाई सम्बन्धन दिनु नै न्यायोचित हुन सक्छ । उपत्यका बाहिर आयोगले भनेअनुसार नै हुन्छ भनौं।
७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका हकमा मेरा केही विमति छन् । देशको अवस्था अनुसार समतामूलक शिक्षा बनाउने भए मेरिट लिस्टका ७५ प्रतिशतलाई मात्रै छात्रवृत्ति दिइनुहुँदैन । यसरी हुनेखानेका सन्तान मात्रै पर्ने भए।
छात्रवृत्तिको प्रावधान मेरिटका आधारमा मात्रै होइन, सामाजिक र आर्थिक विषयलाई समेत समेटेर मापदण्ड बनाउँ । भोलि आयोगले सक्दैन भने आजै बनाउँ ।
अहिले भइरहेको ८, ९, १० कक्षा सामुदायिक स्कुलमा पढेकाले छात्रवृत्ति पाउने प्रावधानले मात्रै पुग्दैन । किनकि निजी स्कुलमा पढ्ने तर सामुदायिकमा समेत भर्ना भइरहने प्रचलन बढेको छ ।
यसअघि हामीले आयोगलाई ब्याचुलर लेभलको मेडिकल शिक्षा मात्रे हेर्न दिउँ भनेका थियौं । त्यसो गर्दा आयोगले नियमन गर्न सहज हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिल भन्दा बढी विकृति 4 काउन्सिल र प्यारामेडिक्स काउन्सिलमा छन् । ती सवैलाई यही आयोगभित्र राख्ने हो भने झन् समस्या पर्छ । नतिजा आउँदैन । आयोगप्रति पनि जनतामा निराशा जाग्छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि टीप्पणी गर्दै डा कोइराला
