स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्रै भएर हुँदैन, गुणस्तरीय पनि हुन जरुरी छ। स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच छ तर गुणस्तरीय छैन भने पहुँच हुनु र नहुनुबीच ठुलो तात्विक भिन्नता हुँदैन। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय मात्रै बनाउन सके कम आय भएका देशमा प्रतिवर्ष ८० लाख मानिसको जीवन बचाउन सकिन्छ भन्ने ल्यान्सेट अध्ययनको यो प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबै ठाँउमा हुने हो भने प्रतिवर्ष लगभग ५० हजार मानिसको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ।
ल्यानसेट संसारको सबैभन्दा पुरानो स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्वसनीय जर्नल हो। ल्यानसेट कमिसनले संसारभरका कम र मध्यम आय हुने देशमा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन बृहत छलफल, बहस, अनुसन्धानमूलक कार्य गर्दै आएको छ। जसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकै लागि विभिन्न १८ देशका ३० जना स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक तथा विभिन्न विधाका स्वास्थ्यकर्मीलगायत स्वास्थ्यका सरोकारवालाहरूको एउटा संगठन बनाएको छ। यसको सदस्यता नेपालले पनि लिएको छ। यसले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन विभिन्न अभ्यास गर्दै आएको छ। औषधिदेखि अस्पतालसम्म, स्वास्थ्य सेवाका तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म गुणस्तरीय बनाउन बहस र छलफल आवश्यक छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नगरिकको समान पहुँच कानुनी हक भएकाले यसको सुनिश्चितताका लागि राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर राज्यको नीतिमा राखिएको छ। तर समाजवादी राजनीति दलको उपस्थितिमा बनेको पहिलो संविधान सभामा मैलिक हक लेख्ने समितिमा बसेर काम गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत मैलिक अधिकारभित्र पर्ने हुँदा त्यसको प्राप्ती र मापनका विषयमा चुनौती देखिएपछि राज्यको नीतिमा राखियो।
युगान्डाको संविधानअनुसार राज्यको नीतिमा परेका आधारभूत मैलिक अधिकारका विषयमा वर्षभर भएका कामको समीक्षा अर्को वर्षको बजेट अगावै सरकारले संसदमा पेस गर्ने चलन छ। नेपालको सन्दर्भमा मैलिक हकलाई राज्यको नीतिमा मात्रै राखिएको अवस्था छ। न त वर्षभरका उपलब्धिको मूल्याङन तथा समीक्षा भयो, न त संसदमै पेस गर्ने अभ्यास नै भएको छ।
तसर्थ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा एक वर्षमा के कस्ता काम भए भनेर राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको सरकारले संसदलाई बताउनु पर्ने बेला आएको छ।
हामी राष्ट्रका नेतृत्व गर्ने अग्रपंक्तिमा रहेका नेता नै स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जाने चलन छ। प्रायः सबै नेताहरू सामान्य बिरामी पर्दा पनि बाहिर जाने गर्छन्। त्यसमा अछुतो कोही नहोला। तसर्थ अब नागरिकले अग्रभागका नेतालाई सामूहिक रुपमा नागरिकको पक्षबाट के भनिनुपर्छ भने आफ्ना र आफ्नो परिवारको लागि मात्र नभएर सिङ्गो देशका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा खोइ? संविधानका आधारमा जिम्मा लिएर आउनु भएको खोइ? त्यो सेवा जनतालाई कहिले प्राप्त हुन्छ? यी र यस्तै प्रश्न अब नागरिकबाट सामूहिक रुपमा अख्तियारी पाएका हामी नेतालाई बारम्बार सोधिनुपर्छ।
राज्यको प्रतिनिधित्वका रुपमा सरकारले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्छु भन्ने जिम्मा लिएको छ। त्यसकारण पनि सुनिश्चितता लागि के-कस्ता पहल भएका छन्, त्यस विषयमा छलफल गरिनु जरुरी छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने विषयले सरकारी मान्यता पाएको छ। त्यसै अनुरुप केही बिरामी निजी अस्पताल धाउने गर्छन्। तर नेपालमा कतिपय यस्ता निजी स्वास्थ्य संस्था पनि छन्, जुन न त सरकारबाट स्वीकृति लिएका छन्, न त त्यस विषयमा जनतालाई नै जानकारी छ। कति निकाय दर्ताबिना नै चलेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ। न त जनतासँग त्यसको लेखाजेखा छ, न त सरकारसँग नै। त्यसकारण निजी संस्थाको पनि जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। त्यस्तै सरकारी अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तर पनि सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ।
यो विषय नागरिक आवाज उठाउने र संघीय सरकारको प्रयासले मात्र सुध्नने होइन। स्थानीय सरकारले पनि अब यस विषयमा चासो देखाउनु पर्ने समय आएको छ। जबसम्म स्थानीयस्तरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आवाज उठ्दैन, तबसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित हुन गाह्रो हुन्छ। तसर्थ नागरिकले स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि स्थानीय सरकार बलियो बनोस्।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुग्दा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भनेको गरिब जनता नै हुन्। त्यसकारण पनि स्वास्थ्य सेवा हुने बित्तिकै सबैभन्दा लाभान्वित हुने भनेका पनि उनै गरिब जनता पर्छन्। त्यसैकारण पनि नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि राज्य, राज्यका निकाय र नागरिक समाजले चासो लिनुपर्ने देखिन्छ।
(गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ल्यानसेटको विश्वव्यापी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसद् तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
भिडियो :निमेषजंग राई
