संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ चैतमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न गरिएको दावी गर्यो। तर, हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको समायोजन विवरण सार्वजानिक नगर्नाले अन्योल बढ्नुका साथै स्वास्थ्यका कर्मचारीमा मानसिक तनाव सिर्जना गरेको छ।
बहुप्रतिक्षित समायोजनको प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो वा पूर्ण रुपमा सम्पन्न नै नभई हतारोमा सार्वजानिक गरिएको हो भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ। स्वास्थ्य सेवाको समूह र उपसमूह धेरै भएकाले सूची प्रकाशनमा ढिलाइ भएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यमबाट सुनिएको छ।
तर, यो कारणले समायोजनको सूची प्रकाशन गर्न नसकिएको भनेर आधिकारिक रुपमा न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेको छ न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै। यसले गर्दा समायोजनको लागि तयारी गरिएको विवरण पुनः हेरफेर गरी चलखेल भएको हो कि आशंका बढ्न थालेको छ।
पत्रकार सम्मेलन निर्धारित वा हतारो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्वका साथ पत्रकार सम्मेलन गरी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी दिए पनि स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजन अक्षरमा होइन, अंकमा मात्र गर्न सफल भएको छ। समायोजनको अंकमात्र सार्वजानिक भएकोले समायोजनबारे स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुमा शंका–उपशंकासँगै आक्रोस पनि पैदा हुन थालेको छ।
कर्मचारी समायोजनका विषयमा सरकारले अपनाएको रवैया हेर्दा कि त दबाबको कारण, कि अन्तिम समयमा दरबन्दी संरचना, पद वा तह मिलान परिवर्तन गरी चलखेल वा पूर्ण तयारी विना नै समायोजन गरिएको हो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।
यदि पत्रकार सम्मलेन नै गर्नु थियो भने समायोजनको प्रगतिबारे जानकारी गराएर पत्रकारलाई अद्यावधि गराएको भए हुन्थ्यो। होइन भने एकै चोटी समायोजनको सूची सार्वजानिक गर्नुपर्थ्यो। अहिलेको समायोजन प्रक्रियाले त स्वास्थ्यका कर्मचारीको मनस्थिति नै बिगारिदिएको छ। समायोजन प्रक्रिया तोकिएको समय सीमाभित्र टुंगो नलागेका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्यको सूची सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्नु आफैंमा लज्जाको विषय बनेको छ।
दरबन्दी संरचना र समायोजन प्रक्रिया परिवर्तन हुँदै
समायोजनको लागि स्वास्थ्यको सूची सार्वजनिक हुन ढिलाइसँगै दरबन्दी संरचना, समायोजन प्रक्रिया परिवर्तन हुँदैछ र फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विज्ञको राय लिने काम भइरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आउनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनः अन्योल बढेको छ। कहिले पदगत, कहिले तहगत र कहिले मिश्रित दरबन्दी कायमको विषय पनि स्वास्थ्यमा अचम्मलाग्दो छ।
एउटा निर्णयमा अडान लिन नसक्नु र सर्वमान्य निर्णय लिन नसक्नुले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मातहतका विज्ञ भनाउँदाको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन जान्छ। स्वास्थ्यको कुनै एक पदको समूह वा तहको समूहले मन्त्री वा सचिवलाई दबाब दिएकै भरमा स्वास्थ्यको समायोजनलाई अस्थिर बनाउने हक जोकेहीलाई छैन।
त्यस्तै, दबाबकै भरमा मौन रहेका पद र तहका कर्मचारीलाई विभेद गर्न पनि पाइँदैन। सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि, मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएको समायोजित स्वास्थ्यका पेसाकर्मीहरुले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न र सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ।
समायोजनको प्रक्रियागत त्रुटि
अहिले सञ्चार माध्यममा आएजस्तो स्वास्थ्य चौकी तथा पालिका तहमा तहगत र अन्यमा पदगत रुपमा समायोजन हुने भन्ने विषय सत्य हो भने यसले समायोजन प्रक्रियामा नै त्रुटि देखाउँछ। किनभने यस्ता विषयहरु कर्मचारीलाई इच्छ्याएको तह स्थानीय, प्रदेश वा संघ रोज्न पूर्व नै किटान गरिनु पर्थ्यो।
त्यस्तै एकै पद, तह र एकै प्रक्रियाबाट नियुक्ति लिएको स्वास्थ्यका कर्मचारी स्थानीय अन्तर्गतकै पालिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा कसरी पदगत र तहगत समायोजन गर्न मिल्छ र? स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सोसँग सम्बन्धितहरुले कहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने? सबैले आफ्नो कुर्सी र काठमाडौं उपत्यकामा जागिर बचाउन कहिलेसम्म कसरत गरिरहने? सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सोच्ने बेला आएको छ।
समायोजनमा पनि हेअ भर्सेज सिअहेव विवादः
स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि हेई समूहका हेल्थ असिस्टेन्ट र (सी)अहेव बीचको विवाद समायोजनमा पनि दर्शाएर निश्चित समूहको स्वार्थ बोकेको व्यक्ति र संघ–संगठनले फाइदा लिन खोजिरहेका छन्। हँुदाहुँदा अनमी पदमा पनि बखेडा निकाल्न थालिसकेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यको पदगत रुपमा समायोजन खाका तयार गरी अघि बढेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मातहतका विज्ञ भनाउँदाहरुले खुट्टा कमाएकै कारण समायोजन पुनः अन्योलमा पर्दै गएको देखिन्छ।
सबैले बुझ्न जरुरी छ– हेअ वा अहेवबाहेक अन्य दर्जन समूहका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सेवामा सेवारत छन्। यी सबै सेवा समूह र उपसमूहलाई सर्वमान्य हुनेगरी मापदन्ड अबलम्वन गर्नुपपथ्र्यो। तर स्वास्थ्यमा समायोजनलाई स्टिल वर्थ वा एवर्सन गराउने प्रयास गरिँदै छ। यसबाट सरकार सजग हुन आवश्यक छ। साथै समायोजनको विषयमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) लगायतले उठान गरेका मागहरुलाई सम्बोधन गरी समयमा नै यस्ता समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ।
(धमला राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
