काठमाडौं- हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल (हान)ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। हानले स्वास्थ्य सेवालाई संघीय सरकार अन्तर्गत ल्याउनु पर्नेदेखि स्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था नै नभएको तीन तह स्तर वृद्धि गर्ने गरी अगाडि बढेका प्रकिया रोक्नु पर्ने लगायतका ११ बुँदे माग बुझाएको हो।
हानका अध्यक्ष दाता राम अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरुले मन्त्री पौडेललाई उनको कार्यकालमा ओरालो लागेको स्वास्थ्य प्रणालीले पुन: समग्र सुधार गर्न ठोस कदमहरु चाल्न पनि सुझाव दिएका छन्। 'मात्रीज्यूको कार्यकालमा ओरालो लागेको स्वास्थ्य प्रणालीले पुन समग्र सुधारमा गर्न ठोस कदमहरु चालियोस र स्वास्थ्य क्षेत्रले अग्रगामी फड्को मारोस् र आम नेपाली जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ् ज्ञापन पत्र मार्फत यस संघ ध्यानाकर्षण गर्दछ,' हानले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
हानले ज्ञापन पत्रको पहिलो बुँदामा नै स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन माग गरेको छ।
यस्ता छन् हानका ११ बुँदे माग
१. स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने।
२. विभिन्न चलखेल गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा व्यवस्था नै नभएको तीन तह स्तर वृद्धि गर्ने गरी अगाडी बडाएका प्रक्रियाहरु तत्काल रोकी, कानून विपरित भएगरेका स्तर वृद्धिहरुको खारेजी सहित गलत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने।
३. तीन तहकै स्वास्थ्य तर्फको संगठन संरचनालाई वर्तमान आवश्यकता र मागको आधारमा शैक्षिक योग्यता, सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र र लोक सेवाको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको साथै हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट O&M गरी लागु गर्नु पर्ने।
४. चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गतका प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्तिमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न सबै तहमा एकै प्रकारको स्वास्थ्य प्रणाली लागु हुन आवश्यक छ। तर संघीय ऐनको मर्म विपरित र स्वास्थ्य प्रणाली नै तहसनहस हुने गरी आफु अनुकुल ऐन लागु गरी रहेको अवस्था छ । जसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरी एकरुपता गर्नु पर्ने।
६. स्थानीय तहमा कार्यरत केहि स्वास्थ्यकर्मीले हालसम्म पनि तलब पाउन नसकेको हुँदा तत्काल तलबको व्यवथा गर्न पर्ने।
७. समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी मध्ये माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई योग्यता अनुसारको जिम्मेवारीमा काम गर्ने व्यवथापन गर्न बनाइएको कार्यविधि चिकित्सकको लागि मात्र लागु हुने देखिएकोले अन्य समुहका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत लागु गर्नु पर्ने ।
८. सरकारी अस्पतालहरुमा पनि एउटै सेवाको सेवा शुल्क पनि अस्पतालै पिच्छे फरक-फरक छ भने सरकारी अस्पतालम केहि सेवा शुल्क निजी अस्पताल/क्लिनिक भन्दा पनि अत्याधिक महँगो तिर्नु पर्ने अवस्थालाई नियमन गरी एकरुपत कायम गर्नु पर्ने र शुल्क राज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
९. नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा सेवा शुल्कमा एकरुपता नभएको र अत्याधिक महँग भएकोले परीक्षण र सेवा शुल्क परिमार्जन गर्नु पर्ने ।
१०. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नविनतम खोज र अनुसन्धानको लागि प्रेरित गर्न साथै नियमन र अनुगमन गर्न स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा लामो समय देखि स्थायी पदपूर्ति नगरी सिमित व्यक्ति र समुहलाई लक्षित गरी आफु अनुकुल केहि कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी सामान्य कन्सल्ट्यान्सी सरह संचालन भएको पाइन्छ। समयानुकुल स्वास्थ्यका सबै विषयलाई समेट्ने गरी परिषद ऐन र बिनियमावली तत्काल संसोधन गरी परिषद्को उद्देश्य अनुरु संचालन गर्नु पर्ने ।
११. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद लगायतका परिषदहरु मात्र राजनैतिक नियुक्ति गर्ने थलो जस्तो देखिएको परिषदलाई थप व्यवस्थित र कानून सम्बत निर्दिष्ट कार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप कदम चाल्नु पर्ने।
