औषधिबिना स्वास्थ्यसेवाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। जब औषधिको कुरा आउँछ, तब त्यसको गुणस्तरीयता, जनसुरक्षितता, असरयुक्तता एवम् पहुँच, उपलब्धता र खरिदयोग्यताको विषय अहम् हुन्छ। विश्व स्वाथ्य संगठनको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि औषधि र माथि उल्लेखित गुण हुन आवश्यक पर्छ।
जनताहरूलाई आवश्यक औषधि र उपचारको कमी नहोस् भनिनि:शुल्क औषधि, अत्यावश्यक औषधि सूची, नेपलिज नेसनल फर्मुलरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रिय औषधि नीति, अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका एवम् स्थानीय तहसम्म औषधि पसल सञ्चालन, अनुमति अनुगमन र नियमनको अधिकारदिन खोजिएको देखिन्छ। तर,यति सबै कुरा गरिरहँदा सम्बन्धित कार्य गर्न दक्ष जनशक्ति राज्यका संयन्त्रहरूमा के कति छन्? हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ।
३ वर्षे 'डिप्लोमा इन फार्मेसी' गरेको फार्मेसी सहायक, ४ वर्षे स्नातक तह गरी फार्मेसिस्ट र अधिकले थप २ वर्ष स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिसम्म हासिल गरेको जनशक्ति फार्मेसी पेसामा संलग्न हुनसक्ने भनि कानुनमा व्याख्या गरिएको छ।
औषधि सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासदेखि त्यसको उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, सञ्चय, विक्री वितरण, परामर्श एवम् फर्माकोभिजिलेंस र एड्भर्स ड्रग रियाक्सन रिपोर्टिङगर्न अपरिहार्य जनशक्ति फार्मेसिस्टले आफ्नो दक्षता अनुरुपको कार्यभार पाइरहेका छैनन्।
जसरी आम मानिसले फार्मेसी पेसालाई ‘औषधि पसले’ को रुपमा मात्र देख्ने गरेका छन्, त्यसरी राज्यले पनि यस जनशक्तिलाई कहिले मध्यम वर्गीय स्वास्थ्यकर्मीको संज्ञा दिने त कहिले दरबन्दी नबढाउने र रहेको दरबन्दी पनि कटाएरअन्याय गरेको देखिन्छ।
जबकी औषधिको क्षेत्रमा फार्मेसिस्ट भन्दा उच्च स्तर स्वास्थ्य व्यवसायी अरु हुन सक्दैनन्)। सामान्य सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो भने हाम्रो पेसा सिमान्तकृत भएको हुनाले यसको पदहरू संरक्षण गरी माथिल्लो तहसम्म दरबन्दी थप गर्न पर्नेमा राज्यले उचित स्थान नदिएर (जसकारण प्राइभेट संस्थाले पनि अनुसरण गर्ने गरेको) हजारौं जनशक्तिलाई पलायन हुन बाध्य बनाइरहेछ।
‘जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मेसिस्ट’ हुनपर्ने मान्यता फार्मेसी पेसाकर्मी र संगठनको मात्र नभई राज्यको दस्तावेजहरूमा पनि कागजी रूपमा भने केही दशकदेखि संरक्षित रहेको देख्न सकिन्छ।
देशमा संघीयता आएर बलियो सरकार रहेको र स्वास्थ्यको पुन:संरचना भइरहेको अवस्था छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने पुरानै परिपाटी हाबीछ।राज्य यस पेसाप्रति कति अनुदार रहेको छ त्यो हाल प्रकाशित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह जनशक्तिको दरबन्दीबाट स्पष्ट देखिन्छ।
यसै सम्बन्धीकेही समयअघि स्वास्थ्यकर्मीहरूले बारम्बार दबाब दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलको संयोजकत्वमा नयाँ संरचना तयार समेत गरेको थियो। जसले धेरैजसो औषधी क्षेत्रमा फार्मेसी जनशक्ति प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्थ्यो। तर, एकाएक पछि गोप्य रुपमापुरानै प्रकारको संकुचित संरचना ल्याइयो। मन्त्रालयले जनशक्ति बढाउन आर्थिक र अरु कारणले नसक्ने भएकोले समायोजन मात्र गरेको भन्यो।
औषधि, जसको खरिदका लागि प्राविधिक मापदण्ड नबुझेर होस् वा त्यसको भण्डारण, ढुवानी, पहुँच, गुणस्तर आश्वासन, उपचार सेवा आदिमा अल्पविज्ञ पेसाकर्मीलाई आधिकारिक मानेर होस् राज्यले खरिदमा बेरुजु रऔषधिद्वारा उपचारमा अपूर्णता वा गम्भीर असरद्वारा वार्षिक अरबौं क्षति व्यहोरीरहेको छ।
उदाहरणका लागि गत साल करिब ६ अर्बको औषधि र औषधिजन्य सामग्री खरिदमा बेरुजु देखिएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरुमा व्यापक प्रचार भएको थियो। सो रकमलाई सही जनशक्ति (फार्मेसिस्ट) मा लगानी गरीसहि तरिकाले काम गर्ने अवसर मिलाइएको भए यति धेरै नोक्सान राज्यले बेहोर्न पर्ने थिएन।
यो सिद्धान्तलाई क्रष्ट अफ क्वालिटी भनिन्छ। अर्थात गुणस्तर प्रत्याभूति गर्न आवश्यक खर्च नगर्दा बेहोरिने घाटा।
केही अर्बको नोक्सानलाई कुनै एउटा फार्मेसी जनशक्ति रहेको संस्था जस्तै औषधि व्यवस्था विभागको वार्षिक बजेट-करिब १६ करोडसँग दाँज्ने हो भने राज्यले कता लगानी गर्दा फाइदा हुने स्पष्ट छ।
विश्वभरि विकसित देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने औषधि सम्बन्धी उत्पादन, खरिद, वितरण, नियमन, आदि कार्यमा सो सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति फार्मेसिस्टलाई सदुपयोग गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाएको देख्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ मा पनि 'औषधीको अनुमान, खरिद र वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन खरिद एवम्आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन दक्ष फर्मासिष्ट जनशक्तिको संलग्नता गराइनेछ' भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 'औषधि ऐन २०३५' ले त औषधि विक्री वितरणमा फार्मेसिस्ट हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
तर, यो ऐन व्यवसायीलाई मात्र लागू हुने र राज्यलाई नहुने जस्तो गरी सञ्चालन गरिएको छ। हरेकपटक सरकार वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिँदा अस्पातल फार्मेसी निर्देशिका लागू गरी अस्पताल फार्मेसी सुचारु गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाइन्छ। तर, सर्वोच्च अदालतलेसमेत कार्यान्वयन गर्न भनेको निर्देशिका लागू गर्न त टाढाको कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा ५३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र फार्मेसी सञ्चालन गरेको भन्ने विवरण देखाउँछ। चाहे फार्मेसी पेसाबारे सचेतनाको कमीले होस् वा अन्य कारणले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रो पेसालाई पनि अभिन्न स्वास्थ्य जनशक्तिको रुपमा नहेरेको देखिन्छ।
फार्मेसिस्टको मुख्य कार्यक्षेत्र कहाँ छन्?
- औषधिको प्रथम खोजी, अनुसन्धान र विकास कार्यमा
- उद्ध्योगहरूमा औषधिको उत्पादन
- औषधिको गुणयुक्तता, जनसुरक्षितता र असर्युक्तताको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन आदि अनुसार ग्यारेन्टी गर्न नियमनकारी निकायमा। (जुन हाल औषधि व्यवस्था विभागले गर्छ।)
- औषधिको गुणस्तर परीक्षण (हाल सरकारी निकायमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गर्छ।)
- बिरामीको स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोग रोकथाम, औषधि उपचार/अन्तरक्रिया/साइड इफेक्टको निगरानी, थेराप्युटिक ड्रग मोनिटरिङ आदिद्वारा फर्मास्युटिकल केयरमा
- राज्यको औषधि खरिद, ढुवानी, आपूर्ति व्यवस्थामा गुणस्तर प्रत्याभूति, तथा नीति नियम ल्याउन
- अस्पताल फार्मेसीमा औषधि वितरण, परामर्श, छनोट, व्यवस्थापन आदि सेवा
- सामुदायिक फार्मेसीमा डाक्टरका पुग्नु भन्दा पहिले परामर्श, उपचार, हेरचाह, विद्यमान संक्रामक रोगको पहिचान आदि गर्ने प्राथमिक बिन्दु
सरकारलाई फार्मेसिस्ट किन आवश्यक?
- औषधिबिना स्वास्थ्य सेवा अकल्पनीय रहेको र फार्मेसिस्टबिना गुणयुक्त, जनासुरक्षित र असर्युक्त औषधीय सेवा अकल्पनीय छ।
- 'औषधि ऐन २०३५'ले औषधि विक्री वितरण गर्न फार्मेसी जनशक्ति पुर्याउन पर्ने र 'राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१' समेतले भनेको तर सरकारी खरिद, वितरण, ढुवानीमा फार्मेसिस्ट न्यून वा हुँदै नभएको र खरिद गरीसकेपछि वा गर्दा राय दिने जनशक्ति मात्र बनाइएको छ। सरकार आफैं आफ्नो ऐन र नीतिको बर्खिलाफ देखिन्छ।
- औषधि र विषको बिचमा मात्राको मात्र फरक रहेको छ। सो सम्बन्धि जोखिम न्यूनीकरणर गुणस्तर आश्वासनमा फार्मेसिस्टको महत्वपूर्ण भूमिकाहुन्छ। सहि मात्रा, समय, औषधि-औषधि बीचको अन्तरक्रिया आदि सम्बन्धी बिषयगत ज्ञान भएकोले परामर्श दिने जनशक्ति फार्मेसिस्ट हुन्।
- संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्रमा पनि मेडिकेशन एरर मानिसको मृत्युको तेस्रो ठूलो कारण रहेको छ। फार्मेसिस्ट जनशक्तिको सही उपयोगले सो न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ। जसरी अहिले एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स र फार्माकोभिजिलेंस ‘हट टपिक’ बनेको छ, त्यसरी नै मेडिकेशन एरर चाँडै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ध्यानको क्षेत्र बन्ने सम्भावना रहेको छ। सो बेलासम्म फार्मेसिस्ट जनशक्तिलाई सदुपयोग नगरे धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा मेडिकेशन एररको नकारात्मक असर को बेवास्ता हुनेछ।
- अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका लागू गरी औषधिको पहुँच, उपलब्धता र खरिदयोग्यतामा फार्मेसिस्टको योगदान रहन्छ। ड्रग एण्ड थेराप्युटिक कमिटीद्वारा अस्पताल फर्मुलारी स्थापना गरी र स्ट्याण्डर्ड ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन प्रयोगमा ल्याई उपचार खर्च र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
- औषधिको गुणस्तर निर्धारण गर्न 'औषधिस्तर नियमावली, २०४३'र 'राष्ट्रिय औषधि नीति'मा भनिएझैँ नेपाली फर्माकोपिया निर्माण गर्न नेपाल फर्माकोपिया आयोग स्थापना गर्नसहयोग पुग्छ।
- राष्ट्रिय औषधि नीतिमा भनिएझैँ औषधि सम्बन्धीआत्मनिर्भर हुन, पहुँच सुनिश्चितता गर्न कार्यहरु (नीतिगत र अन्य) गर्न मन्त्रालयमा फर्मास्युटिकल अफ्यर्स युनिट खडा गरी कार्य गर्नपाँचौं/सातौं तह सहित निर्णायक व्यवस्थापकीय भूमिका दिन सहयोग पुग्छ।
(श्रेष्ठ नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
