काठमाडौं- नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा 'निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार' भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राखिने उल्लेख छ।
क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधी र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
यस्तै क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधी खर्चवापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ। मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने उल्लेख छ।
सबै नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने पनि समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् स्वास्थ्यका थप विषय
'निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार' भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राखिने छ। स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान सिपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुऱ्याउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होमियोपैथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागतस्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याई उक्त सबै विधाहरूलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालमा पाइने जीवनबुटी लगायतका जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संवर्द्धन गरी औषधी उत्पादन गर्न जोड दिइने छ।
प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शय्याको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गरिने छ। प्रत्येक पालिकामा एमडीजीपीलगायत विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ। यसबाट एकातिर दूर-दराजका जनताले पनि घर आगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ।
सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर बिरामीलाई अस्पताल पुऱ्याउन व्यवस्था गर्ने, विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद् तथा महामारीबाट हुने घाइते तथा बिरामीहरूको उद्धार र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन पहल गरिने छ।
क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउन र क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, कलेजोको रोगलगायत जटिल र दीर्घरोग लागेका बिरामीलाई उपचार र औषधि खर्चवापत मासिक पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ।
मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रियाहरू सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने छ। सबै नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचार सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ।
मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, हेपाटाइटिस, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कलसेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न र एच.आई.भी., मलेरिया एवम् कोभिड-१९ जस्ता सङ्क्रामक रोगबाट सङ्क्रमित तथा प्रभावितहरूको उपचार एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइने छ। व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अङ्ग बनाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज एवं अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने, स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गर्ने र स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने छ।
अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति, साधन स्रोत र जनशक्तियुक्त बनाउन, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष सुविधा दिई राजधानी बाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि विशेष प्रोत्साहन दिन र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न पहल गरिने छ। सरकारी अस्पतालका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई योगदानका आधारमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा वृत्तिविकास लागि विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने छ। एक हजार क्षमता भएका जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन जस्ता विषयहरू अध्ययन गराउन दिने गरी क्रमशः अनुमती प्रदान गरिने छ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ :
