डा सेनेन्द्रराज उप्रेती
विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। त्यसैले अब आउने बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको समष्टीगत रुपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आम जनताले स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाको अनुभूति गर्ने, अहिलेसम्म सिकेका पाठहरुबाट कमजोरीको सम्बोधन गर्ने र सुधार गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ।
कम्तीमा पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति बजेट बिनियोजन हुन्छ, त्यसले धेरै महत्व राख्छ। किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्ने आवाज हरेक वर्ष उठ्ने गर्छ र उठिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कूल गार्हस्थको कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत हुनुपर्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्नुको अर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको करिब १२ प्रतिशत हुन आउँछ।
स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच, अत्यावश्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, इमर्जेन्सी सेवा लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक-अधिकारलाई व्यवस्थित र सम्बोधन गर्न कूल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन हुनुपर्छ। यदि कम्तीमा पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बजेट भएन भने यी सबै विषयलाई व्यवस्थित र सम्बोधन गर्न सकिँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट र खर्च कसरी बढाउने?
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च नै भएको छैन भन्न मिल्दैन। अहिलेको सन्दर्भ फरक छ। विगतका वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च भइरहेको छ, त्यो भनेको नराम्रो होइन।
स्वास्थ्यकर्मीको ३०/३२ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन्। ती कर्मचारीको लागि पनि बजेट छुट्याइएको हुन्छ। तर दरबन्दी पूर्ति भएन भने त्यो बजेट खर्च हुँदैन। छुट्याएको रकम खर्च नहुने एउटा कारण यो पनि हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताको छ। कुनै बेला स्रोत नखुलेकोबाट पनि सहयोग आउँछ, यसले गर्दा पनि बजेट खर्च हुँदैन।
कहिले सोध भर्नाको प्रक्रिया, कहिले अडिट समयमा नहुँदा र बजेट समयमा निकासा नहुँदा पनि बजेट खर्च हुन पाउँदैन। कहिले अख्तियार या कानुनी कारबाहीको झमेलाले पनि बजेट खर्च हुँदैन।
त्यसैले मलाई लाग्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट नबढाउन खर्च भएन भन्नु एउटा बहाना मात्र हो। किनभने ८० प्रतिशत खर्च हुनु नाजुक अवस्था होइन। बजेट खर्च गर्ने र प्रयोग गर्ने ठाउँमा के–कस्ता खालका व्यक्ति छन्, उनीहरुको कामको आधारमा खटाउनुपर्छ। नातावाद र कृपावादलाई तोड्नुपर्छ। सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो भने यो समस्या पनि हट्छ।
स्वास्थ्य संरचना परिवर्तन आवश्यक
बजेटपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने मैले महसुस गरेको छु।
खाद्यवस्तु र औषधि मानवसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय हो। विभिन्न देशले यसलाई एउटै संरचनामा राखेका छन्, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ। तर हाम्रोमा भने यो फरक छ। आगामी दिनमा संरचना परिवर्तन गर्दा खाद्यवस्तु र औषधिलाई एउटै संरचना अन्तर्गत राखिनुपर्छ।
नेपालमा सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) ढाँचाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ। विभिन्न रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि यो ढाँचा आवश्यक र महत्वपूर्ण छ। यो भनेको आम जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एजेन्सी निर्माण गर्नु हो।
सिडीसी ढाँचा अनुरुप अहिलेको सरुवा रोग अस्पताल, इडिपिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा लगायतका संरचना एकै गाभिन्छन्। जसले अहिले यी निकायबीच देखिएको समन्वय, संवाद र सहकार्यको अभाव हुन पाउँदैन र समस्याको समाधान गर्न सहज हुन्छ।
विभिन्न रोगको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न र रोगबाट जोगाउन निरन्तर काम गर्ने संस्थाको आवश्यकता पर्छ, त्यो भनेको सिडिसी हो।
कतिपय विषयहरु पुनर्परिभाषित पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिले विभिन्न निजी अस्पतालले कोरोनाको र अन्य बिरामी उपचार गर्न नमानेका खबरहरु पनि आइरहेका छन्। यसको लागि राज्य र निजी अस्पतालको सम्बन्ध के हो? महामारीको समयमा निजी अस्पतालले के गर्नुपर्ने हो? यस्तो गर्न पाइने वा नपाइने यी सबै कुराको पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ र स्पष्ट पार्नुपर्छ।
मानव र पशु स्वास्थ्यलाई एउटै प्याकेजमा राखिनुपर्छ। पशु स्वास्थ्य होस् या मानिस यी दुवैलाई ‘वान हेल्थ एप्रोच’ को अवधारणाले हेरिनुपर्छ।
परम्परागत शैली तोड्नुपर्छ
स्वास्थ्य क्षेत्रको धेरैजसो काम परम्परागत रुपमा भइरहेका छन्। ती परम्परा तोडिनुपर्छ। आम जनतालाई प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्नसक्ने खालका कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ। गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।
सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितालाई पनि अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवस्थापकीय परीक्षण गर्नुपर्छ। किनभने व्यवस्थापकीय परीक्षण यहाँ भइरहेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सबै निर्णय सूचना र तथ्यांकको आधारमा हुने परम्पराको विकास गर्नु आवश्यक छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ।
तीन सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक
म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा नै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै आएको थिएँ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नै राख्नुपथ्र्यो।
संघीय संरचना अनुसार अहिले तीन वटा सरकार छन्। यी तीन सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकार पनि बाँडिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। यसको लागि छलफल गर्नुपर्ने हो, संवाद या कानुन बनाउनुपर्ने हो।। सधैं समन्वयको अभाव र अलमलको स्थिति हुनु हुँदैन। जुन अहिले देखिएको छ।
अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने काममा पनि समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ। यो बेला सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। यो प्रणाली नयाँ भएकाले अलमल देखिनु स्वभाविक हो। तर यो अलमललाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ।
यो सरकार वा त्यो सरकार नभनी सबैले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो संघीय संरचनाको समस्या पनि समाधान हुन्छ।
निजामती ऐनले सम्बोधन गरे स्वास्थ्य सेवा ऐन आवश्यक छैन
स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई निजामती ऐनमा गाभिने कुरा छ। सेवाको प्रकृति, सेवाको विशिष्टता, यसमा रहने जनशक्ति, आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाको विषयलाई हेर्दा दुई वटा ऐन चाहिन्छ। तर एउटै ऐनले सम्बोधन गर्ने हो भने दुई वटा ऐनको आवश्यक पर्दैन।
यी दुई फरक छन्। स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता छ। यसको आफ्नै स्वरुपहरु छन्। तर यी सबै विषयलाई एउटै ऐनले सम्बोधन गरे पनि हुन्छ। सम्बोधन नगरेको अवस्थामा मात्र दुई वटा ऐन बनाउनु परेको हो।
अन्त्यमा,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका विभिन्न विकास र सुधारका कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएकै हो।
औसत आयु, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्यदर जुन दरमा घटाउन सक्यौं, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सक्यौं, त्यसले पनि विगतका दशकमा स्वास्थ्यमा राम्रो गर्नसक्ने मुलुकमा हामी परेका हौं। हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर भए पनि हामीले त्यो प्रगति गर्न सकेका थियौं।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ। यी तीन वटै सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्यका लागि यथेस्ट बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ। कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु ल्याउनुपर्छ।
हरेक स्थानीय तह र प्रदेशमा कोरोना जस्ता महामारीसँग लड्ने संयन्त्र हुनुपर्छ। समन्वय र सहकार्य सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण शस्त्र हो। स्वास्थ्यको विषय कुनै तह या प्रान्तको मात्र होइन, यो सिंगो मुलुकको जिम्मेवारी हो। यदि यही विषयलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो भने धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
(पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा उप्रेतीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि :
