संघीयता कार्यान्वयन भएपछि अधिकार कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा आयो। तर, काम गर्न अझैसम्म अन्योल छ। सायद, अनुभवको कमीले पनि होला।
स्थानीय तहमा सबै अधिकार निहित भएपछि कसरी गर्ने, कसको क्षेत्रमा कसले दखल दिने, केही समस्या परेमा कसको समन्वय गर्ने, कहाँ सहयोग लिने, कसको सीमा कहाँसम्म हो र अनुगमन कसले गर्ने? भन्ने स्पष्ट नभएकोले पनि काम गर्न गाह्रो भएको छ। त्यो अनविज्ञता अहिले पनि छ।
काम गर्न भने बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ। काम गर्ने अनुभव बढ्दै छ, जसले आगामी दिनमा अझ सहज होला। अहिले जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका कार्यक्रमबारे जानकारी भएर पनि सहज भएको हो।
पहिले मन्त्रालयबाट सिधै विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला हुँदै स्वास्थ्यका कार्यक्रम हुन्थ्यो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयमा पनि प्रत्येक कार्यक्रमका लागि हरेक फाँडमा त्यो विषयसँग सम्बन्धित फोकल पर्सन हुन्थे। सबैले आफ्नो काम गर्थे। अरु तनाव हुन्थेन।
जस्तो खोप, परिवार नियोजन, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औषधि आपूर्तिलगायतका सबै कार्यक्रमका लागि छुट्टछट्टै फोकल पर्सन हुन्थे। जसले यी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
अहिले सबै कार्यक्रम नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संयोजकले मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ। मेरो नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम हेर्नका लागि २ जना मात्र छौं। सिंगो स्वास्थ्यका कार्यक्रम २ जनाले मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव भएको छ।
जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थय कार्यक्रम बुझाएर अघि बढ्न सुरुवाती दिनमा निकै गाह्रो भएकै हो। तर, हामीले यो समयमा निकै धैर्यतापूर्वक काम गर्यौं।
हरेक स्वास्थ्यको कार्यक्रममा उहाँहरूलाई बोलाएर बुझाउने, महत्वबारे छलफल हुदाँ उहाँहरुले बुझ्नुभयो। जसले अहिले काम गर्न अनुकूल वातावरण बन्दै गएको हो। समन्वय र सहकार्य हुँदै बढ्दै गएको छ।
अर्को समस्या भनेको डाटा रिर्पोटिङको भयो। पहिलापहिला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले हरेक महिना बैठकमा आएर लैजानुहुन्थ्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समयमा आएर लैजाुनभएन। हामीले रिपोर्ट राखिराख्यौं।
यो आर्थिक वर्षमा जिल्ला स्वास्थ्य रहने÷नरहने अलमलमा रिपोर्ट थुपारेर राखिराख्यांै। मासिक रिपोर्ट हामीले संकलन गरिरहेका थियौं। अहिले अनलाइन इन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यसको तालिम हामी दुवै जनाले तालिम लिएका थिएनौं। त्यसैले समयमा रिपोर्टिङ गर्न सकिनौं।
२ महिनाअघि अर्को साथीले त्यो तालिम लिएर आउनुभयो। हालसम्म ६ महिनाको डाटा इन्ट्री गरिसक्यांै। तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबारे केही गर्न सकेका छैनांै। त्यो काम पनि छिट्टै गर्छांै।
गोलबजार नगरपालिकामा ९ वटा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छन्। २ वर्षदेखि नगरपालिका भएको एक मात्र वर्थिङ सेन्टर बन्द अवस्थामा थियो। तर, हामीले त्यसलाई फेरि सञ्चालन गर्यौं। त्यसलाई त जीवनदान गरेको जस्तो लाग्छ।
त्यहाँ चाहिने उपकरण बन्द भएको थियो भने तालिम प्राप्त एसबिए थिएनन्। अहिले वर्थिङ सेन्टरलाई चाहिले न्यूनतम उपकरणका साथै करार मा २ जना एसबिए, सुइपरको व्यवस्था गरी २४सै घण्टा सञ्चालन गरिरहेका छौं।
धेरै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको बजेट अन्य विकास निर्माणमा खर्च भएको सुनिन्छ। तर, मेरो नगरपालिकामा करिब ८७ लाख स्वास्थ्यको बजेट छ। त्यो स्वास्थ्यको कार्यक्रममा खर्च भइरहेका छ।
न्यायो झोला वितरण, सुत्केरी भएपछि पाउने यतायात खर्च दिने कुनै काम रोक्नु परेको छैन।
मेरो नगरपालिकामा ८१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका हुनुहुन्छ। तर, ५४ जनाका लागि पोसाकभत्ता, भिटामिन खुवाएपछि पाउने भत्तालगायतका लागि बजेट आयो। त्यसपछि उहाँहरू आएर नगरपालिकामा धर्ना बस्नुभयो। हामीले नगरपालिकामा यो कुरा राख्याँै। बाँकी थप बजेट पनि छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको छ।
त्यसबाहेक हामीले स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी हुन प्रसुति स्याहार खर्च भनेर प्याकेज सञ्चालन गरेका छौं। जसले संस्थागत सुत्केरी हुने क्रम बढोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
बर्थिङ सेन्टरमा आएर सुत्केरी हुनेलाई सरकारले दिने एक हजार रुपैयाँमा थप २ हजार रुपैयाँ थपेर दिने छौँ। कसैलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्यो भने पनि उहाँ सुत्केरी भएर आएपछि त्यो २ हजार पाउनुहुन्छ।
सुरुका दिनमा काम गर्न केही असहज भएपनि धेरै रामो काम पनि भएको छ। तर, अब प्रदेश र संघले अलि समन्वय गरिदिनुपर्छ।
नीतिनियम बनाउने संघले हो। नीति निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्था, हरेक स्थानको स्वास्थ्यको स्थिती हेरेर सोही अनुसारको बनाइदिनुपर्छ। देशैभरी एकै खाले पद्धति नमिल्न सक्छ। पर्याप्त कर्मचारीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। समायोजनको विषय पनि छिटो पार लगाए हुने थियो। यो कुराले धेरै तनाव दियो।
(गोलबजार नगरपालिका सिराहा, प्रदेश नं २ का स्वास्थ्य संयोजक पञ्जियारसँग कल्पना पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
