हेल्थ असिस्टेन्ट (हेअ) पाँचौ तहको लिखित परीक्षा पास गर्दा लोकसेवाले 'हाल तपाईं पाँचौ तहभन्दा माथिल्लो पद छैटौं तहमा कार्यरत भनी बुझिन आएको' भनी मौखिक परीक्षामा सामेल गराएको छैन। हेअ पाँचौको आन्तरिक प्रतियोगिता र फाइल बढुवामा फारम भर्दा छैटौं तह भनी मूल्यांकन परीक्षाबाट वञ्चित गरिने तर पदाधिकार माथिल्लो तहको नदिने स्थिति छ।
योग्यता भएका छैटौं तहले प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतको लिखित परीक्षा पास गरी अन्तर्वार्तामा सामेल हुँदा 'हाल तपाईं स्वास्थ्य सेवाको छैटौं तह शाखा अधिकृतसमान तहमा कार्यरत रहेको बुझिन आएको हुदा' भनी अन्तर्वार्तामा सामेल नगराउने तर पदाधिकार अधिकृतसरह नदिने, हालसम्म पनि सिअहेव छैटौं तहलाई पदाधिकारसहित पदस्थापना नगरिएको समायोजन नगरिएको, स्तरवृद्धि भनेको तह वृद्धि मात्रै हो, बढुवा होइन भनी ठेलिएको अवस्था छ।
स्वास्थ्य चौकीको दरबन्दी संरचना बनाउँदा हेअ पाँचौं तह मातहत सिअहेव छैटौं तह राखिएको छ। विभिन्न अदालतहरुमा पटकपटक रिट दायर गर्दा समेत सोही दरबन्दी संरचनालाई आधार बनाई पीडितहरुलाई न्याय दिइएको छैन। अदालतले कार्यान्वयन गर्नलाई परमादेश जारी गरिएका फैसलाहरु समेत मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन।
पहिलेका समायोजनहरुमा समेत पाँचौं तहभन्दा माथिल्लो तह भनी छैटौंलाई वञ्चित गरिएको छ तर पदाधिकार दिँदा पाँचौ तहको पनि दिइएको छैन।
हेअ कोर्ष नपढेका जुनियर अहेव पाँचौ तहलाई हेअ पाँचौ तहमा आप्र र फाइल बढुवामा सामेल गरी पदस्थापना गरी सिनियर बनाइएको छ तर हेअ कोर्ष पढेका, तालिम लिएका सिनियर अहेव छैटौं तहलाई माथिल्लो तह भएको कारण देखाई पदस्थापनावाट वञ्चित गरिएको छ।
यसो भनिरहदा ऐन–नियमबमोजिम बढुवाको अवसर पाई पदस्थापना भएका योग्य कर्मचारीको वृत्ति विकासको विरोध गर्न खोजिएको होइन। यहाँ ऐन, कानुन र व्यवहारमा भएका विभेद, असमानता र त्रुटि–कमजोरी पहिल्याउन खोजिएको हो।
कार्यअनुभव पनि योग्यता नै हो भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्न खोजिएको हो। हाल आप्रबाट गएका अहेव पाँचौले हेअ खुलाबाट आएका हेअ पाँचौ सरह नै कार्यदक्षता देखाइरहेको स्थिति छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।
यसैगरी हेअ पाँचौबाट सातौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा बढुवा हुने कर्मचारीहरुले पनि कार्यदक्षता देखाइरहेको स्थिति छ। यो राम्रो कुरा हो।
अर्कोतिर हालसम्म पनि समायोजनको लागि समेत सिअहेव छैटौं तहको आवश्यक दरबन्दी तयार पारिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको तहगत व्यवस्थालाई निजामतीले स्वीकार गरेको छ तर स्वास्थ्यको दरबन्दीमा त्यो देखिएको छैन, बरु पदीय प्रणालीमा गएको छ।
२०६२/०६३ मा निजामती सेवामा २४ 'घ' व्यवस्था गरेर कर्मचारी बढुवा गरिएको थियो। ती कर्मचारी फेरि बढुवासहित समायोजन हुने प्रावधान राखिएको छ तर त्यही प्रकृतिको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको ९ 'ख' कार्यान्वयन गरिएको छैन। स्वास्थ्य सेवाका छैटौं र सातौं तहमा हाल भएका कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन हुन दिइएको छैन।
विशेष पदस्थापन गरेका कर्मचारी समायोजन हुने कुनै ठाउँ राखिएको छैन। जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पाचौं तहबाट सेवा प्रवेश गरी सातौं तहमा पुगेका पुनः पाँचौमा समायोजन हुने चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरी छैठौं तहमा पुगेका पुनः चौथोमा झर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यसरी कर्मचारीहरुको केही समूह र तहको वृत्ति विकास होइन घटुवा गर्ने दरबन्दी देखाइएको छ।
स्तर वृद्धि बढुवा माथिल्लो तहमा लागू गरिएको छ तर तल्लो तहमा कार्यान्वयन गरिएको छैन। उदाहरणका लागि ९औं तहको कर्मचारी १०औं हुँदा सिनियर हुने अनि छैटौं तहको चाहिँ पाँचौ भन्दा जुनियर हुने भएको अवस्था छ।
२४ 'घ' जस्तै स्वास्थ्य सेवामा ९ 'ख' हो। त्यसैले बढुवासरह हो तर जिम्मेवार निकायमा रहेका केही सीमित व्यक्तिले घुमाइरहेका छन्। अदालतमा जवाफ पठाउँदा बढुवा हैन भन्ने अनि लोकसेवामा जवाफ पठाउँदा बढुवा हो भन्ने गरिएको छ।
यसरी एउटा पद, तह र सेवा समूहलाई पदाधिकार, पदस्थापना र अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि हाल एक पटकका लागि तहगत जेष्ठताका आधारमा पद व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
एउटा तह र समूहमा एउटा मात्र पदनाम दिनु पर्दछ। जस्तो हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहमा चौथो तह अहेव पाचौं तह हेअ र छैटौं तहलाई जनस्वास्थ्य निरीक्षक (जस्वानि) मा दरबन्दीसहित पदस्थापना गर्ने र समायोजन पश्चात् संघीय निजामती ऐनमा स्वत: स्तरवृद्धिलाई व्यवस्थित गरी पदाधिकार सहितको तहगत बढुवाको व्यवस्था कायम गर्न जरुरी देखिन्छ।
