डा सुवास प्याकुरेल
बाढीपछि नदीले कोर्स र एरिया नै बदलेझैँ जुनसुकै महामारीपछि हेल्थ सेक्टरले काँचुली मात्र नभई एउटा युग नै फेर्ने सम्भावना राख्छ। र, आवश्यकताको रकेट चढेर रणनीति, कूटनीति र राजनीतिको उच्च प्राथमिकतामा उक्लिँदै 'सेलेब्रिटी मुद्दा' बन्ने गर्छ। एक किसिमले भन्नुपर्दा महामारीले तहसनहस जति गराउँछ उति नै उलटपुलट पनि गराउँछ, औषधिमा जत्रो इफेक्ट उत्रै साइड इफेक्ट भएजस्तै।
कोभिडसँगको एक चरणको युद्ध समाप्तिसँगै विश्वका कुनै पनि देश स्वास्थ्य सेवाको मामलामा 'स्ट्याटस को' अर्थात् यथास्थितिमा रहन सक्दैनन् भन्ने छनक देखिन सुरु भइसकेको छ। 'बिसी' र 'एडी' गरी दुई कालखण्डमा मिति विभक्त भएझैँ 'प्रि-कोभिड हेल्थ एरा' र 'पोस्ट-कोभिड हेल्थ एरा' गरी स्वास्थ्य क्षेत्र विभक्त हुने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ला जस्तो लाग्दैन र रहन दिनु पनि हुँदैन। नेपालको स्वास्थ्य मानचित्र र नेपाली नीति निर्माताको मानसपटललाई राम्रै नियालेको कोरोना भाइरसले केही ठूलाठूला प्रश्न पनि तेर्स्याइदिएको छ, उत्तर खोज्नै पर्नेगरी र कदम चाल्नै पर्नेगरी।
कोरोनाको कौतुहलता: नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली फेरबदलको प्रवेशद्वार र मार्गचित्र के होला त?
भनिन्छ, हिँड्नुअघि नक्शा, न्याभिगेटर र आवश्यक तयारी पूरा गरेर मात्र हिँड्न सुरु गरे साँघुरो बाटो पनि फराकिलो, लामो बाटो पनि छोटो र अप्ठ्यारो बाटो पनि सजिलो लाग्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा 'हेल्थ सिस्टम रिफर्म' गर्ने गरी नीति र नक्शा कोर्ने मानसिक कलमका तीन अनिवार्य सर्त यस्ता रहलान्:
पहिलो शर्त: स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको सहअस्तित्व सहितको बहुआयामिक विधा हो। जसरी शरीरभित्र मुटु हिरो कि फोक्सो हिरो भन्ने बहस हुन नसकेझैँ क्लिनिकल ठूलो कि पब्लिक हेल्थ ठूलो, सर्जन र सिएमएमा को बढी आवश्यक भन्ने बहस हुँदैन। मन्त्रीदेखि मातृशिशु कार्यकर्तासम्म, सचिवदेखि स्वयंसेविकासम्म सबको आ-आफ्नै विशिस्टतम भूमिका र अस्तित्व हुन्छ।
दोस्रो शर्त: नीति निर्माण भनेको 'दाता-केन्द्रित' होइन 'डाटा-केन्द्रित' हुनुपर्छ। पाँचतारे होटलका कोठाले होइन, पाँचखाल र पाँचथरका फिल्ड भिजिट र सर्वपक्षीय अन्तर्क्रियाले नीति कोर्ने आधार तय गर्नुपर्छ। टप-डाउन अप्रोच होइन बटम-अप अप्रोचले नीति बन्ने वा फेरिने हुनुपर्छ। विज्ञका कुरा, अनुसन्धानका कुरा, विश्व परिदृश्य, तथ्यांक, तथ्य र तर्कका कुराले प्रश्रय पाउनुपर्छ। अर्थात्, व्यापारी, विचौलिया र प्लेन चढी आइपुगेका आयातित कान फुकाइहरुले नीति निर्माणमा ठाउँ पाउनुहुँदैन।
तेस्रो शर्त: राजनीतिक दलहरुले स्वास्थ्यलाई दिने महत्वले समग्रतामा ठूलो प्रभाव छोडिरहेको हुन्छ। घोषणा र घोषणापत्रको 'कपी एण्ड पेस्ट' शब्दमा मात्रै स्वास्थ्यलाई सीमित राख्ने दिन अब सच्चिनै पर्छ। राजनीतिक दलभित्र स्वास्थ्य हेर्ने 'थिङ्क-ट्यांक' प्रकृतिको विभाग हुनुपर्छ र विभागको जिम्मा भागमा दिनु हुँदैन।
कोरोनाको मागअनुसार आवश्यक तीन अनिवार्य परीवर्तन
१. सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग: सेवा र उपचारका लागि डाक्टर, अस्पताल, क्लिनिक, एम्बुलेन्स आदिको जानकारी दिनु र एकै ठाउँबाट नेटवर्किङ हुनु, उपचारको एकीकृत सहयोग प्रणाली (ट्रिट्मेन्ट सपोर्ट सिस्टम) बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। त्यस्तै घरबाटै अपोइन्टमेन्ट र टिकेट लिनसक्ने सिस्टम, अनलाइन कन्सलटेसन, इ-फलो अप, घरमा औषधि र सामग्री पुर्याउने सिस्टम, घरबाटै स्याम्पल लिने सिस्टम, पेमेन्ट गेटवे कनेक्सन अबका अपरिहार्य सेवा हुन्। त्यस्तै अन्तर-अस्पताल समन्वय र सेयरिङ हुने प्रकृतिको इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम सहितको हेल्थ नम्बर र स्मार्ट हेल्थ कार्ड अबका दिनको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
२. अनुसन्धानमा जोडबल: अहिले विश्व कोभिडबाट निसास्सिरहेको छ र वैज्ञानिकहरुबाट औषधि र भ्याक्सिनको आशा गर्दैछ। यस स्थितिले भन्दैछ कि राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानमा खर्च गर्नु र यसलाई बढावा दिनु भनेको जनताको रक्षा गर्नु हो र समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नबाट जोगाउनु हो। तसर्थ अबको दिनमा नेपालले पनि स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई बलियो बनाउँदै सर्भे र थेसिसमा मात्र सीमित नराखी मोलिक्युलर तहमा छिर्नु जरुरी छ। फर्माकोलोजी, माइक्रोबायोलोजी र बेसिक साइन्सका विधाहरुमा जुन तहको गहिराइमा अनुसन्धान हुन्छ, त्यही अनुपातमा स्वास्थ्य क्षेत्रको उचाइ वृद्धि हुन्छ। अब अनुसन्धानको दायरामा क्लिनिकल ट्रायल, बायोइकुभ्यालेंस, मेसिन सम्बन्धी बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा, हेल्थकेयर इनोभेसन, हेल्थ आइटी पनि समेटिनु जरुरी छ र सँगसँगै पत्ता लागेका तथ्यलाई उपयोगितामा बदल्न भूमिका खेल्नेगरी एक 'ट्रान्स्लेसन युनिट' बनाइनु पर्छ।
३. अन्तर-सरकार सम्बन्धको प्रष्टता: संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ तर स्वास्थ्य जस्तो मानव जीवनको मेरुदण्डका सन्दर्भमा भने तीन सरकारबीच समन्वयको भर्टिकल कनेक्सन त टाढाको कुरा डट-लाइन कनेक्सनसम्म पनि नहुनुले अन्योल र किमकर्तव्यविमुढ हुने स्थिति छ। स्थानीय सरकार त कानुनको अभाव देखाएर स्वास्थ्य सेवाको खास मैदानमा छिरेकै देखिँदैन। प्रदेश स्तरमा त झन् स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नबनाइएको हास्यास्पद स्थिति छ। राज्य प्रणाली भनेको सिरियस फिल्म जस्तो भएकै सुहाउँछ, हास्य चलचित्रभन्दा।
कोभिडले सिकाएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने सात परिवर्तन
१. नेपालको स्वास्थ्य सेवाको मोडल कुन हो भनी क्लियर पिक्चर दिनसक्ने हेल्थकेयर फाइनान्सिङको डिजाइन गर्दै अहिलेको स्वास्थ्य बिमामा आमूल परीवर्तन गर्ने। तार्किक, पढैया र कदम लिनसक्ने सक्षम व्यक्तिलाई मात्र बोर्डमा लैजाने नकि राजनीतिक पहुँच भएकालाई। बिमामा आइटीको पूर्ण उपयोग गरी दावी व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र तथ्यांक आफ्नै देशमा रहने व्यवस्था गर्ने। एक तहसम्म राज्यबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, अर्को तहको उपचारलाई राज्य नियन्त्रित बिमाले भरथेग गर्ने र त्यसपछिका केही उच्च तहका उपचारका लागि बिमा कम्पनीमार्फत जान सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउने। तुलना गर्नका लागि जर्मनी र अन्य केही देशले लगाएको 'विस्मार्क मोडल', बेलायत र अन्य केही देशले लगाएको 'बिभरिज मोडल', क्यानडा, जापान लगायत अन्य केही देशले लगाएको 'एनआइएच मोडल' जस्ता स्वास्थ्य मोडलको अनुभव केलाउने।
२. स्वास्थ्य सेवा र औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीलाई नियमन गर्न र अनुशासित बनाउन थप दुई वटा बलियो निकाय बनाउने। मानव स्रोतको नियमन भए तापनि सेवा र स्वास्थ्य-सामग्रीको नियमन 'दसमा एक पनि छैन'। छुट्टै ऐनमार्फत स्वायत्त निकायका रुपमा अमेरिकाको जस्तै मोडलमा 'खाद्द्य, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री प्राधिकरण' बनाउने र हाल विद्यमान औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने निकायमा रुपान्तरित गर्ने। अब स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्नेसम्मको स्थितिमा प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यस्तै, छुट्टै ऐनमार्फत नै 'स्वास्थ्य सेवा नियमन आयोग' खडा गरी अस्पताल लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको प्रकृति, वर्गीकरण, न्यूनतम मापदण्ड, होटेलको तारा छुट्ट्याए जस्तै गरी एक्रेडिटेसन (प्रत्यायन) र नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइनै पर्छ। अब स्वास्थ्य सेवामा खुल्न पाउने संस्थाको प्रकारमा थप गरिनुपर्छ। जस्तै: डे-केयर,सर्ट-स्टे सर्जरी, जेरियाट्रिक नर्सिङ होम, रिह्याबिलिटेसन तथा रिकभरी सेन्टर, इन्टरमेडिएट केयर सेन्टर, हेल्थ इनोभेसन सेन्टर, हेल्थ आइटी होम, स्पेसल चाइल्ड केयर होम आदि। पर्यटकको उपचार, बाहिर जाने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण, सवारी दुर्घटनाको उपचारमा हुने खेल हेर्यो भने अस्पतालको छविमा कालो रङ पोत्ने खालको छ। अर्थात् सम्बोधनको पर्खाइमा छ।
३. एम्बुलेन्स र आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नियोग चाहिन्छ। संविधानमा प्रष्ट उल्लेखित बुँदा भएकाले पनि यस एजेन्डामा अब उच्च तहको फोकस आउनुपर्छ। कोभिडले नेपाललाई प्रश्न छोडेकै छ- तिम्रो देशमा कति एम्बुलेन्स छ? कति नम्बर थिचेर वा कसरी बोलाउँछौ? बोलाएको कति बेरमा आइपुग्छ? अनि किन हेर्दै जस्तापाताका ट्याङ्का जस्ता एम्बुलेन्स छ हँ तिम्रो देशमा? 'एक वडा, दस स्ट्रेचर; एक पालिका, तीन एम्बुलेन्स' कार्यक्रम चलाउन सक्दैनौ?
४. स्वास्थ्य क्षेत्र अब पूरापुर तथ्यांकमा आधारित, छिटो छरितो, भीडरहित, विश्वसनीय, अन्तै बसेर निश्चित सेवा लिन सकिने र वन-स्टप-सलुसन' सहितको हुन सक्नुपर्छ। यसका लागि सूचना प्रविधि बाहेक विकल्प छैन। स्वास्थ्य सूचना प्रविधिका लागि एक छुट्टै विभाग तोकिनु पर्छ। साथै, हिपा र हाइटेक जस्ता स्वास्थ्य सूचनाको प्रणाली, मापदण्ड, भण्डारण, जतन र गोपनियताका खातिर छुट्टै कानुन नै ल्याइनु पर्छ। अब छिट्टै इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड अनिवार्य गर्दै त्यसलाई नेसनल हेल्थ आइडी र स्मार्ट हेल्थ कार्डमार्फत नेसनल हेल्थ ग्रिडमा प्रवाहित गरिनुपर्छ।
५. नियमित तवरको रोग नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका साथै महामारी लगायत स्वास्थ्य आपतकाल व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुनमार्फत 'रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन नियोग' गठन गरी विशेषाधिकारले सुसज्जित गरिनुपर्छ। प्रकोप र महामारीका सन्दर्भमा अन्तरनिकाय समन्वय, निकाय परिचालन गर्नेदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नेसम्मको परिकल्पना रहनुपर्छ।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोग, सिटिइभिटीमार्फत हुने प्राज्ञिक गतिविधिलाई देश र विश्वसापेक्ष चलायमान बनाउन एक सेतु निकाय हरदम क्रियाशील रहनुपर्छ। कोरोनाले सायद प्रश्न गर्दै होला 'अहिले नेपालको चिकित्सा करिकुलममा अनुसन्धान, व्यवस्थापन, इनोभेसनजस्ता समयले मागेका पाठ्यक्रम समावेश छन् कि छैनन् त?'
७. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, जनता-केन्द्रित, गतिशील र प्रगतिशील बनाउने उद्देश्यमा एकाध बाहेकका एनजिओ र आइएनजिओको पृष्ठपोषण र प्रस्तुतिको भन्दा दैनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने सेवाप्रदायक संस्था र पेसाकर्मीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था अझ बढी उपयुक्त पात्र हुन्। तर त्यसो भन्दैगर्दा आँखामा राजनीतिक स्वार्थको पट्टी लागेका केही ट्रेड-युनियनलाई भने बर्जित नै गर्नुपर्छ। कोरोनाले ढाडस दिएकै छ, आँट गर्ने बेला यही नै हो। राम्रो काम गर्नेभन्दा दुनो सोझ्याउने, बजेट यता र उता पार्ने, खराब समूहलाई टेन्डरको सेटिङ गराउने, दर्ता नै नहुने संस्था दर्ता गराउन दौडधुप गर्ने र नेताको एजेन्ट बन्ने ट्रेड युनियनको के काम?
र अन्त्यमा, कोरोनाले जनतालाई सचेत हुन, स्वास्थ्यकर्मीलाई सजग हुन र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई सक्रिय हुन सन्देश छोडेझैँ देश र राजनीतिज्ञका लागि पनि गतिलो सन्देश छोडेको छ- चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नूस्।
