डा बाबुराम मरासिनी
कोरोना संक्रमणको महामारी नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको अवसर हो। यो समयमा अहिलेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र सुधारात्मक बनाउने काम गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा महामारीको व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो हुनेरहेछ भन्ने अहिले देखिएको छ। टालटुल गरी कम चलाउने क्रम अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसरी स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुँदैन। व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा काम गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव, आवश्यक उपकरण लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति लगायतमा निकै कमजोर रहेको अहिले देखाएको छ। यो समयमा कमजोरी सुधार गर्दै हरेक महामारीका लागि तयार हुनुपर्छ। अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गर्दा यी कुरामा मुख्य ध्यान दिएर योजनावद्ध काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तत्कालको अवस्थामा हेर्ने हो भने कम्तीमा १५ सय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याब, टेक्निसियन र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हाम्रा विकट ठाउँमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै नयाँ रोग देखापरे पत्ता लगाउन जाँच गर्ने व्यवस्था छैन। ल्याब पनि छैन, चिकित्सक पनि छैनन्। हामीले तत्काल त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्योसँगै स्वास्थ्यका अन्य सेवालाई पनि प्रभावित नहुने गरी तयारी गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य विशेष खालको क्षेत्र हो। अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी जस्तो होइन। यसको प्रभाव सधैं रहन्छ। अहिले विश्व नै अन्य सबै कुरा छोडेर कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमै लागेको छ। त्यसैले अहिले पनि स्वास्थ्यको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा टालटुल पारेर राख्न खोजियो भने नतिजा झन भयावह हुनेछ। अस्पतालका शय्या बढाउनुपर्छ।
पछिल्लो ३० वर्षमा नयाँ रोगको आगमन हेर्दा हरेक दुई-तीन वर्षमा नयाँ रोग आइरहेको छ। अबको दुई-तीन वर्षमा अर्को नयाँ रोग देखिन सक्छ। त्यसैले तयारी गर्नुपर्नेछ।
हरेक जिल्लालाई चार भागमा बाँडेर कम्तीमा ४ वटा सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बनाउनुपर्छ, जो अन्य स्वास्थ्य महामारीका समयमा काम लाग्छ। बाढी–पहिरो आउँदा स्वास्थ्य समस्या भएकालाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ।
क्वारेनटाइन भनेको पनि चिकित्सककै निगरानीमा राखिने ठाउँ हो। अहिलेका क्वारेन्टाइनलाई क्वारेन्टाइन भन्न मिल्दैन।
हरेक प्रदेशमा सुविधायुक्त सरुवा रोग अस्पताल, प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्छ। हरेक स्वास्थ्य संस्थालाई अपग्रेट गर्न ढिला भइसकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्वास्थ्यको भौतिक संरचना, जनशक्ति अभाव, ल्याब, आवश्यक उपकरण, औषधिको अभाव र सेवा–सुविधाको कमी हो। यी कुरालाई सुधार गर्दै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विस २०२८ देखि ०२९ सम्म धेरै नेपाली चिकित्सक विदेश पलायन भएका थिए। त्यो समयमा मुस्किलले ५ सय जति चिकित्सक थिए होला। २ सयभन्दा बढी विदेश पलायन भए, त्यसमा धेरै बेलायत गए।
त्यसरी पलायन हुनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नभई स्वास्थ्यलाई निजामती ऐनमा राखिएको र सेवा–सुविधा निकै कम भएको भन्ने थियो।
त्यसपछि सरकारले विस २०३० वैशाखमा सरकारी चिकित्सकलाई क्लिनिक खोल्न दिने तर निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिने व्यवस्था गरेपछि चिकित्सक पलायन हुने क्रममा कमी आएको थियो।
मैले यो विषय किन उठाएको भने अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई निजामती ऐनमा लगेर गाभ्ने कुरा भएको छ। तर त्यसो गर्न निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकृति फरक खालको भएकाले छुट्टै ऐन आउनु आवश्यक छ। जसरी प्रहरी ऐन बनेको छ त्यसरी नै। अन्य क्षेत्र र स्वास्थ्यलाई एकै ठाउँमा राखेर चलाउन गाह्रो छ। फेरि यसले समस्या ल्याउँछ। त्यसैले स्वास्थ्यको छुट्टै ऐन हुनुपर्छ।
अहिले पनि चिकित्सकको सेवा–सुविधा निकै कम छ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई सन्तुष्ट बनाएर काम गराउनुपर्छ। बढुवाको समस्या अहिले पनि छ। चिकित्सकको खटनपटन संघबाटै गरिनुपर्छ। विश्वका अन्य देशमा चिकित्सकको खटनपटन संघले गर्छ।
अर्को मुख्य काम, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याब सहितको स्थायी प्रकृतिको एयरपोर्ट हेल्थ कन्ट्रोल हुनुपर्छ। त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यहाँका मानिसको स्वास्थ्य जाँच गर्दा समस्या आए भिसा इस्युको काम रोक्ने प्रावधान बनाइनुपर्छ। त्यसो गर्न सके विदेशको महामारी सजिलै भित्रन पाउँदैन।
हरेक सीमा क्षेत्रमा पनि चिकित्सक सहितको बलियो स्वास्थ्य संरचना हुनुपर्छ। अहिलेको स्वास्थ्य डेक्स हुनु–नहुनको अर्थ छैन। झारा टार्ने जस्तो मात्र छ। साँच्चिकै काम गर्ने हो भने त्यहाँ पनि ल्याब, चिकित्सक सहितको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आएको बजेटको धेरै प्रतिशत मन्त्रालय र विभागमा राख्दा खर्च गर्न सकेन। एक पटक स्वास्थ्यको बजेट ७ दशमलव २ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने र हरेक पटक थप गर्नुपर्यो भनेपछि अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न थालेको हो।
हामीले यसरी यो कामका लागि खर्च गर्छौँ भनेर कहिले पनि काम देखाउन सकेनौं। त्यसपछि बजेट घट्दै गएको हो। हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी ‘तपाईंहरु खानसक्ने भन्दा धेरै माग्ने, अनि खान नसक्ने?’ भनेर व्यंग्य गर्थे।
जनतालाई हामीले स्वास्थ्य जनचेतना दिन सकेका छैनौँ। त्यसमा लगानी गर्न बढाउनुपर्छ। अहिले त बजेट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। कतिपय पालिकालाई स्वास्थ्यको महत्व थाहा नभएर निकै कम मात्र बजेट छुट्याउनु परेको छ। स्वास्थ्यको महत्व र आवश्यकताबारे उनीहरुलाई भन्नुपर्छ।
गाउँसम्म राम्रो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हुने हो भने मानिस सहरकेन्द्रित हुने अवस्थामा पनि कमी आँउथ्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले देशको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
- कल्पना पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित
यो पनि :
