मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभ र विकेन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामी शुरुदेखि लड्दै आएको हो। तर मेडिकल शिक्षाको पहुँच र सुलभता वृद्धि गर्नका लागि कलेजहरुको संख्यात्मक वृद्धि गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि हामीले सधैं जोडदार माग उठाएकोमा सरकारले त्यो व्यवस्था गर्ने गरी हामीसित पटक पटक सम्झौता समेत गरेको छ। तर व्यवहारतः सरकारले अहिलेसम्म झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ। हामीले जनता र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याउन दबाब दिइरहँदा सबै ठूला राजनीतिक दलहरुले माफियाहरुको प्रभावमा परेर चोर बाटोबाट निजी कलेजलाई सम्बन्धन खोल्ने प्रयास मात्रै गरिरहे, सरकारी संस्था खोल्ने प्रक्रियालाई द्रुतता दिएनन्।
पार्टी जति समाजवादी र साम्यवादी मात्रै भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण भयो। संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरे पनि व्यवहारमा पैसा हुनेहरुले मात्रै सबै सुविधा पाउने, विपन्नले कुनै सेवा र सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित संशोधनमा १० वर्षमा मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउने भनिएको छ। त्यो कदम स्वागतयोग्य छ। तर गैरनाफामुलक भनेको के भनेर प्रस्ट नखुलाएसम्म त्यो प्रावधानमा चलखेल गरेर झनै विकृति मौलाउने सम्भावना रहन्छ । गत वर्षहरुमा निजी मेडिकल कलेजहरुको व्यवहार हेर्दा प्रस्टै हुनछ कि मेडिकल शिक्षामा नाफाखोरी रोक्ने हो भने १० वर्षमा तिनीहरुको सरकारीकरण नै गर्ने विकल्प बरु बेस हुन्छ।
काठमाडौं बाहिर कसरी नयाँ मेडिकल कलेज खुल्छन्?
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर आवश्यकता अनुसार मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ। तर त्यसो गर्दा गुणस्तरमा ह्रास नआओस् भन्नकै लागि माथेमा प्रतिवेदनमा एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिने, एक प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशमा सम्बन्धन नदिने, एउटै जिल्लामा एउटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने लगायतका प्रावधानहरु सुझाएको थियो । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र विधेयकसम्म आउँदा तीमध्ये एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान मात्रै बचेको छ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमनको क्षमताका हिसाबले सो प्रावधान अपरिहार्य छ ।
अब कुरा आउँछ, उसो भए काठमाडौं बाहिर कसरी नयाँ मेडिकल कलेज खुल्छन् त? प्रथमतः अहिले देशको धनी ५ प्रतिशत जनसंख्याका लागि निजी कलेजमा तीन चौथाइ जति मेडिकल शिक्षाका सिटहरु उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशताक लागि सरकारी कलेज र छात्रवृत्तिका एक चौथाइ जति सिट मात्रै उपलब्ध छन् । त्यसैले अब कलेज खोल्दा निजी थप्ने हैन कि सरकारी र आंगिक कलेजहरु थप्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर मात्रै बढ्दैन, ती वर्गको जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवासमेत पहुँचमा पुग्छ । यी कुनै पनि काम गर्न हामीले प्रस्ताव गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले छेक्दैन । त्यसले छेक्ने भनेको रातारात राजनीतिज्ञहरुसितको मिलेमतोमा त्रिवि वा केयुबाट सम्बन्धन फुत्काएर व्यापार गर्न चाहनेहरुका लागि मात्रै हो । त्यसबाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा खुलेका विश्वविद्यालयलहरुले आंगिक क्याम्पस खोलेर मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम चलाउँदै निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने विकल्प खुला नै छ । त्यसैले सर्वसुलभ र विकेन्द्रित मेडिकल शिक्षाका लागि हाम्रो अभियानले कहिल्यै अवरोध पुर्याउँदैन।
सहरमा विशेषज्ञले नपुगेर विशिष्टीकृत चिकित्सक चाहिने, गाउँमा प्रमाणपत्र तहमुनिकै रहिरहने?
विश्वभर कम्तीमा पनि मेडिसिन क्षेत्रमा उपल्लो तहको जनशक्तिको उपलब्धता बढ्दै गएर सेवा दिनका लागि पर्याप्त भएसँगै प्रारम्भिक तहका कार्यक्रमहरु फेज आउट गर्ने आम अभ्यास हो । माथेमा प्रतिवेदनले देशभर विभिन्न तहका डिग्री लिने विद्यार्थीहरुको तथ्यांक हेरेर तथा त्यो तहको जनशक्तिको माग र आवश्यकतासमेत मनन गर्दै प्रमाणपत्र तहभन्दा पनि मुनिका सीमित कार्यक्रम फेज आउट गर्ने सुझाव दिएको हो । त्यसको अर्थ किमार्थ आजसम्म त्यो तहको जनशक्तिले समाजलाई प्रदान गरेको सेवा तथा भविष्यमा समेत प्रदान गर्ने त्यस्तो सेवाको अवमुल्यन गर्नु हैन । मेडिकल शिक्षामा जति तह र योग्यता बढ्दै जान्छ, व्यक्तिको दक्षता पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहसम्म पुगेको स्नातक तहको जनशक्तिलाई अझै तल्लो तहसम्म पु¥याउने नीति ल्याउनु जरुरी छ । तत्काल त्यो सम्भव नहुन सक्छ । तर तीन वर्ष पढेको जनशक्ति सहज परिचालनका लागि उपलब्ध भएको ठाउँमा अरु दशौं वर्ष पनि १८ महिना तालिम गरेकै जनशक्ति परिचालन गरिरहनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । साथै, नियतवश हो वा अज्ञानतावश, ल्याब टेक्निसियनजस्ता प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमसमेत फेज आउट गर्न लागिएको भनेर फैलाइएका सुचनाहरु सर्वथा गलत हुन् । सामाजिक न्यायकै कुरा गर्दा, शहरका मानिसलाई विशेषज्ञ तहका मात्रै नभई विशिष्टीकृत तहका चिकित्सकको शिक्षा चाहिने, अनि ग्रामीण क्षेत्रमा अरु दशौं वर्षपछि पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा पनि मुनिको योग्यताका स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरिरहने?
साथै माथेमा कार्यदलले कुनै आधारविना ती कार्यक्रम फेज आउन गर्ने सिफारिश गरेको थिएन । सन् २०१५ मा नेपालमा ७ हजार एचए र ४२ हजार अहेवहरु उपलब्ध भएकोमा सन् २०३१ सम्म एचए स्वास्थ्यकर्मीहरुकै संख्या ४२ हजार पुग्नेछ । त्यसबाहेक हालसम्म कार्यरत सबै अहेवहरु, २०१५ यता उत्पादन भएका र फेज आउट भइसक्नु अगाडि अब उत्पादन हुने हजारौं अहेवहरु सेवाका लागि उपलब्ध हुने नै छन् । साथै कार्यदलले फेज आउट गर्ने मात्रै नभई अहिले नै कार्यरत अहेव र अनमी तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपग्रेड गर्दै वृत्ति विकासको अवसर दिनसममेत सिफारिश गरेको छ । ती तह फेज आउट गर्नु भनेको कसैलाई पनि अन्यायमा पार्नु वा हाल प्रदान भइराखेको सेवा प्रभावित गर्नु नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अहिलेको भन्दा बढी योग्यताका स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाउने व्यवस्था गर्नु हो । देशका सबै जिल्ला पुगेर त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह आफैं देखेकाले त्यसरी स्वास्थ्य सेवा दिने जनशक्ति अपग्रेड गर्नुको महत्व मैले व्यवहारिक रुपमा राम्रोसँग बुझेको छु।
त्यसैले हामीसँग नेपाल सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताका कारण प्रमाणपत्र तहका ल्याब टेक्निसियनलगायतका कार्यक्रमहरु फेज आउट हुने वा अहिले गाउँगाउँमा प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको योग्यता हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिइरहेको सेवा प्रभावित हुने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन।
अन्तमा, हाल सिर्जना भएका विभिन्न भ्रमहरु तोड्नका लागि तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न बुँदाहरु कसरी परे भन्ने बुझ्नका लागि माथेमा प्रतिवेदन पढ्न सबैलाई आग्रह गर्दर्छौं। साथै तत्काल हामीसँग भएको सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न तथा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुका बाँकी बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न र मंसीर ११ गतेको विज्ञप्तिमा हामीले राखेका सबै मागहरु पूरा गर्नका लागि हामीले दिएको पौष १७ गतेको अल्टिमेटम स्मरण गराउँदै त्यसो नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं।
