संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन लगभग टुंग्याएको छ। केही आलोचनाका बीच मन्त्रालयले निजामती सहित स्वास्थ्य सेवाका एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन टुंगाएको हो। मन्त्रालयले गत बिहिबार समायोजन सकिएको घोषणा समेत गरिसकेको छ। तर, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको भने सूची अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति, २०७४ को सिफारिसविपरीत समायोजन गरिएको भनेर धेरैले यो प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यसैबीच स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका झन्डै २७ हजार कर्मचारीको समायोजन सकिएको भने पनि उनीहरु भने अझै अन्यौलमा छन्। प्राविधिक क्षेत्र भएको र धेरै समूह–उपसमूह रहने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो क्षेत्रका कर्मचारीको समायोजनलाई अगाडि बढाउन नसकेको हो। जस्तो कि, अन्य क्षेत्रमा सहसचिव भन्नाले ऊ सहसचिव मात्रै हो। तर स्वास्थ्यमा भने हाडजोर्नी, मुटु, प्रसूति तथा स्त्री रोग लगायत रोग अनुसारको विज्ञता हुन्छ। उसको तहसँगसँगै विज्ञता पनि जोडिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका सहायक स्तरका कर्मचारीको हकमा पनि त्यस्तै हो। नर्स, एचए, ल्याब जस्ता विविध समूहको हकमा पनि त्यस्तै हो। निजामती क्षेत्रमा प्रशासन, लेखा वा कानुन क्षेत्रका कर्मचारीको स्पष्टता हुन्छ, तर स्वास्थ्यमा धेरै समूह र उपसमूह भएका कारण यस्ता कुराको समायोजन मिलाउन स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो पर्छ। समायोजनमा यस्ता कुराले पनि जटिलता थप्यो। अनेक किसिमका जटिलता देखेर नै सामान्य प्रशासनले ११औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो।
अर्कोतिर, समायोजनका लागि भइरहेको प्रयासका केही प्रावधानलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले संघर्ष गर्दै आएको छ। समायोजनपछि आफ्नो वृत्तिविकासमा असर पर्ने उनीहरूको मुख्य चासो छ। पुरानो संरचना अनुसार नै काम गर्दा कतिपय अवस्थामा उनीहरूका लागि विशेषज्ञ तहको अध्ययनको मौका जुर्छ। जबकि, अहिले बहसमा भइरहेको प्रक्रियामा जाँदा तल्ला तहमा नै खुम्चिरहन्छन्। यस्ता कैयौं समस्या उनीहरूले उठाइरहेका छन्। त्यसमाथि उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन।
समायोजनमा परिन्छ भन्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार उनीहरू मानसिक रूपले नै तयार भएर बसेका छन्। ध्यान पनि त्यतै छ। तर, त्यसको असर नियमित रूपमा हुँदै आएका कतिपय कार्यक्रममा परेका छन्। यसले खोप, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन तथा बाल स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रममा असर पुर्याएको छ।
अन्योलका बीच स्थानीय र प्रदेश तहका कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेका छन्। तल्ला तहमा संघीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट पठाएको छ। जसमा औषधि खरिद, खोपको व्यवस्थापन, परिवार नियोजन जस्ता क्षेत्रका लागि बजेट गएका छन्। परिणामस्वरूप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खोपको सुरक्षित भण्डारण हुन सकेको छैन । औषधिकै विषयमा आवश्यक विज्ञता राख्ने मानिसको पनि अभाव छ। यस्ता कुराको असर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्दै गएको छ। यसका असर धेरैतिर देखिन सक्छन्। उदाहरणका लागि, समयमै खोप दिन नसकिएमा त्यसको असर बालबालिकामा पछिसम्म पर्न सक्छ। अहिले सानोतिनो अव्यवस्थापनमा अल्झिँदा भोलि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। यो गम्भीर बन्नुपर्ने विषय हो।
विगतदेखिकै प्रचलनको निरन्तरता अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ। यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई सरोकारवालाहरूले वास्ता गरिरहेका छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि समायोजन प्रक्रियामा अहिले देखिएको अन्योलले गर्छ। नत्र भने अलि बढी मेहनत गरेर यस क्षेत्रको समायोजनलाई पनि टुंग्याइन्थ्यो। आखिर गर्नैपर्ने काम हो भने त्यसमा प्राथमिकताको अपेक्षा स्वाभाविक हुन जान्छ। तर, अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा जे भइरहेका छन्, त्यसबारे माथि नै उल्लेख गरिसकियो।
जस्तै संकटमा पनि नेपालमा स्वास्थ्यका सूचकहरू सकारात्मक दिशातिरै अघि बढ्यो। यसले विगतको द्वन्द्व र आन्दोलनमा पनि आशाका संकेतहरू प्रवाह गरिरह्यो। त्यसैको परिणाम बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर छोटो समयमा घटाउन सफल भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत जित्न सफल भएका छौं। स्वास्थ्यका अन्य धेरै सूचकले हाम्रो नाक ठाडो बनाएको छ। तर, अप्ठ्यारोको बेला ठड्याएको नाक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका केही वर्षमै थेप्च्याउनुपर्ने डर पैदा भएको छ। आखिर कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुने, कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउनेमा अन्योल बढ्दै जाने, सरोकारवाला निकाय लापरवाह हुँदै जाने हो भने हाम्रा अप्ठ्यारा दिनलाई कसले रोक्न सक्ला र ?
संकटको बेलामा पनि सहज बनाइएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्योल चिर्न सरोकारवालाहरू सक्रिय बनौं। जे गर्नुपर्ने हो, समयमै गरौं।
