काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा छ। छलफलका क्रममा केही विषयमा अस्पष्ट भएपछि समिति सदस्य योगेश भट्टराईले डा गोविन्द केसीसँग दोस्रो पटक सामाजिक सञ्जालमार्फत केही जिज्ञासा राखेका छन्।
भट्टराईले शनिवार डा केसीलाई ६ वटा विषयमा प्रश्न गरेका थिए। डा केसीले आइतबार त्यसको ३ बुँदे प्रतिउत्तर दिएका थिए। तर, भट्टराईले त्यसमा पनि केही कुरा अस्पष्ट भएको भन्दै आज सोमबार पुन: तीन बुँदे जिज्ञासा राखेका छन्।
यस्ता छन् सांसद भट्टराईले राखेका जिज्ञासा
डा. गोविन्द केसीलाई फेरि पनि विशेष अनुरोध!
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न अस्विकार गरेपछि मैले उहाँलाई सार्वजनिक माध्यमबाट केही बिषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ। ती बिषयमा सार्वजनिक माध्यमबाटै भए पनि डा.केसीले टिप्पणी गर्नु भएको छ। डा.केसीको टिप्पणीलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु। वरिष्ठ तथा अनुभवी चिकित्सक डा.केसीले पटक–पटक संत्याग्रहको माध्यमबाट सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण गर्नु भएको छ। व्यक्तिगत लोभ र मोहबाट माथि उठेर साधारण जीवनशैली बिताइरहनु भएका डा. गोविन्द केसीबाट क्षणिक आवेग तथा उत्तेजनाबाट कुनै निर्णय हुने छैन भन्ने म विश्वस्त छु। चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण आयामका सन्र्दभमा राम्रो ज्ञान भएको डा.केसीबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको अपेक्षा पनि गर्दछु। यो हामी सबैको अपेक्षा हो।
१) उहाँलाई फेरी पनि स्मरण गराउन चाहान्छु, की उहाँ र सरकार बिचमा भएको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन, माथेमा कार्यदल, गौरीबहादुर कार्की आयोग, जयराम गिरी लगायतका कार्यदलको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढ्नेछ। डा.केसीसँगको सम्झौताको बूँदा नं. १ को १०, बूँदा नं. १ को १३ अनि माथेमा प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ को ‘सुझाव’ शिर्षकमा काठमाडौंका लागि LOI लिएका संस्थाले बाहिर जान चाहेमा सरकारले सहजिकरण गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी बाहिर जानेको हकमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर, छुट आदि ) उपलब्ध गराउने भन्ने निश्कर्ष तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगको पेज नं. ७०, ७१ र ७२ मा प्रस्ताव गरिएको सुझावको निष्कर्ष हो - काठमाडांै उपत्यका बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तहको शिक्षण संस्था खोल्ने ढोका बन्द गर्नु हुदैन । यो निश्कर्ष डा.केसीको पनि समर्थन हो भन्ने बुझाई छ । तर, उहाँसँग भएको सम्झौताले उहाँ र हामी सबैको यो भावनालाई कार्यन्वयन गर्ने ढोका भने बन्द गरिदिएको छ । मेरो भनाई, ‘हामी सबै मिलेर यो ढोका खोलौं भन्ने नै हो।’
सम्झौतामा उल्लेख भएको विभिन्न कार्यदल तथा आयोगको सुझाव अनुसार अबदेखि कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिदा :
(क) सम्वन्धित बिषयमा उसको ‘फ्याकल्टी’ हुनु पर्ने,
(ख) मेडिकलका लागि ३०० र नर्सिङका लागि १०० शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने,
(ग) त्यस्तो अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको हुनु पर्ने,
यी बिषयमा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको १० बर्षसम्म काठमाडौं बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्था स्थापना नहुने निश्चित छ । यो प्रबधान नयाँ मनसाय लिनेको हकमा लागु हुनेहो । यसमा बहस/छलफल गर्न आवश्यक छ।
तर, यसअघि LOI लिएका काठमाडौं भित्रकालाई बाहिर जाँदा सरकारले विशेष सुविधा दिने र काठमाडौं बाहिर प्रदेश र जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने सहमति र सम्झौताको भाषाले काठमाडौं बाहिरका हकमा भन्ने विशेष नीति लिनु पर्दछ भन्ने नै हो। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६५ मध्ये काठमाडौंभित्र १५ र काठमाडौं बाहिर १५० वटा रहेका छन्। १५० जनप्रतिनिधिहरुको भावनाको प्रतिकुल कदम नचाल्न हामीले डा. केसीलाई आग्रह गरेका छौं।
२. सिएमए अनमी जस्ता जनशक्तिले देशमा पुर्याएको योगदानको स्वंयम डा.केसीले पनि प्रशंसा गर्नु भएको छ। यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। अब सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दैछ। त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ, ‘कुन तहको जनशक्ति कति चाहिन्छ?’ त्यसपछि योजना बनाउन र उपयुक्त नीति लिनु सान्दर्भिक हुन्छ। एस.ई.ई मा कमजोर अंक ल्याएका वा फेल भएका वा माथिल्लो तहमा अध्यायन गर्ने शैक्षिक योग्यता नपुगेका विद्यार्थीका लागि CTEVT बाट संञ्चालित कार्यक्रमहरु अति उपयोगी बनेका छन्। उनीहरुले देशभित्र र बाहिर सहज रुपमा काम पाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने अदक्ष कामदारको ठाउँमा CTEVT बाट उत्पादित भएका जनशक्तिलाई पठाउन सके कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा देशमा आउने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ। यो मुलुकका लागि फाइदा कै कुरा हो। यसलाई चालु राखेर क्रमशः ‘अपग्रेड’ गर्दै जानु पर्दछ। र, शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुदैँ जादा दुर–दराजका गाँउमा पनि माथिल्लो तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उपलब्ध हुदै जानेछ। अनि आम नागरिकको आर्थिक हैसियतमा बृद्धि हुदैँजादा यो कार्यक्रमलाई ‘फेजआउट’ गरी ‘अपग्रेड’ गर्न सकिन्छ। यो बिषयमा डा. केसी अनुदार हुनु पर्ने कुनै कारण छैन।
३ अन्तमा, डा. केसीसँगको सम्झौता, विभिन्न कार्यदल तथा आयोगका निश्कर्ष र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलको भावनामा त्यति ठुलो भिन्नता देखिदैंन। सामान्य बुझाई र जोडकोणमा भएका फरकलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गर्न सकिन्छ। राजनीतिक नेता र संस्थाहरुलाई अराजनीतिक तथा अपशब्द प्रयोग गरी एक अर्कालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल हुदैन। लगातारको संत्याग्रह र सामाजिक आन्दोलनबाट विशेष प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु भएका डा. गोविन्द केसीलाई आफ्नो सामाजिक उचाई प्रतिष्ठा कायम राख्दै हामीलाई सही दिशानिर्देश गर्न पुनः आह्वान गर्दछु। अति सामान्य बिषयमा संत्याग्रह (अनसन)को बाटो रोज्दा इतिहासमा संत्याग्रहले प्राप्त गरेको सामाजिक उचाइको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने र सामाजिक अभियान्ताहरु नै निस्प्रभावी बन्ने तितो यर्थाथ प्रति संवेदनशिल हुन डा. केसीलाई मेरो विशेष निवेदन छ।
–योगेश भट्टराई
सदस्य
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिती प्रतिनिधिसभा
