नेपालको इतिहासमा (सातौं) संविधान जुन जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरी बनाइएको पहिलो संविधान हो। वि.सं. २०७२ साल असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको यो संविधान वि.सं. २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट जारी भएको घोषणा गरी कार्यान्वयनमा आएको हो। यस अन्तर्गत ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची उल्लेख भएको पाइन्छ।
मौलिक हकमा स्वास्थ्य
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ। जसमा,
उपधारा (१): प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिए तापनि ग्रामीण आम नागरिकहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक सेवा र विशेषज्ञ सेवाबारे पूर्ण रूपमा सचेतना गराउन नसकिएको हुँदा आम धारणा एउटै हुन्छ, 'राज्यले दिने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा किन निःशुल्क भएन?'
उपधारा (२): प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।
उपधारा (३): प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।
उपधारा (४): प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।
यस्तै, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ।
यस धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, र
(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
तर स्वास्थ्य सेवाबाट सोचेझैँ, अभिलाषा राखिएझैँ गुणस्तरीय समृद्धिको सरकारी खाका मात्रै तयार भएको देखिन्छ, जुन आफैंमा “Dark Mode / Dark Time” हो।
जेन्जी आन्दोलन र नागरिक चेतना
भदौ २३ र २४ गतेको सुशासन, भ्रष्टाचार, नागरिकमैत्री सेवाको लागि भएको जेन्जी आन्दोलन तीसौं दशकदेखि पलाएका अंकुरहरू ओइलिँदा र निमोठिँदा बिरक्तिको छाल र समस्या नै समस्याले हिनताबोधको भारीले ऐठन परेका आम नागरिकहरूको आवाजलाई जेन्जी पुस्ताको संकल्पले वीरताको गाथा कोर्दै गर्दा कैयौँ क्षण कहाली लाग्ने, विध्वंसक भाव देख्न र भोग्न पुगेका छौं।
७८ जना आमाहरूको आँसु आज पनि परेलीको डिलबाट टप्किरहेछ, हामी दुखी पनि छौं।
तर वीरताको दुख र पीडामा आज केही झिनो आशा, सामाजिक, मानवीय र पेशागत रूपमा कहीँकतै बिहानको प्रहर “अमृत प्रहर” बन्न सक्छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
आउने स्वास्थ्य मन्त्रीबाट सम्पन्न हुनु पर्ने कार्यहरू :
१) स्वास्थ्य सेवा संघीय सरकार मातहत हुनु पर्ने
तीन तहको सरकारमा विभाजित स्वास्थ्य सेवा श्रद्देय डा. गुणराज अवस्थी सरले भनेझैँ संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा मांसपेशीविनाको मानव कंकालझैँ बनेको छ, जहाँ विभिन्न सूचकहरूमा सुकेनास लागेको छ।
२) राजनीतिक तवरमा चयन गरिने अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष खारेज
राजनीतिक दलको टिका ग्रहण नगरी, समावेशी समाजको योगदानमा आधारित समाजसेवी, उद्योगपति, व्यवसायिक व्यक्ति, अस्पतालका ज्येष्ठ चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाईकर्मी सहितको विकास समिति गठन प्रक्रिया आजको आवश्यकता हो, भोटिङ प्रणालीबाट।
३) राजनीतिक तवरमा अस्पताल मे.सु. चयन र जिम्मेवारीको अन्त्य
दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको रुपमा बक्सिससरूप दिइने पेवा प्रणाली अन्त्य गरी ज्येष्ठताको आधारमा अस्पताल मे.सु. नियुक्त गर्नुपर्छ। यसले चेन अफ कमान्डलाई प्राथमिकता दिनेछ, कनिष्ठबाट पैदा हुने डर, त्रास र भयको अन्त्य हुनेछ, र सेवाग्राहीको हितमा “योग्यले अवसर पाउने” बाटो खुल्नेछ।
४) स्थानीय सरकार मातहत संचालन हुने पालिका अस्पतालहरू खारेज
भवन निर्माण सम्पन्न भएका वा निर्माणाधीन भवनहरू स्थानीय सरकारको प्रशासनिक भवनको रूपमा प्रयोग गर्दा जनशक्ति, उपकरण र आर्थिक भार न्यूनिकरण हुनेछ। यसले जनशक्ति व्यवस्थापनको पेचिलो समस्या पनि घटाउनेछ।
त्यस्तै, विद्यालय नर्स सेवा सबै प्रदेशका स्थानीय सरकार मातहत विद्यालयहरूमा सृजना गर्न सकिन्छ, केही प्रदेशमा यसले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छ।
५) साविक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्तरवृद्धि गरी अधिकतम ५० शैयाको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने
साविकका स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरूलाई आधार मानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्तरवृद्धि गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा, यी संस्थाहरू रेफरल सेन्टरका रूपमा कार्य गर्न सक्छन्।
स्वास्थ्य बीमाको रेफरल प्रणाली पनि यसरी उपयुक्त हुने छ, जसले जनशक्ति, उपकरण र आर्थिक व्यवस्थापनमा राहत दिनेछ - जहाँ “खड्केरिको उखु पेल्दा निस्कने रसजस्तै मिठास” आउन सक्छ।
६) स्वास्थ्य बीमालाई एक-द्वार प्रणालीमा समेटिनु पर्ने
हाल अलपत्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सके, टोल, समाज, गाउँ र राष्ट्रभर सकारात्मक परिणाम देखिनेछ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्पाइनल इन्जुरी, मिर्गौला, मुटु र सिकलसेल एनेमियाका बिरामीहरूलाई पनि एक-द्वार प्रणाली उपयुक्त हुनेछ।
७) आमा सुरक्षा (राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम–निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा)
गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार कार्यमा संघीय र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा आर्थिक भार व्यहोर्नु आवश्यक छ।
संघीयता पछि यो प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको हुँदा नेपाल सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग साझेदारीमा आर्थिक अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दुईदेखि तीन पटक सामाजिक अडिट अनिवार्य गरिनुपर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
८) ग्रामीण आम नागरिकहरूका लागि विशेषज्ञ सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा बुझ्न सचेतना जगाउनुपर्ने
स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र प्राथमिक अस्पतालहरूबाट सेवा उपलब्ध हुने स्पष्ट बुझाइ भएमा “राज्यले दिने नि:शुल्क औषधि किन छैन?” भन्ने भ्रम अन्त्य हुनेछ।
सरकारी अस्पतालहरूले सञ्चालन गर्ने फार्मेसीको उद्देश्य र पारदर्शिताबारे जनतालाई स्पष्ट बुझाइ दिनु जरुरी छ।
९) सहयोगी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले समुदायमा आधारित EPI/ORC भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने
देशभरका १६०० भन्दा बढी खोप क्लिनिक र गाउँघर क्लिनिकहरू एउटै गुणस्तरीय स्तरमा सञ्चालन भएका छैनन्।
नेपाल सरकारले देशभर एक सर्वेक्षण गरी सहयोगी संस्थाहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। यी हरफहरू हाम्रा रहर हराएका भोगाइहरू हुन्।
१०) शहर केन्द्रित बर्थिङ सेन्टरहरूलाई समायोजन गरी प्रसूति गृह निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने
महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूलाई समायोजन गरी प्रसूति गृह सञ्चालन गरेमा वार्षिक आर्थिक भार घट्नेछ र गर्भवती रेफरल समस्याको समाधान हुनेछ।
११) ग्रामीण समुदायमा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरहरूलाई गुणस्तरीय मापदण्डमा समेटिनु पर्ने
मापदण्ड विपरीत सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरहरूका कारण होम डेलिभरी र मातृ मृत्युदर बढेको छ।
ग्रामिण क्षेत्रमा सुत्केरीपछि चाउचाउजस्ता झोलिला खानेकुरा प्रमुख रोजाइ हुने चलन कुपोषणको कारण बन्दै गएको छ — जसले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचकमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
१२) खोप सेवाको प्रभावकारिताका लागि Additional Immunization Session (AIS) सञ्चालन गर्नुपर्ने।
बालबालिकाको खोप पूर्णता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक महिना छुटेका घरहरूको पहिचान गरी “छुटेका घर, खोप सेवा बिना छैन भर” भन्ने मूल मन्त्रअनुसार अतिरिक्त खोप सत्र सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
१३) डिजिटल प्रविधि
स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको एकीकृत प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ — जसबाट अनलाइन वा अफलाइन रूपमा अभिलेख राख्न र प्रतिवेदन तयार गर्न सकियोस्।
(जस्तै: स्वास्थ्य बीमा, बिरामी रेफरल, पारिवारिक प्रोफाइल विवरण आदि समष्टिगत रूपमा)।
यसले बिरामीलाई पर्चा वा रिपोर्ट बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट हटाउनेछ। उदाहरणका लागि eTB प्रणालीलाई लिन सकिन्छ।
(स्वास्थ्यकर्मी थापाले स्वास्थ्य खबर हेल्थ अवार्ड २०७६ प्राप्त गरेका छन्)
