काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि जारी गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरी बनाइएको अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएपछि आइतबार बसेको संसदको बैठकमा सरकारले उक्त अध्यादेश पेश गरेको हो। सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा अध्यादेश पेश गरेका हुन्।
संसदमा पेश भएको अध्यादेशमा ‘आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुनेः कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ।
अध्यदेशको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ।
उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्य्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनिएको छ।
यदी यस्तो कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल चिकित्सक संघले कडा कानुनी व्यवस्थाको माग राख्दै आइरहेको थियो। संघले पटक पटक सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। केही दिन अघि बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि संघले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन अल्टिमेटम समेत दिएको थियो।
