संघीय संरचना अनुरुप कर्मचारी समायोजन आवश्यक छ। संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा छ। संविधानमा नै सरकारले हालका कर्मचारीलाई कानुन बनाएर तीनै तहको सरकारमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढायो। तर, समायोजनका क्रममा भने विभेद गरियो। यही विभेदका कारण अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्।
समायोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याइयो। सो ऐनअनुसार समयमा कर्मचारी समायोजन हुन सकेनन्। त्यसपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याइयो। समायोजन अध्यादेश अनुसार जति कर्मचारी नेपाल सरकारको मातहतमा थिए, उनीहरुलाई स्थानीय, प्रदेश र संघ गरेर तीनै तहमा समायोजन गर्ने आधार बनाइयो।
त्यही आधार अनुसार धेरै कर्मचारीको समायोजन पनि भैइसकेको छ। समस्या भनेको स्वस्थ्यमा आयो। स्वास्थ्यमा जुन किसिमको समायोजन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। अझै पनि स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीको समायोजनको सूची आउन सकेको छैन।
ऐन अनुसार सबै सेवाका कर्मचारीको समायोजन हुनुपर्ने हो। समायोजनमा जाँदा समस्या आउने भन्दै विरोध गरिरहेका समूहसँग वार्ता गरेर सहमतिअनुसार काम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। यो काम सरकारले माघ महिनाभित्र नै गर्नुपर्ने थियो।
स्वास्थ्यका कर्मचारीको हकमा त माघभित्र नै सूची आएर खटिसक्नु पर्ने थियो। त्यसो भैदिएको भए फागुन महिनाभित्र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु जानुपर्ने ठाउँमा गैइसक्थे। तर चैतको अन्तिम हप्तासम्म पनि स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीको सूची आएको छैन। सूची आइसकेकाको हकमा पनि विरोधको कार्यक्रम जारी छ।
सूची नै नआएपछि अझै कर्मचारीले आफू कहाँ परिन्छ भनेर पूर्वअनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। अझ पनि सूची कहिले आउँछ भनेर एकिन गर्न सकिएको छैन। यो अन्यौलमा स्वास्थ्यका कर्मचारी बसिरहेका छन्।
अहिलेसम्म त स्वास्थ्यका कर्मचारी अतिदुर्गम क्षेत्रमा समेत बसेर काम गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि हुम्लाको सिमिकोटभन्दा पनि दुर्गममा लिमी भन्ने स्वास्थ्य चौकी छ। त्यहाँसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मी पुगेर सेवा दिइरहेका छन्। उक्त स्थानमा पुग्न सिमिकोटबाट पनि ४/५ दिन लाग्छ। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि समायोजनको अन्योलमा छन्।
सरकारले समायोजनको सूची सार्वजनिक गर्न जति ढिलाइ गर्छ र आन्दोलनरत पक्षको कुरा सुन्दैन त्यति नै ठूलो संकट निम्तिन सक्छ। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई विगतमा फागुनदेखि भदौको अन्तिमसम्म अत्यावश्यक नपरी बिदासमेत नबस्न निर्देशन जारी हुन्थ्यो।
किनभने यो समयमा प्राकृतिक विपत्ति (जस्तै हावाहुरी, चट्याङ, रोगलगायतका महामारी) आउन सक्ने खतरा रहन्छ। यो समयमा जतिबेला पनि जे पनि हुन सक्छ अर्थात देशको कुनै पनि स्थानमा सरुवा रोगको महामारी फैलने खतरा रहन्छ। यस्तो समयमा ढिलाई हुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने खतरा हुन सक्छ।
सरकारले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। यस्तो मौसममा सरकारले सूची सार्वजनिक गर्दा कुनै स्थानमा महामाहारी फैलने र त्यहाँका कर्मचारी समायोजनमा अन्यत्रै परेका रहेछन् भने के होला?
एकछिनलाई मानौं चैतको अन्तिममा सरकारले नर्स, अनमी, एचए, अहेवलगायतको समायोजन सूची सार्वजनिक गर्यो। ती कर्मचारीले सूची अनुसार आफू समायोजन भएको क्षेत्रमा जान सुरु पनि गरे। अहिले मेचीमा काम गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मी महाकालीमा परेको हुन सक्छ। त्यो समयमा कर्मचारी बाटोमा छ र कुनै एकस्थानमा रोगको महामारी फैलियो भने के होला?
सरकारले यो गम्भीर विषयलाई किन वेवास्ता गरिरहेको छ। यो विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गम्भीर हुन जरुरी छ। स्वास्थ्यकर्मी २४ घन्टा परिचालन गर्नुपर्ने बेला भनेको नै यही मौसममा हो।
अब यो महामारी फैलने समयमा समायोजनको सूची निकालेर स्वास्थ्य सेवामा थप अन्यौल सिर्जना गर्नुभन्दा केही समय पर्खेर सबै समस्याको समाधान गरेर मात्र समायोजनको सूची निकाल्दा उत्तम हुन्छ।
किनभने अझै पनि सरकारले स्वास्थ्यमा ४, ५, ६ र ७औं तहमा तहगत आधारमा जानेकी पदगत आधारमा भन्ने क्लियर गर्न सकेको छैन। समायोजनका क्रममा तराइ र काठमाडौंमा ५औं तहका अनमीको दरबन्दी कटिएको छ भने सुपरभाइजरको दरबन्दीको कुनै ठेगान छैन।
एकातिर डाक्टहरू आन्दोलनमा उत्रिसकेको अवस्था र अर्कोतिर तल्लो तहका कर्मचारीको समायोजनको आधारसमेत स्पष्ट नभएको समयमा हतारिएर समायोजन गर्दा झन् समस्या आउन सक्छ।
अहिले रोग तथा महामारी फैलने खतरा रहेको मौसम समेत हो। त्यसकारण सरकारले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिनैपर्छ। होइन भोलि मानव स्वास्थ्यमा ठूलो खतरा आउन सक्ने सम्भावना छ।
स्वास्थ्यमा समायोजनामा हतारो गर्न नहुनेमा अर्को पनि कारण छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ संगठन संरचनाको काम अगाडि बढाएको छ। हिजोको संरचनामा समस्या आएपछि मन्त्रालयले दीर्घकालीन सोच राख्दै नयाँ संरचनाको काम अगाडि बढाएको छ। यो संरचना अनुसार फेरि नयाँ दरवन्दीको कुरा आउँछ। त्यसकारण यो कुरालाई पनि मनन गर्न जरुरी छ।
अर्को कुरा सरकारले समायोजनको फारम भरेपछि संघमा ५ वटा अस्पताल ल्याउने निर्णय गर्यो। हिजो ती अस्पताल प्रदेशमा रहन्छ भनेर फारम भरेकाहरु आज संघमा आए। यसले पनि त समस्या निम्त्यायो।यी कुरा पनि त समाधान गर्नुपर्ने छ।
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक भनेको छ। सोही अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई अधिकार समेत दिइएको छ। साझा अधिकारको सूचीमा पनि स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। कुनै तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई जिम्मा लगाउँदैमा पन्छिन पाउने अवस्था छैन।
विगत एक वर्षको अभ्यासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्। निःशुल्क औषधिको सबै बजेट 'फ्रिज' भएको छ तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन। खोपजस्तो आधारभूत कुराको नियमित अनुगमन मुल्याकंन हुन सकेको छैन।
धेरैजसो स्थानीय सरकारले खोपलगायतका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले पनि यो काम थाती राखेको छ। संघमा पनि खोपको कुनै लेखाजोखा छैन। समायोजनमा अल्झिँदा यी कुरामा पनि तत्कालै असर गर्ने देखिएको छ।
अहिलेको हतारमा समयोजनमा जाँदा स्वास्थ्यमा खोप, बाल तथा मातृ स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रममा असर गर्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ महामारी फैलने मौसम रहेकाले झनै समस्या निम्तिने खतरा छ। यो विषयमा सरकार संवेदनशील हुन सकेका छैन।
सरकार जसरी भएपनि समायोजन सक्ने हतारमा छ। धकेलेर हुन्छ कि पेलेर हुन्छ, जे गरेर भएपनि समायोजन गर्यौँ भन्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने सोचमा सरकार छ। तर, यो हतारोले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट निम्तिने खतरा छ।
सरकारले त समस्या समाधान गर्दै कर्मचारीलाई खुसी बनाएर स्थानीय तथा प्रदेशमा खटाउनु पर्ने हो। तर, यहाँ कर्मचारीको मनोबल घटाउने, तनाव दिने र जबरजस्ती पेलेर जाने काम हुँदैछ।
अहिलेको समायोजनमा स्वास्थ्यका कर्मचारी नै बढी मर्कामा परेका छन्। समायोजन ऐनले निजामतिका साथीलाई एक तह स्तरवृद्धि त गरिदियो तर स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई छैन।
यसकारण स्वास्थ्यका कर्मचारी रुष्ट छन्। अर्को कुरा निजामति कर्मचारी अधिकांश संघमा नै रहे तर, स्वास्थ्यका भने अधिकांस स्थानीयमा पुग्ने भए।
डाक्टरको वृत्तिविकास रोकिने गरी समायोजन भयो। वृत्तिविकासको बाटो नै रोकिएपछि त समायोजनमा को जान चाहन्छ? बरु उनीहरु राजीनामा दिन तयार हुन्छन् तर अन्यायपूर्ण समायोजनमा जाँदैनन्।
अतः कर्मचारीको मनोबल घटाएर होइन, बढाएर समायोजनमा जानुपर्छ। समस्यालाई समयमा नै समाधान गरिनुपर्छ।
-(उपाध्याय नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका सहअध्यक्ष हुन्।)
