गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई राज्यले ग्यारेन्टी प्रदान गरेको हुन्छ। संविधानको धारा ३ को भाग ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ।
मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवाको हकको व्यवस्था गरिनुले राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएको प्रष्ट हुन्छ। तर यो कुरा संविधानमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन, राज्यका सबै कार्यान्वयन गर्ने निकाय सबल, योग्य हुनु जरुरी छ। यसका लागि अध्ययन गर्न प्रवेशिकादेखि महाविद्यावारिधिसम्म शिक्षण संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ।
गुणस्तरीय शिक्षा नियमनका लागि विभिन्न परिषद् रहेका छन्। जहाँ योग्यताअनुसार नाम दर्ता हुन्छ। स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ कार्यान्वयनमा छ। जसको अधिनमा रही स्वास्थ्य कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, तालिम, सजाय, आचरण हेर्ने गरिन्छ।
सक्षम कर्मचारी लोकसेवा आयोगले छनोट गर्ने गर्छ। कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न निश्चित अवधि दुर्गममा सेवा गरेवापत स्तरवृद्धि र लोकसेवा प्रक्रियाबाट बढुवाको व्यवस्था छ। राज्यले यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि हेई समूहका कतिपय कर्मचारीको अरुलाई निषेध गर्ने परिपाटीले जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था र समाधानका उपायबारे यस लेखमा विश्लेषण गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन परिच्छेद ३ को दफा ८ मा स्वास्थ्य सेवा पदपूर्तिको व्यवस्था छ। दफा ८(२) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ भने ८(३) मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समानको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा सोसमेत सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ।
दफा ८(१०) मा ८(१) बमोजिम पूर्ति हुने पदबाहेक अन्य पद र तहमा दफा ९ बमोजिम स्तरवृद्धि गर्ने उल्लेख छ। ८क१ मा सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक पदपूर्ति नगरिने उल्लेख छ। दफा ९ मा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा ९(१) बमोजिम चौथो तहमा सुरु नियुक्ति छैठौंसम्म, पाचौं तहमा सुरु नियुक्ति सातौंसम्म जानसक्ने व्यवस्था छ।
दफा ९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पद वा दरबन्दी नभएका कारण कुनै कर्मचारीलाई त्यस्तो ठाउँमा यस दफाको अन्य उपदफाको अधिनमा रही त्यस्ता कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ। ९(४) मा माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले सोही तहको काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ९ख मा २०७० चैत १२ अघि स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखिने उल्लेख छ।
माथिका व्याख्याले प्रष्ट पार्छ, स्तरवृद्धि र पद बढुवा फरक कुरा हो। ८(१) बाट पदपुर्ति हुँदा जिम्मेवारी पाउँछ र स्तरवृद्धिले पाउँदैन। पटकपटक भएको आन्दोलन जति गरे पनि सिअहेब हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दीमा आउने कानुनी आधार छैन तर लोकसेवाको आन्तरिक र कासमूबाट पाउँछ। हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा जान मुद्दा हाल्नु मात्र उनीहरुको निषेधको राजनीति हो।
२०६७ देखि ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले खुलाएको हेअ लोकसेवा आयोग परीक्षा रोक्न अदालतमा मुद्दा प्रयास भयो। यसै क्रममा २०७० माघमा खुलेको हेअ पदको लिखित लोकसेवामा बन्देजको प्रयासस्वरुप मुद्दा दायर गरे। तत्कालीन पाटन अदालतको फैसलाअनुसार २०७१ भदौ २७ मा हेल्थ असिस्टेन्टको परीक्षा भयो।
हेल्थ असिस्टेन्टको जनशक्ति भित्रिन थालेपछि आफ्नो मातहतमा राख्न विविध प्रयास गरिरहे। कम पढेकाको मातहतमा बढी पढेका राख्न खोज्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा प्रश्नचिह्न खडा भयो। पटकपटक मुद्दालाई आफ्नो पेशाजस्तो बनाउन थाले तर अदालतबाट हेअको पक्षमा फैसला भयो।
भर्खरै २०७५ पुस २२ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना प्रस्ताव गर्दा सिअहेबको मातहतमा हेअ राख्ने भनिएको छ। अब संघीय संरचनाअनुसार तहगत जाने भएकाले छैठौंको अधिनमा पाचौं राख्न खोजिएको अपव्याख्या गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा तहगत २०५३ भएको हो २०७५ मा होइन। श्रेणीगत तहगत जाँदा मात्र बढुवा दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन हुन जाँदा बढुवाको अवसर नदिइएको हो। स्वास्थ्य सेवा ऐनमा स्तरवृद्धि जिम्मेवारी नपाउने प्रष्ट छ।
जिम्मेवारी पाउन आन्तरिक २० प्रतिशत वा कासमू १५ प्रतिशतबाट समायोजन हुनुपर्छ। पद र लोकसेवा प्रक्रिया भुलेर स्तरवृद्धिको जेष्ठतालाई आधार लिनु कानुनविपरीत हुन जान्छ। योग्यता प्रणाली पद सोपानको अपमान हुन्छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० एवं समायोजन अध्यादेशतर्फ हेरेर बढुवा पाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ। खरिदार हुन प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण नगरी नासुभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। अहिले नासुमा कार्यरत कर्मचारी जति वर्ष सेवा गरेको भए पनि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण नगरी छैठौं तह हुन पाउँदैन तर स्तरवृद्धि मार्फत प्रवेशिका तहमात्र उत्तीर्ण भएकाहरु सातौं पुगेकाले यो स्तरवृद्धिलाई सुविधाको रुपमा बुझ्नु जरुरी छ।
उच्च प्रशासकले पनि कुनै प्रलोभनमा परी गलत निर्णय लिएमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकाहरु माथेमा आयोगले फेज आउट गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेका शैक्षिक योग्यतामुनि रहेर उसको निर्देशनमा काम गर्दा ब्रेन ड्रेन हुन्छ र जनताको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार गुम्नेतर्फ समयमै सोच्नु जरुरी छ।
