काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका १२ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीच आइतबार छलफल भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आन्दोलनरत पक्षका विषयहरुलाई थप छलफल र परामर्श गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनरत पक्षले विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
मन्त्रीसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले पोषराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग थप छलफल र परामर्श गरी मात्र अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
छलफलमा मन्त्री पौडेलले नेपाल सरकार नेपाली जनतालाई सहज रूपमा उचित मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताप्रति दृढ रहेको पनि बताए। साथै, नेपाली औषधि उद्योगी, आयातकर्ता र व्यवसायीहरूलाई व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालय सधैँ तत्पर रहेको उनले जोड दिए।
'निकट भविष्यमा सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गरी मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्ने र आगामी १५ दिनभित्र यो प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ,' मन्त्री पौडेलसँगको छलफलपछि औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरोकार समितिले मन्त्रालयको उक्त प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मन्त्रीले दिएको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर आफ्ना संघर्षका कार्यक्रमहरूलाई केही समयका लागि स्थगन गरेको जनाएको छ। समितिले मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र छलफल प्रक्रिया सुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। साथै, समितिले आफ्ना मागहरूप्रति एकबद्ध र दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ।
