काठमाडौं – योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको योग तथा प्राकृतिक चिकित्सकहरुले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघ नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
नेतृत्व तहमा आफूहरुको शून्य प्रतिनिधित्व भएकाले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी छुट्टै नीति निर्माण हुन नसकेको संघका अध्यक्ष डा जनकबहादुर बस्नेतले बताए।
उनले भने, ‘सरकारी स्तरमा हाम्रो शून्य प्रतिनिधित्व छ। त्यसैले यो सम्बन्धी ऐन निर्माण हुन सकेको छैन। बजेट पनि यसको लागि बिनियोजन गरिदैन। सरकारले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।’
सरकारले २०५९ साल असार २० गते प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य सेवा विद्या अन्तर्गत राखी राष्ट्रिय चिकित्सिा पद्धतिको मान्यता प्रदान गरेको थियो। सोही दिनलाई नेपालमा राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ। यद्यपि सरकारले यो बाहेक योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विकासका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याएको उनीहरुको गुनासो छ।
कोरोना संक्रमितको उपचार र कोरोना निको भइसकेपछि देखिने विभिन्न समस्या समाधानका लागि योग तथा प्राकृति चिकित्सा प्रभावकारी देखिएको संघको दाबी छ।
संघका महासचिव डा रविनलाल श्रेष्ठले भने, ‘योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यक्तिको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसले कोभिडसँगै विभिन्न रोगको रोकथामका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।’
योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा र प्राकृतिक जीवनशैलीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र मोटोपन, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मिर्गौला आदि रोगहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने संघले जनाएको छ। नेपालमा हाल ६० देखि ८० जना योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता रहेको संघले जनाएको छ।
नेपालमा असार २० गते ‘कोभिडपछिको समस्यामा प्राकृतिक चिकित्सा’ भन्ने मूल नारा सहित यो दिवस मनाइदैछ।
