सुदर्शन पौडेल
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वव्यापी रुपमा जनस्वास्थ्यप्रति चासो बढिरहेको छ। यसले सबै देशका नीति तथा कार्यक्रम लगायत स्रोत–साधनको वितरणमा परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ। विकासोन्मुख देशहरुमा जनस्वास्थ्यका गम्भीर समस्याहरु पहिलादेखि नै मौजुद थिए। यस्तैमध्येको एक समस्या हो, धूमपान वा सुर्तीजन्य रोग र मृत्यु।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार धूमपान वा सुर्तीजन्य समस्याका कारण विश्वमा हरेक वर्ष ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने करोडौंको संख्यामा प्रभावित हुने गरेका छन्। यसका कारण नेपालमा हरेक वर्ष करिक २७ हजार १ सय ३७ जनाले ज्यान गुमाउने गर्छन्। यो संख्या देशमा कुल मृत्युको १५ प्रतिशतको हाराहारी हुने तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा जारी गरेको छ।
मानिसको मृत्युबाट परिवार र राष्ट्रलाई परेको क्षतिको हिसाब छोडौं भने पनि रोगी वा प्रभावितहरुले व्यहोर्नुपरेको खर्चका साथै कठोर शारीरिक वा मानसिक कहर पनि डरलाग्दो छ। यस्तो अपुरणीय क्षतिका लागि सुर्तीजन्य सामग्रीका उत्पादकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने र रोकथामका लागि उपभोक्ता, नागरिक समाज वा राज्यका तर्फबाट सावधानीका पर्याप्त काम हुने गरेको छैन।
नेपालमा धूमपान वा सुर्तीजन्य पदार्थका उपभोक्ता धेरै छन्। गत वर्ष प्रकाशित अध्ययन अनुसार १५–६९ वर्ष उमेर समूहका आधा पुरुषले यस्ता उत्पादन उपभोग गरेको पाइएको छ। बाँकी जनसंख्यामा अप्रत्यक्ष रुपमा यसबाट प्रभावित भएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोललाई विश्वका १८० देश र युरोपियन युनियनले २००८ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छन्। यस क्रममा नेपाल पनि सहभागी भएकोले धूमपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र नियम बनाई त्यस अनुरुपका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगले सरकारलाई दबाब वा प्रभावमा पारेका यथेष्ट उदाहरण छन्, फलस्वरुप आशातित प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन।
कोभिडको कहरका बीचमा यस्ता उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत राज्यलाई सहयोग गर्न तत्परता त देखाए तर त्यसभित्र उनीहरुको स्वार्थ मिसाए। जस्तो, भारतको केरलामा हात धुन घरघरमा बाँडिएको सेभलन साबुनमा इन्डियन टोवाको कम्पनीको विज्ञापन गरिएको थियो। यस्तै अन्य देशहरुमा बाँडिएका भेन्टिलेटर, पिपिईमा आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन समाविष्ट गरेका थिए। अरु त अरु केन्याको सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा नागरिकलाई उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीमा चुरोट र सुर्ती समावेश गर्यो भने जोर्डनको सरकारले घरघरमा त्यस्ता सामग्रीको ढुवानी समेत ग¥यो। कोभिडका बीच अधिकांश देशहरुमा सुर्तीजन्य सामग्रीको उपभोग धेरै बढ्यो। नेपाल पनि यसबाट टाढा हुन सकेको छैन।
सुर्तीजन्य सामग्रीका उत्पादकले हरेक वर्ष करिब ९ अर्ब अमेरिकी डलर प्रचारप्रसारमा खर्च गर्छन्। त्यस क्रममा युवाहरुलाई लक्षित गरी सामग्रीहरु जस्तैः हुक्का, विद्युतीय चुरोट आदि उत्पादन र बजारीकरणमा बढी जोड दिने गरेका छन्। कोभिडको सन्दर्भमा प्रसारित केही विज्ञापनमा धूमपानले कोभिडलाई परास्त गर्न मद्दत मिल्ने जस्ता गलत जानकारी बाँड्ने प्रयास पनि गरेका छन्। हानिकारक सुर्तीजन्य सामग्रीका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन र रोकथाक गर्न हरेक वर्ष मे ३१ गते वल्र्ड नो टोवाको डे मनाइन्छ। यस वर्षको नारा सुर्तीजन्य सामाग्रीका उत्पादकको हर्कतबाट युवाहरुलाई जोगाउन लक्षित रहेको थियो।
हालै प्रकाशित ग्लोबल टोवाको इन्डष्ट्री इन्टरफेरेन्स इन्डेक्स रिपोर्ट अनुसार अधिकांश देशहरुमा धूमपान र सुर्तीजन्य सामग्रीका उत्पादकका प्रतिनिधिहरु राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको समेत पाइयो। सरकारका जिम्मेवार अंगका कार्यक्रमहरु त्यस्ता उद्योगहरुको सौजन्यमा सम्पन्न हुने गरेको र राष्ट्रका जिम्मेवार नेता तथा कर्मचारीहरुले लाभ समेत लिइरहेको उल्लेख छ। यसैको फलस्वरुप त्यस्ता सामग्रीका उत्पादकहरु प्रायः सबै देशहरुमा नीतिगत संरक्षण पाइरहेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा चुरोटलाई भन्सार छुटमा बेचिन्छ। यसबाट एकातर्फ राष्ट्रले राजस्व गुमाउँछ भने अर्कोतर्फ बढी उपभोग गर्न प्रेरित गर्छ। यस मामिलामा नेपालको भूमिका पनि अस्पष्ट नै छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल कार्यक्रमका प्रमुख एड्रियनाका अनुसार राष्ट्रिय विपत्तिको क्षणमा समेत त्यस्ता उद्योगले छलछामबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अवसरको खोजी गरिरहन्छन्। यस मामिलामा आजका दिनसम्म नेपालले सावधानी अपनाइरहेको छ। यद्यपि, त्यस्ता सरकारका नियमनकारी निकायहरु र उद्योगहरुका बीच भएका वैध (अवैध) गतिविधिहरुको यथार्थ जानकारीहरु सार्वजनिक गर्न नेपाल लगायत अन्य देशका सरकारले चासो दिएको पाइँदैन। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै २०१९ देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ग्लोवल टोवाको इन्डष्ट्री इन्टरफेरेन्स इन्डेक्स रिपोर्ट जारी गर्न थालेको छ। यस वर्षको प्रतिवेदनले नेपाल लगायत ५७ देशहरुमा यस सम्बन्धी विभिन्न सातथरी सुचकहरुको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति समेटिएको छ। त्यस प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले ४३ अंक हासिल गरेको छ, जुन छिमेकी देशहरु भारत (८२ अंक), चीन (७७ अंक), बंगलादेश (६८ अंक) लगायत विकसित देशहरु जापान (८८ अंक), अमेरिका (६६ अंक), क्यानडा (४७ अंक) कोभन्दा कम हो। यसको अर्थ नेपालमा त्यस्ता वस्तुको उत्पादकहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका तुलनात्मक रुपमा कम रहेको देखिन्छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकहरुले वर्षौंदेखि विभिन्न बहानामा राज्यबाट नाजायज फाइदा लिइरहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण सन् २०११ मा कानुनमार्फत सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको वितरण तथा प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाएको भए तापनि त्यस्ता गतिविधिहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रका चलचित्र वा अन्य श्रव्य–दृश्य सामग्रीमा धूमपान वा सुर्ती सेवनको प्रदर्शन भइरहेको छ। बच्चा वा गर्भवतीलाई बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने, स्कुल, अस्पताल आदिको सय मिटरको दूरीसम्म त्यस्ता वस्तुको कारोबार गर्न नपाउने, खुला बिक्री–वितरण गर्न नपाउने, तोकिएको उपभोक्ता मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद–बिक्री हुँदै गर्दा समेत राज्यका जिम्मेवार निकायहरु नदेखेजस्तो गरिरहेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्व (त्यसमा पनि निकै ठूलो राशि संकलन नै हुने गरेको छैन) र निजी स्वार्थका अदृश्य खेलमा नीति–निर्मातादेखि निगमनकारी निकायहरु भुलेका छन्।
रिपोर्टले सरकार र कर्मचारीहरुको सदासयतामा पनि शंका उठाएको छ। त्यस्ता उद्योगहरुले बेलाबेलामा उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग वा सामग्रीहरुलाई उच्च महत्व दिई स्वीकार गर्ने परिपाटी नेपालको हकमा त्यति बढी नसुनिने गरेको भए तापनि यस सम्बन्धमा पारदर्शीता आवश्यक छ। कतिपय कुराहरुलाई कानुनले नै निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तैः सुर्तीजन्य व्यवसायबाट सामाजिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सहयोग वा सहकार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउने। २०७२ को भुकम्प होस या कोभिडको महामारी त्यस्ता उद्योगहरु प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने, अस्पतालमा सानोतिनो सहयोग गर्ने, नागरिकहरुलाई भौतिक सामग्री बाँड्ने र त्यसको भड्किलो प्रचारप्रसार गर्ने गरेको देखिन्छ। यो विश्वव्यापी रोगबाट नेपाल अछुतो रहन सकेको छैन। सरकार र नागरिकको स्तरमा पनि त्यस्ता व्यवसायीको सहयोग वा प्रायोजित कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।
परापूर्वकालदेखि गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग संस्कृतिले पारेको असरले सबै देशहरु भोग्दै छन्। पछिल्ला दशकहरुमा सुर्तीजन्य सामग्रीको बढ्दो प्रयोगका कारण श्वासप्रश्वास, कलेजो, मुटुको क्यान्सर लगायतका (गम्भीर प्रकृतिका) रोगीहरुको संख्या बढ्दै छ। नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरु बढी प्रभावित भएका छन्। यसका कयौं घातक असरलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा आगामी दिनहरुमा पर्याप्त अध्ययन–अनुुसधान गरिनुपर्छ। हाल प्रचलनमा रहेका राष्ट्रिय (तथा अन्तर्राष्ट्रिय) कानुन वा नीति–नियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा निर्मम ढंगले अगाडि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
अन्त्यमा, ग्लोवल टोबाको इन्डष्ट्री इन्टरफेरेन्स इन्डेक्स, २०२० मा नेपालले पाएको अंकले हाम्रो अवस्था तुलनात्मक रुपमा धेरै खराब छैन। यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा दुई अंक बढेको कुराले सकारात्मक संकेत गर्दैन। यस परिप्रेक्ष्यमा तल्काल सुधारका प्रयासहरुको थालनी गर्नु बान्छनीय हुन्छ।
त्यस्तो सुधारको लागि पहिलो कदम भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरुको विवरण, उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति, उत्पादन लागत, बिक्री–वितरण र राज्यले संकलन गर्ने राजस्वको विस्तृत जानकारी प्रकाशित गर्नुपर्छ। त्यस्ता उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा प्रदान गर्ने सहयोगलाई राज्यदेखि नागरिकको स्तरबाट स्वीकार्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।
यसलाई निगमन गर्ने अधिकारी वा निकायहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउन आवश्यक विधि, प्रक्रियाहरु निर्धारण गर्ने र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्थामा गुणात्मक सुधारका लागि सुर्तीजन्य व्यवसायको निगमन र नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अलावा गृह, अर्थ, स्थानीय विकास, कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य लगायतका मन्त्रालयहरुको समन्वय र सहकार्यमा व्यवस्थित प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
